थप ५१० वटा चार्जिङ स्टेशन बनाउने तयारीमा प्राधिकरण

काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणले थप ५१० वटा चार्जिङ स्टेशन बनाउने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले चिनियाँ सरकारसंगको सहकार्यमा २० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय र प्रदेशिक राजमार्गमा बसपार्क, सपिङ मल, सिनेमा हल, शिक्षण संस्था, अस्पताल, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा सार्वजनिक स्थलमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने तयारी गरेको हो ।

स्टेशन बनाउन सुरु गरेको पन्ध्र महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले विभिन्न मुख्य शहरहरुमा चार किसिमका इलेक्ट्रिक चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माण गर्ने भएको छ । जसले सडक संञ्जालमा विकास गर्नुका साथै पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो मागको विकास गर्न मद्धत पुग्ने विश्वास लिएको छ ।

यसका लागि प्राधिकरणले  क्षेत्रगत रुपमा र्यापिड चार्जिङ स्टेशन १० वटा निर्माण गर्ने भएको छ । साथै, राजमार्गका लागि फास्ट चार्जिङ स्टेशन एक सय वटा, पेट्रोल पम्प, लोकल बसपार्क, साना शहरको होटलहरुमा ३०० वटा डेस्टिनेशन चार्जिङ स्टेशन, सबै प्रकारका सवारी साधनका लागि साझा चार्जिङ स्टेशन एक सय वटा बनाउने तयारी गरेको उर्जा मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दियो । यसका लागि नेपाली करीब ६ अर्ब लागत लाग्ने देखिन्छ ।

कसरी लाभ लिनसक्छ नेपालले ?

परियोजनाकाे साइट सर्वेक्षण, चार्जिङ सुविधा डिजाइन, स्थापना र चार्जिङ स्टेशनको समग्र काम विद्युत प्राधिकरण आफैले गर्ने भएकाले यसमा डिजाइन र निर्माणबीच आपसी सम्बन्ध कायम रहने जनाएकाे छ । साथै, एनइएले उपकरणहरूको लागि स्व-उत्पादन र एकीकृत क्षमता भएको उत्कृष्ट उपकरण निर्मातासँग काम गर्ने, जसकाे कारणले सि्थरता कायम हुने जनाएकाे छ । अहिले अधिकांश चार्जिङ स्टेसन आयोजनाका ठेकेदारहरुले प्रयोगमा ल्याएको प्ल्याटर्फमले दिन नसकेको सेवा यसले दिन सक्ने छ ।

हाल नेपालमा चार्जिङ स्टेसनहरू सरल र सिमित प्रकारको  सवारी साधनलाई ध्यानमा राखेर बनाएका छन्। तर, यस परियोजनाले सबै प्रकारका सवारी साधनलाई समेट्ने अपेक्षा गरेको छ । पुराना प्रकृतीका हाल संञ्चालित चार्जिङ स्टेशनलाई परिमार्जन गरेर फरक तरिकाले जडान हुनेछन् । ग्रिड लोडमा दबाव पार्ने परम्परागत ग्रिड पावर खपत मोडलाई परिर्वतन गरी हरित उर्जामा आधारित भएर काम गर्ने छ । जसले ग्रिड लोडमा दवाव कम गर्ने छ ।

किन आवश्यक थप चाजिड स्टेशन ?

नेपालमा ईभी बजार प्रारम्भिक चरणमा छ । सरकारले लिने निति, ब्याट्रीको घट्दो लागत र सवारी साधन प्रविधिमा भएको सुधारका कारणले इलेक्ट्रिक सवारी साधनको माग बढ्दो क्रममा छ । आगामी दशकमा नेपाल सरकारले दुई, तीन र चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन, साथै विद्युतीय बसमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ । जसको कारण बढ्दो मागलाई धान्न चार्जिड स्टेशनको आवश्यकता देखिन्छ ।

२०३० सम्म ईभी सवारी साधनको बिक्री बढाएर निजी यात्रुवाहक सवारीहरूको हकमा ९० प्रतिशत र सार्वजनिक यातायातको हकमा ६० प्रतिशत ईभी साधन प्रयोग गर्ने, २०० किलोमिटर विद्युतिय रेल सञ्जाल विकास गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । जसको परिणाम स्वरुप चार्जिड स्टेशनको निमार्णको कामहरु तिव्र बन्दै गएको छ ।