यस कारण अस्वीकार गर्यो बीमा समितिले सेवा शुल्क घटाउन

काठमाडौं, २४ माघ  । बिमा कम्पनीहरूले बिमा समितिलाई बुझाउँदै आएको सेवा (नियमन) शुल्क नघट्ने भएको छ । प्रस्तावित बिमा ऐन २०७२ को मस्यौदामा यसलाई घटाउने प्रस्ताव गरिए पनि विद्यमान दरमा नै कायम राखिने भएको छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीहरूले समितिलाई बार्षिक रुपमा आफनो कुल व्यवसायको एक प्रतिशत सेवा शुल्क रुपमा बुझाउँदै आएका छन् । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाको दफा ८९ मा नियमन शुल्क घटाएर एक प्रतिशतभन्दा कम राखिएको थियो ।

बिमकहरूको चौतर्फी दबाबका कारणले समितिले नयाँ ऐनको मस्यौदामा शुल्क घटाउने प्रस्ताव गरेको थियो । मस्यादौमा जीवन बिमा कम्पनीको सेवा शुल्क ०.२५ र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको शुल्क ०.०५ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको थियो ।

वर्तमान समयमा बिमाको व्यापक विस्तार र विकास गर्नुपर्ने अवस्थामा सेवा शुल्क घटाउनु अव्यवहारिक हुने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागार्इंले बताए । “प्रत्येक वर्ष हामी बिमा पहुँच बढाउने भन्ने कुरा गरिरहेका छौं ।

यस्तो अवस्थामा शुल्क घटाउँदा बिमाको विकासको काम कसरी सम्भव हुन्छ ? बरु यसलाई बढाउनु पर्ने अवस्था छ,” उनले भने । बिमा क्षेत्रलाई बलियो बनाउन आफूहरूले बिमा प्रतिष्ठानको परिकल्पना गरेको र त्यसका आगामी दिनमा समितिलाई झनै ठूलो कोषको आवश्यकता पर्ने उनले बताएको खबर आजको कारोबार दैनिकमा रहेको छ ।

बिमकहरूले बुझाउँदै आएको शुल्क घटाएमा समितिको आम्दानीको स्रोतमा व्यापक कमी आउने बिमा विज्ञ डा।रवीन्द्र घिमिरे बताउँछन् । “यसलाई एक प्रतिशत नै कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ,” उनले भने । यो शुल्क बिमकहरूबाटै नै उठाइएको हो ।

त्यसैले यसलाई बिमितकै हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै, बिमा प्रतिष्ठानको स्थापनापछि बढी खर्चको आवश्यक पर्ने साथै मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि समितिको पहुँच बढाउन थप रकमको आवश्यक पर्ने भएकाले पनि शुल्क घटाउन नहुने उनको तर्क छ ।

तर, एनबी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं बिमक संघका महासचिव युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले भने कम्पनीहरूले बुझाउँदै आएको शुल्क आधाले घटाउनु पर्ने बताए । “पहिला कम्पनीको व्यवसाय सानो थियो । तर, अहिले भने व्यवसाय बढ्दै गएको छ ।

तसर्थ शुल्क घटाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ,” उनले भने । समितिको तथ्यांकअनुसार आव २०७१/७२ मा बिमा समितिले कम्पनीहरूबाट ३० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क आम्दानी गरेको थियो ।

जबकी समितिले सो बर्ष २६ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो । आव २०७०/७१ मा भने समितिले २१ करोड ५० लाख आम्दानी गर्ने अनुमान गरे पनि २३ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।

आव २०७२/७३ मा भने समितिले ३७ करोड रुपैयाँ सेवाशुल्क आम्दानी हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । बिमा ऐन २०४९ को दफा ४० को उपदाफा ९२० बमोजिम प्रत्येक बिमकले समितिलाई सेवा शुल्कबापत आफनो व्यवसायबाट आम्दानी गरेका कुल बिमा शुल्कको एक प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्छ ।

बिमकले अघिल्लो बर्ष आम्दानी गरेका कुल बिमा शुल्कको एक प्रतिशतका दरले हुन आउने रकमको ४० प्रतिशत रकम असोज मसान्त भित्र, ३० प्रतिशत रकम पुस मसान्तभित्र र बाँकी ३० प्रतिशत रकम चैत्र मसान्त भित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, चैत मसान्तसम्म अघिल्लो वर्षको सेवा शुल्क नबुझाएको अवस्थामा बिमक दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि आव  २०६८/६९ देखि लागू हुने गरी ५० प्रतिशत रकम असोज मसान्तभित्र र ५० प्रतिशत रकम पुस मसान्तभित्र भुक्तानी गर्न बिमकहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै तोकिएको अवधिभित्र बिमकले सेवा शुल्क नबुझाएमा बुझाउनुपर्ने रकममा १० प्रतिशत थप बिलम्ब दस्तुरसमेत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।