सदस्यले सहकारी बुझेनन्, त्यसैले समस्या आयो

पछिल्लो समय सहकारीहरुमा चरम बेतिथिको घट्नाहरु व्यापक बाहिरिएका छन् । नियमन नहुँदा सहकारीहरुले ननप्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्ने र लगानी डुबेपछि बचत कर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने कारणले गर्दा सहकारीहरुमा यस्तो समस्या आएको सहकारीका जानकारहरु बताउछन् । अहिले बागमती प्रदेशमा सहकारीको स्थिती कस्तो रहेको छ भन्ने बिषयमा रहेर भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, बागमती प्रदेशका सचिव बलराम निरौलासंग नमिता दुलालले गरेको कुराकानीः

अहिले बाग्मती प्रदेशमा रहेका सहकारीहरुको अबस्था कस्तो छ ?

बाग्मती प्रदेशमा रहेका सहकारीको अवस्था सामान्य नै रहेको छ । बीचमा केहि समस्यामा पनि परेका छन् । नेपालमा जम्मा ११ हजार  ५ सय ७७ सहकारी छन् । जसमा, पालिकाको नियमनमा ११९ छन् भने बाग्मती प्रदेश अन्र्तगत ३ हजार सहकारी छन् । यी हाम्रो नियमनमा भएका सहकारीको अभिलेखन गर्ने नियमन गर्ने काम बाग्मती प्रदेशको रहेकोले अभिलेख, नियमन गर्ने काम जारी छ । त्यसमा समस्याको दृष्ट्रिकोणबाट हेर्ने हो भने बाग्मती प्रदेशमा १५० वटा सहकारीको सदस्यले बचत फिर्ता पाईएन भनेर उजुरी आएको छ । त्यसमा बाग्मती प्रदेशले सम्बन्धित संस्थालाई पत्राचार गर्ने, निर्देशन दिने, दुई पक्षलाई राखेर सहमती गराउने कामहरु भईरहेको छ । यदी सहमती गरे अनुरुप बचत फिर्ता पाएनन् भने उजुरी प्रहरीकोमा लेखि पठाउने कामहरु गरिरहेका छौं ।

सहकारीका समस्यामा प्रदेश सरकारबाट वेवास्ता भयो भन्ने छ नि ?

मुख्य कुरा भनेको प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवास्ता गर्यो  भनिएपनि त्यसतो हैन्, सहकारीहरुले सदस्य केन्द्रित भएर आफ्नो नियम विनियम अनुसार सहकारीको सिद्धान्त भित्र रहेर सदस्य भित्र रहेर कारोबार  गर्नुपर्छ भन्ने सहकारीको पहिलो शर्त हो । जसमा सहकारी आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ। कुनैपनि सहकारी संस्थाले सहकारीको मुल्य मान्यता विपरित रहेर, सदस्य केन्द्रित नभएर, बजार केन्द्रित भएर, कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर, सदस्य भन्दा बाहिर रकम संकलन गरेर त्यो रकम समयमा फिर्ता गर्न नसकेर हिनामिना भयो भने त्यस्तालाई कानुनले त्यसको पहिलो जिम्मेवार सम्बन्धित सञ्चालक र कर्मचारीलाईनै जिम्वेवार बनाएको छ ।

सहकारी संस्था समस्यामा पर्यो भनेर आउने भन्दा नि यती ब्याज दिन्छु भनेर राखेको पैसा फिर्ता पाइएन भन्ने गुनासो मात्रै धेरै छन् । प्रदेशभित्र १५० वटा सहकारीहरु समस्यामा परेका छन् । हामीले दुई पक्ष राखेर समझदारी गराउने, निर्देशन दिने लगाएतका कामहरु प्रदेश सरकारले नियमित रुपमा गरिरहेको छ ।

तपाईहरु छुट्टै किसिमको नियमनको कुरा गर्दै आउनु भएको छ। तयारी कता पुग्यो ?

