प्राधिकरणले ३५ करोड लगानीमा ५१ स्थानमा बनायो चार्जिङ स्टेसन, थप ५ वटा निर्माणाधीन

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको चाप बढ्दै गएपछि निजी क्षेत्र तथा सरकारले चार्जिङ स्टेसनमा लगानी बढाएका छन् । विद्युतीय सवारी साधनमा आकर्षण बढ्दै गएपछि चार्जिङ स्टेसन आवश्यकता महसुस गरी ठुलो लगानीमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न थालिएको हो ।

सरकारले २०३० सम्ममा पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यस्तै, सन् २०२५ सम्ममा निजी विद्युतीय सवारी साधनको व्यापार २५ प्रतिशत र सार्वजनिक सवारी साधनको व्यापार २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । तर अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुन नसक्ने एवं विद्युतीय सवारीका लागि भरपर्दो पूर्वाधार विकास हुन नसक्दा सरकारी लक्ष्य प्रभावहिन देखिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोग बढाउने आफ्नै नीति विपरित सरकारले करको दर हेरफेर गरेको छ । महगो विद्युतीय गाडीमा कर छुटको नीति लिएर सस्तो विद्युतीय गाडीमा करको दर बढाएको छ। ५० देखि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा भन्सार ५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । ५० भन्दा ठूलो १०० किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

एकसय किलोवाटदेखि दुईसय किलोवाटसम्मको गाडीको भन्सार र अन्त शुल्क १० र १० प्रतिशत घटाएका छन। यो सेग्मेन्टको भन्सार अब ३० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत र अन्तः शुल्क ३० प्रतिशतबाट बढेर ४० प्रतिशत पुगेको छ । यसभन्दा पहिला १०० देखि २०० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा २०/२० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क दर तोकिएको थियो ।

यस्तै २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा भन्सार ५ प्रतिशत मात्रै घटेको छ। सरकारले २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा भन्सार शुल्क ४० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि ४५ प्रतिशत थियो । यो रेन्जका विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क ४५ प्रतिशत नै कायम छ ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले एक सय किलोवाटदेखि माथिको सवारीमा कर घटाउन सुझाव दिएको थियो । विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल पनि घटाउन सुझाव थियो । सोहि अनुसार सरकारले पनि आगामी चालु आवको बजेटमा १०० किलोवाट देखि २०० किलोवाट सम्मकोमा १०/१० प्रतिशत घटाएको छ ।

सरकारले विधुतिय गाडी आयातमा छुट दिएर प्रोत्साहन गरेको देखिए पनि सो अनुरुप चर्गिंङ स्टेसन निर्माण नभएको गुनासो उनिहरुको छ ।

नाडाले चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि सरकारी प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो हुँदा अहिले उक्त काम स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको नाडाको बुझाइ छ । करको दरमा वृद्धिभन्दा दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने नाडाको माग छ ।

प्राधिकरणले तोकेको चार्जिङ महसुल दर उच्च भएकाले घटाउनुपर्ने र सहरभित्र तथा बाहिरका लागि चार्जिङ महसुल दर फरक हुनुपर्नेमा नाडाको जोड छ । अहिलेको परिस्थिति अनुसार सरकारले ल्याएको योजना सकारात्मक रहेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

अन्य गाडीको तुलनामा अहिले नै विद्युतिय गाडी विकल्पमा जान सक्दैन् । तर अबको पाँच वर्ष पछिभने बिधुतिय गाडीमा पहुच पुर्याउन सहज हुने नाडाका अध्यक्ष धुव्र थापा बताउछन् । पेट्रोल हाल्न पाए जसरि लामो दुरीमा हिड्दा बिधुतिय गाडी चार्ज गर्न पाए भने सहजै पहुँच पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । अहिले भएका चार्जिङ स्टेसन प्रयाप्त नभएको र सरकारले निजी क्षेत्रलाई केहि सुविधा दिएर निर्माणलाई तिव्रता दिनुपर्ने अध्यक्ष थापाको माग छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति आएसँगै निजी क्षेत्रले हालसम्म देशभर ५८ वटा डीसी चार्जर निर्माण गरेका छन् । त्यसपछि एसी चार्जर ३ सयभन्दा बढी र १ हजारभन्दा बढी घरमा चार्जिङ स्टेसन जडान भइसकेको छ । त्यति चार्जिङ स्टेसनले मात्रै पर्याप्त नहुने भएपछि देशभरका अधिकांश विद्युतीय सवारी कम्पनीले चार्जिङ स्टेसनमा जोड दिएका हुन् ।

