काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको विषयले चर्चा पाएको छ । पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ भने सरकारको आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी दल एमालेका नेताहरुका लागि निलम्बनको विषय सरकारमाथि खनिने राम्रो मसला बनेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नरबीच चर्किएको विवादले निलम्बनको अवस्था आएको भन्दै कतिपयको बुझाइ छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकेर आफ्नो कमजोरी छोप्न गभर्नरलाई निलम्बन गरेको आरोप लगाएको छ ।
नेकपा एमालेबाट अर्थमन्त्रालय सम्हालेका नेताहरु उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र डा.युवराज खतिवडाले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दा गभर्नरलाई कारबाही गरेर गल्ती छोप्नतिर लागेको बताएका हुन् ।‘‘ गठबन्धन सरकारले आफ्नो नालायकीपन छोप्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘सरकारले प्रायोजित रुपमा गभर्नरमाथि सुरु गरेको कारबाही आपत्तिजनक मात्र नभई निन्दनीय समेत छ’ तीन अर्थमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । एमालेले अर्थमन्त्री शर्मालाई अराजक भन्दै उनको दबावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गलत निर्णय लिएको टिप्पणी गरेको छ । अराजक अर्थमन्त्रीको दबावमा प्रधानमन्त्रीले गलत निर्णय लिएको नेकपा एमालेले तर्क छ।
तर यता सरकारले मुलुकको बैकिंङ प्रणालीमा हानी नोक्सानी पुग्ने काम गरेको, खराब आचरणले काम गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै अधिकारीलाई निलम्बन गरेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्री परिषद्को बैठकले अधिकारीमाथि लागेका आरोपको विषयमा जाँचबुझ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ अनुसार जाँचबुझ समिति गठन गरिसकेको छ । ऎनअनुसार गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
निलम्बनको विषयलाई लिएर पूर्व गभर्नरहरुले फरक फरक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णयले अस्थिरता निम्तने टिप्पणी गरेका छन् । स्थिरता रहेको स्वायत्त निकायमा गरेको हस्तक्षेपले राम्रो संकेत नजाने टिप्पणी क्षेत्रीको छ । ‘व्यक्तिगत रुपमा सम्बन्ध राम्रो नराम्रो हुनसक्ने भए पनि यसरी चलाउने काम राम्रो होइन,’ क्षेत्रीले भने ।
त्यस्तै गभर्नर अधिकारीप्रति प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री शर्माले राजनीतिक र व्यक्तिगत इगो साँधेर निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ । तर सरकारले निलम्बनका विषयमा ब्यक्तिगत इगो नभएको प्रष्ट पारिसकेको छ । सरकारको निर्देशन नमानेको, गोप्य सूचना चहाएको, सुझाव माग्दा सुझाव दिन आनाकानी गरेको, अर्थतन्त्र विगारेकोलगायतका कारण सरकारले देखाएको छ । अधिकारी निलम्बित भएपछि भने निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ ।
अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय भएकै बखत राष्ट्र बैंकको संचालक सुवोधकुमार कर्णले घुस मागेको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्षी दल एमालेका लागि सरकारको आलोचना गर्न थप बल मिलिरहेको छ । तर घुस माग्नेलाई कारबाही नगरेर सरकारले गभर्नरलाई कारबाहीको डण्डा चलाएकोप्रति चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
चौधरी समूहले राष्ट्र बैंकमा खेपिरहेको व्यवधानको गाँठो फुकाइदिने भन्दै कर्णले निर्वाण चौधरीलाई घुस माग्दै मोबाइलमा म्यासेज पठाएको , नबिल बैंक र एनबी बैंकबीचको मर्जरको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सघाइदिने र सिजी सिमेन्टको सेयर लेखाङ्कन सम्बन्धी प्रस्तावलाई खुलाइदिने भन्दै उनले घुस मागेका समाचार बाहिरिएको थियो । घुस र निलम्बन कान्ड एकैसाथ परेपछि कतिपय अर्थविज्ञहरु पनि सरकारमाथि खनिएका छन् ।
हुनत यसअघिका सरकारले पनि गभर्नरलाई निलम्बन गरेको नजिरहरु रहेका छन् । वि.स. २०५६ माघमा नियुक्त भएका डा.तिलक रावललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री महेश आचार्यले सात महिना नपुग्दै हटाइएका थिए । तर सरकारको निर्णय विरुद्ध रावल सर्वोच्च अदालतमै गएर सफाइ पाउँदै पुनबर्हाली भएका थिए । अर्का गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई पनि तत्कालीन सरकारले हटाएको थियो । उनी पनि अदालत गए र १ साउन २०६६ मा सफाइ पाएर राष्ट्र बैंक फर्किएका थिए ।
पुराना नजिरहरुलाई हेर्दा गभर्नर अधिकारीलाई पनि अदालतले पुनर्बहाली गर्ने संभावना देखिएको छ । जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनले सरकारले अधिकारीमाथि लगाएका आरोपहरु प्रमाणित हुन नसके उनी पुनर्बहाली हुनसक्ने देखिएको छ । शक्तिशाली मानिएको राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ सरकारले चाहे अनुसार हटाउन नसक्ने व्यवस्था राखिएकाले अधिकारी कानूनी रुपमा बलियो बन्ने र सरकार कमजोर बन्नसक्ने आंकलन पनि गरिएको छ । सरकारले कानूनमा भएको अधिकार प्रयोग गरेपनि गभर्नरमाथि लगाएको आरोप निकै कमजोर रहेको विश्लेष हुन थालेको छ ।
Comment