सहकारी संस्थामा आउने समस्यालाई रोक्ने कुरा भनेको अनुगमन सबैभन्दा महत्वपुर्ण पक्ष हो । अनुगमनलाई हामीले यो बर्षदेखि व्यापक रुपमा अगाडी बढाएर लैजान खोजिराछौ । त्यसमा सहकारीको संघहरु छन ।  जिल्ला तहका, प्रदेश तहका सहकारीका संघहरुलाई प्रदेश तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्था  र संघहरुलाई प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्ने भएकाले त्यो संघहरुलाई समेत परिचालन गरेर प्रदेशमा अनुगमनको संयन्त्र बनाउने र जिल्ला तहमा पनि जिल्ला सहकारी संघसहितको नेतृत्वमा अरु विषयगत संघहरुको समिति बनाएर ति मार्फत सहकारीहरुमा व्यपक अनुगमन परिचालन गर्ने, सहकारीमा समस्या के छ ? समस्या परिचालन गरेर समस्यामा परेका सहकारी संस्थालाई निर्देशन गर्ने दिने गरी कार्यक्रम तय गरेका छौं ।

चालु आर्थिक बर्ष २०७९।८० को कार्यक्रममा अनुगमन सम्बन्धि कार्यक्रम स्वीकृती भएको छ । त्यसको कार्यविधि बनाएर मापदण्ड हेरेर स्वीकृतको लागि अन्तिम चरणमा रहेको छ । केही दिन भित्र ती मापदण्ड स्वीकृत भईसक्छ । त्यसपछि जिल्ला तह,प्रदेश तहमा अनुगमनको संम्यन्त्र खडा गरेर अनुगमनमा जाने छौ। अनुगमनको काम चाडो भन्दा चाडो गर्ने र त्यसपछि के निष्कर्श आउछ सोहि अनुरुप नियमनको काम अगाडी ल्याएर सुधार गर्ने छौ । एक साताभित्र कार्यविधि बनाएर काम अगाडी बढाउने तयारीमा छाैँ । विशेष गरेर समस्या ग्रस्त क्षेत्र काठमाडौंबाट यो कामलाई अगाडी बढ्छौ ।

लामो समय सहकारी क्षेत्रमा बसेर नियामक निकायको काम गर्नु भयो समस्या आउनुमा दोषी को हो । तपाईको अनुभवले के भन्छ ?

 अहिले सहकारीमा देखिएको समस्या रोक्न कारोबार गर्ने सदस्यहरुले पनि सहकारी संस्थासंग कारोबार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अलि सचेत रहनुपर्छ । सहकारी संस्थाले पनि प्रचलित ऐन नियम मापदण्डमा सिद्धान्तभित्र रहेर काम गर्नपर्छ भन्ने कुरामा हामीले सचेत गराउने हो ।

प्रदेश सरकारले सचेत गराउने कुरामा छिटै सुचना निकालेर समस्या समाधान गर्नेतिर लागिरहेका छौ । अहिले सहकारीमा समस्या आउनु भनेको सामान्यतया सहकारीप्रतिको बुझाईमा कम्जोरी भएर यस्तो समस्या आएको हो । सहकारीमा केन्द्रित भएर निश्चित कार्यक्षेत्रभित्र सेवामुलक ढंगले आफ्नो सहकारीमा आवद्ध सदस्यलाई उत्पादन, बजार र उपभोगमा सेवा दिने हिसावले चल्नुपर्छ भन्ने सहकारीको मान्यता हो । त्यहि अनुरुप चल्छन, खुल्छन भनेर त्यहि अनुसार कानुनको व्यवस्था भयो।

त्यसैगरी सहकारी सञ्चालकले पनि गम्भिर भएर मुल्य मान्यता भित्र रहेर काम गर्न पर्यो । कारोबार गर्ने बचत कर्तामा पनि ब्याजको प्रलोभन भयो । बढी ब्याज र  आकर्षक योजना दिएर बचत आर्कषित गर्ने काम संस्थाबाट भयो । त्यसमा सर्बसाधरणले बचत गर्दा संस्थामा सदस्य भएर सहकारीको सबै प्रक्रिया बुझेर मात्रै बचत गर्नुपर्नेमा ब्याजको लोभमा परेर बचत गर्ने बानीले यस्तो समस्या निम्तिएको हो । यसमा सहकारी प्रतिको बुझाई कम भएर पनि यस्तो भएको हो ।