व्यवसायिका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनको आकर्षण बढाउन र सेवाग्राहीको सहजताका लागि प्रत्येक राजमार्गमा ५० किलोमिटरको दूरीमा चार्जिङ स्टेसन राख्नसके खपत बढ्ने अनुमान गरेका छन् । सोही अनुसार सरकार र निजी क्षेत्रले देशभर ५ सय चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजना बनाएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरका विभिन्न स्थानमा ५१ वटा ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने जिम्मेवारी लिएको थियो । त्यसमध्ये ४६ वटा स्थानमा बनिसकेको छ भने बाकी ५ स्थानमा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि प्राधिकरणले जम्मा ३५ करोड रुपैयाँ खर्चिसकेको छ ।

प्राधिकरणको स्टेसन कहाँ कहाँ ?

प्राधिकरणले देशभरका बसपार्कलगायत अन्य विभिन्न स्थानमा पनि चार्जिङ स्टेसन बनाएको छ । प्राधिकरणले कतिपय स्थानमा दुई प्रकारका चार्जरको व्यवस्था गरेको छ भने कतिपय स्थानमा एउटा प्रकारको मात्रै चार्जिङ स्टेसन बनाएको छ । प्राधिकरणले जीबीरटी र सीसीएस ९२ प्रकारका चार्जरको व्यवस्था गरेको हो । प्राधिकरणले आवश्कताअनुसार चार्जरको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणले हालसम्म झापाको बिर्तामोड बसपार्क, दमक चार्जिङ स्टेसन केन्द्र, उदयरपुरको बेलका चार्जिङ केन्द्र, सप्तरीको प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पम्प, कदमाहा, सर्लाहीको हरिऔन रिफ्रेस सेन्टर, मकवानपुरको हेटौंडा चार्जिङ स्टेसन रातमाटे र चितवनको पारस बसपार्कमा दुबै प्रकारका चार्जर जडान गरेको छ ।

काठमाडौंको साझा सेवा, प्रहरी पेट्रोल पम्प सामाखुसी, बनेपाको साझा सेवा, धादिङको थाक्रे गाउँपालिका, बुटवल बासपार्क, सुर्खेतको नयाँ बसपार्क, कास्कीको कालिका पेट्रोल पम्प, कैलालीको धनगढी नगरपालिका, महोत्तरीको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबास, दाङको लमही बसपार्क र बाँकेको कोहलपुरमा जीबीरटी र सीसीएस ९२ प्रकारका चार्जर जडान गरिएको छ ।

त्यसबाहेक सुनसरी, विराटनगर बसपार्क, इनरुवा बसपार्क, चितवनको मुग्लिन पुल, ललितपुरको साझा यातायात, काठमाडौंको नेपाल पुलिस क्लब, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भक्तपुर तालिम केन्द्र, कास्कीको बेगनासताल, पर्वतको कुश्मा, सिन्धुलीगढी बसपार्क, खुर्कोट रिफ्रेस सेन्टर र कैलालीको लम्कि बसपार्कमा एक एक वटा चार्जर जडान गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले २६ स्थानमा २६ वटा जीबीरटी प्रकारका र २५ स्थानमा २५ वटा सीसीएस ९२ प्रकारका चार्जिङ जडान गरेको हो।

पाँच स्थानमा बन्दै

प्राधिकरणले ५ बर्षको सम्झौता अनुरु बनाउन सुरु गरेको उक्त चार्जिङ स्टेसन अन्य ५ स्थानमा ५ वटा बनाइरहेको छ । एउटा स्टेसन बनाउनको लागि ६० लाख बराबर खर्च गरेको प्राधिकरणले अन्य स्थानहरुमा पनि बनाउँदै छ । प्राधिकरणका अनुसार पर्वतको कुस्मा, कैलालीको लम्की, नुवाकोट, सुनसरीको इटहरी र विराटनगरमा गरेर १/१ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ ।

चारसय स्टेसन बनाउने गृहकार्यमा प्राधिकरण

विद्युत प्राधिकरणले ५१ चार्जिङ स्टेसनको काम चाँडै नै सक्नेगरी कामहरु अगाडि बढाएको छ । उक्त काम सकिनासाथ अरु थप ४०० स्टेसन बनाउने गृहकार्यमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । प्राधिकरणले सम्झौता गरेको काम सकिनासाथ दुई अर्बको लगानीमा विभिन्न दातृ निकायहरुसंग सहकार्य गरेर ४०० वटा जति चार्जिङ स्टेसन बनाउन लागेको स्रोतले जनाएको छ ।