वित्तीय क्षेत्रमा एआई नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकको नयाँ गाइडलाइन

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र रूपमा बढ्दो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोगलाई सुरक्षित, स्पष्ट र दिगो बनाउने उद्देश्यसहित ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स गाइडलाइन–२०२५’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार, सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

गाइडलाइन अनुसार एआईले कार्यक्षमता, जोखिम मूल्यांकन, धोखाधडी नियन्त्रण, सेवा वितरण र अनुपालनमा सुधार ल्याउन सक्छ, तर व्यक्तिगत डेटा, साइबर सुरक्षा र प्रणालीगत जोखिमका कारण नियमन आवश्यक छ। त्यसैले अब सबै बैंक र वित्तीय संस्थाले अनिवार्य मापदण्ड, प्रक्रिया र दायित्व पालना गर्नुपर्नेछ।

यस गाइडलाइनको दायरा वाणिज्य बैंक, फाइनान्स, विकास बैंक, लघुवित्त, पूर्वाधार बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसम्म फैलिएको छ। क्रेडिट स्कोरिङ, फ्रड डिटेक्सन, जोखिम व्यवस्थापन, ग्राहक सहायता र नियमनअनुपालनमा प्रयोग हुने एआई मोडेल र प्लेटफर्म यसमा समेटिएका छन्।

मस्यौदाले एआई प्रयोगबाट हुने प्रभाव र निर्णयको अन्तिम जिम्मेवारी संस्थाका शीर्ष व्यवस्थापक र बोर्डमा रहने स्पष्ट पारेको छ। संवेदनशील डेटा प्रयोग गर्ने, ठूलो संख्यामा उपभोक्ता प्रभावित गर्ने वा न्यून मानव निगरानीमा सञ्चालन हुने एआई प्रणाली उच्च जोखिम समूहमा पर्नेछ र कडा नियमन हुनेछ।

बैंक र वित्तीय संस्थाले आफ्नो एआई गतिविधि, जोखिम व्यवस्थापन र साइबर सुरक्षा रिपोर्ट वार्षिक रूपमा सुपरिवेक्षण विभागमा बुझाउनुपर्नेछ। गाइडलाइनले वित्तीय क्षेत्रमा एआई प्रयोगलाई उपभोक्ता अधिकार, साइबर सुरक्षा र दुरुपयोग नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।