गभर्नर अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

२०८१ पुस १ देखि प्रकाशित

बैंक / वित्त

गभर्नर अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश



काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश आएको हो ।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नरमाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले गर्भनर अधिकारीमाथी छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ४ अनुसार अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए ।

राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार सरकारले गभर्नर लगायत सञ्चालकमाथि छानबिन थालेपछि स्वतः निलम्बनको ब्यवस्था छ। निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय बिरुद्ध परेको रिटमा गभर्नर अधिकारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुशिल पन्तलगायतले बहस गरेका थिए। उनीहरुको वहसपछि न्यायाधिस फुयाँलले तत्काल निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका हुन्।

प्रकाशित : ६ बैशाख २०७९, मंगलवार १८:२३