ऊर्जा नीतिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप अभिवृद्धि गर्ने नीति लिन इप्पानको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्माण गर्न लागेको ऊर्जा नीतिमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले ऊर्जाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप अभिवृद्धि गर्ने नीति लिन सुझाव दिएका छन् । मंगलवार स्वतन्त्रऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)मा आयोजित रास्वपा–इप्पान अन्तरक्रियामा इप्पानले ऊर्जा नीतिमा समेट्नुपर्ने विषयवारे सुझाव दिएको हो ।

इप्पानले दिएका सुझावहरुमा ऊर्जाको ऊर्जाको स्रोत, उपयोग, भण्डारण र व्यापारमा विविधीकरण गर्ने; ऊर्जालाई निर्यात योग्य बस्तुको रुपमा विकास गरि हरित ऊर्जा उत्पादन वापत प्राप्त हुने कार्वन फण्डको लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग पहल गर्ने; निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि लगानी मैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई संरक्षण गर्दै विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने लगायतका सुझावहरु छन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरण मैत्री विकास गर्दै ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक बनाउने गरी नीति निर्माण गर्न रास्वपालाई आग्रह गरे ।

अध्यक्ष कार्कीले विद्युत खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएका ३ हजार ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै रास्वपाले यो विषयमा आवाज उठाउन पनि आग्रह गरे । नेपाली प्रवर्द्धकलाई सरकारले हरेक कुरामा थिचेको थिच्यै गरिरहेको भन्दै स्वदेशी निजी क्षेत्रको संरक्षण बिना विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसक्ने कार्कीको भनाइ थियो ।

जग्गा प्लटिङ गर्नेलाई हदबन्दी छुट दिने सरकारले ३०/३५ वर्षपछि सरकारकै सम्पत्ती हुने जलविद्युत आयोजनाको लागि किन हदबन्दी छुट दिन सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यो विषयमा पनि रास्वपाले आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।

इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत विधेयक, केही नेपाल ऐन, वन ऐन, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायतका दर्जनौ ऐन/नियमहरु संसोधनको तयारी भइरहेकोले रास्वपाले मिसन ८४ भनेर सुतेर बस्ने हो भने जलविद्युत प्रवर्द्धकहरु २०८० मै सडकमा आउने बताए । उनले मिसन ८४ भनेर ४ वर्ष सुतेर नबसी यस्ता विषयमा निरन्तर खवरदारी गर्न पनि रास्वपालाई आग्रह गरे ।

अन्तरक्रियामा बोल्दै रास्वपा उपसभापति एवं अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत उत्पादनमा भाँजो हाल्ने सबै क्षेत्रलाई सुक्ष्म रुपले नियाली रहेको बताए । संघीय संसदका सदस्य समेत रहेका डा. वाग्लेले रास्वपा निजी क्षेत्रमैत्री राजनीतिक दल भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ’निजी क्षेत्रप्रति यति धेरै उदार पार्टी न हिजो थियो, न भोलि हुनेछ । आत्मनियमन सहितको निजी क्षेत्र हामिले कल्पना गरेका छौ ।’ २०८४ माबहुमत सहितको सरकार बनाउने र उत्पादनमा भाँजो हाल्ने ऐन नियमहरु एकैपटक संसोधन गरेर जाने वाग्लेको भनाइ थियो ।

पूर्व शिक्षामन्त्री एवं रास्वपा सांसद शिशिर खनालले ऊर्जा खपतको वस्तु मात्रै नभएर रणनीतिक वस्तु समेत भएकोले रास्वपाको ऊर्जा नीतिमा यसलाई त्यसै अनुसार सम्बोधन गरिने बताए ।

रास्वपा ऊर्जा नीति कार्यदलका संयोजक ई. श्रीराम न्यौपानेले अरब देशहरु आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल बेचेर धनीभएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि आफूसँग भएको जलस्रोत बेचेरै धनी हुनुपर्ने धारणा राखे ।

यस्ता छन् इप्पानले रास्वपालाई दिएका सुझावहरु
नीति
१. ऊर्जाको स्रोत, उपयोग, भण्डारण र व्यापारमा विविधीकरण गरि उर्जाको उपलब्धतालाई विश्वासनीय बनाउने ।
२. ऊर्जाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरण मैत्री विकास गर्दै ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक बनाउने।
३. नेपालको उर्जालाई हरित ऊर्जाको रुपमा ब्राडिङ्ग गरि हरित उर्जा उपयोग गर्ने उद्योगहरुको अन्तराष्ट्रीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने ।
४. ऊर्जालाई निर्यात योग्य बस्तुको रुपमा विकास गरि हरित उर्जा उत्पादन वापत प्राप्त हुने कार्वन फण्डको लागि अन्तराष्ट्रिय समुदाय सँग पहल गर्ने ।

५. अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप अभिवृद्धि गर्ने ।
६. निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि लगानी मैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने
७. स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई संरक्षण गर्ने र विदेशी लगानीलाई आकर्षण
गर्ने ।

कार्यनीति
१. उर्जाको स्रोतको समुचित उपयोग मार्फत राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिने गरी (हाइड्रोजन, स्टोरेज/पम्पस्टोरेज, जलासय/अर्धजलासय युक्त र नदी प्रवाही, सौर्य, बायोमास र वायु उर्जा) आयोजनाहरु कार्यान्वयनगर्ने ।
२. हरित उर्जालाई जैविक र तापीय ऊर्जाको विकल्पको रुपमा विकास गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने ।
३ उर्जा उत्पादन क्षमताको प्रचुरतालाई समेत दृष्टिगत गरी विद्युतलाई खानेपानी, सिंचाई, घरेलु उद्योग, ग्रामीण पर्यटन, रोपवे, केवलकार, विद्युतीय यातायात र सुचना प्रविधी उद्योग आदिमा सहज र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउने ।
४. उर्जा विकास एवं प्रवृद्धर्नमा लगानी मैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो एवं पारदर्शी प्रक्रियाहरु अवलम्वन गरी स्वदेशी लगानी संरक्षणगर्न सबै खालाका स्टोरेज/पम्पस्टोरेज, जलासययुक्त र अर्धजलासययुक्त, नदीप्रवाही ५०० मे.वा. भन्दाठुला जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी स्विकृती दिने ।
५. जलस्रोतको उपयोगबाट अधिकतम लाभ लिन नदीहरुको जलाधार लाई नै आधारमानी सम्पुणर् पूर्वाधार विकास र विस्तारलाई समन्वयात्मक व्यवस्था गर्ने र ठूला जलाशययुक्त आयोजनाबाट सृजना हुने तल्लो तटीय लाभबाट राष्ट्रलाई अधिकतम फाइदा प्राप्त हुने गरी विकास गर्ने ।
६. उर्जा क्षेत्रमा स्वदेशीलगानी वृद्धी गर्न पूँजीबजारलाई परिचालनमाविशेष जोड दिने र उर्जा आयोजनानिर्माण गर्दा स्थनीयस्तरमा समेत उपयूक्तलाभउपलब्ध गराउने व्यवस्थागर्ने ।
७. छिमेकीमुलुकहरु भारत र वंगलादेशमा विद्युत ऊर्जाको मागलाई समेत दृष्टिगत गरी उर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अझै बढाउन उर्जा आयोजनाको कार्यान्वयनमा निर्माण, संचालन, स्वामित्व हस्तान्तरण सिद्धान्तको अवलम्बन गर्ने ।
८ उर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्दा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रोत्साहित गर्ने
९. उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्यतु सेवा सुलभ रुपमाउपलब्ध गराउने सार्वजनिक क्षेत्रमा हाल विद्यमान रहेका संस्थाहरुको पुनःसंरचना गर्ने ।
१०. उचित मूल्यमा ऊर्जा आपूर्ति गर्न विद्यतुको मूल्य निर्धारण प्रकिया पारदर्शी बनाईने
११.उर्जा आयोजनाको विकासमा स्वदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नका साथै उर्जा आयोजनाको कार्यान्वयन नेपाली श्रम, सीप र पुँजी र प्रविधी उपयोगलाई प्राथमिकता दिने ।
१२. ऊर्जाको श्रोतको समुचित उपयोग गरी कमलागतमा उर्जा उत्पादन गर्न उर्जा क्षेत्रमा विशेष सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्ने ।
१३. ऊर्जाको स्रोतको उपयोग, भण्डारण र व्यापारमाविविधीकरणको लागिलगानीको विभिन्न ढाँचा निर्माण गर्ने ।
१४. अनुमतिपत्रको अवधि भरि निजीक्षत्रेबाट स्थापितउर्जा आयोजना, प्रसारण प्रणाली र वितरण प्रणालीको राष्ट्रियकरण गरिने छैन ।
१५. पुर्णरुपमा स्वोदेशी लगानीमा स्थापना गरिएको उर्जा उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथावितरण लाईनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अनुमतीपत्रमा तोकिएको आवधी समाप्त भएपछि पनिपुर्व अनुमतीपत्र प्राप्त संस्थालाई नै संचालनको लागि सम्झौता गरि दिईने छ ।
१६.जलविद्यतु विकासको लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न र त्यस क्षेत्रमाकार्यरत व्यक्तिहरुको क्षमताअभिबृद्धि गर्नको लागि तालिमको व्यवस्था गर्न सार्वजनीक निजी साझेदारीमा उर्जा एकेडेमीको स्थापना गर्ने।