उत्तरी नाकाको स्तरोन्नति बिना अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन : महासचिव पराजुली

काठमाडौं । नेपाल हिमालयन सिमापार वाणिज्य संघका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीले उत्तरी नाकाको कमजोर पूर्वाधार, महँगो ढुवानी खर्च र जटिल आयात–निर्यात प्रक्रियाले नेपाली व्यवसायी ठूलो समस्यामा परेको बताएका छन्। अर्थ बजार डटकमद्वारा मंगलबार आयोजित आगामी वजेट र उद्योगी तथा ब्यवसायीका साझा मुद्दा विषयक अन्तर्किया कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल सरकारले आगामी बजेटमार्फत उत्तरी नाकाको पूर्वाधार सुधार, व्यापार सहजीकरण र व्यवहारिक कर नीतिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले नेपाल हिमालयन सिमापार वाणिज्य संघ विगत ३० वर्षदेखि उत्तरी नाकाबाट व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूको छाता संगठनका रूपमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै रसुवा, तातोपानी र कोरोला नाकाबाट हुने आयातमा अझै धेरै अवरोध रहेको बताए।

पराजुलीले तातोपानी नाकामा गत वर्ष महिनौँसम्म सामान रोकिएको र कतिपय सामग्री गाडी तथा बोकेरसमेत ल्याउनुपरेको स्मरण गरे। यस्तै, रसुवामा आएको बाढीपछि पूर्वाधार पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित हुन नसक्दा व्यापार प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ थियो।

उनले नेपालतर्फ निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधारमा सरकारले तीव्र रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै चीनले प्रतिबद्धता जनाएको सडक निर्माणसमेत समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बताए। ‘नेपाल आयातमा निर्भर देश भएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि नाकाको अवस्था सुधार्नैपर्छ,’ उनले भने।

महासचिव पराजुलीले गैरभन्सार अवरोध (नन–ट्यारिफ ब्यारियर) हटाउन, ढुवानी तथा फ्रेट खर्च घटाउन र व्यवसायमैत्री कर सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। उनले कर सम्बन्धी विवाद समाधान प्रक्रिया छिटो बनाउन तथा वस्तुको सही पहिचानका लागि सम्बन्धित विशेषज्ञलाई नाकामा खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले चीनले ८ हजार वस्तुमा कर छुटको व्यवस्था गरे पनि नेपालबाट निर्यात गर्न सकिने वस्तुको पहिचान र प्रवद्र्धनमा सरकारले पर्याप्त काम गर्न नसकेको बताए। ती वस्तुको पहिचान गरी चीन निर्यातको वातावरण बनाउन आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) लाई सहुलियतपूर्ण कर्जा पहुँच सहज बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र आयात–निर्यात कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउन पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) सम्बन्धी नीति वैज्ञानिक र व्यवहारिक ढंगले लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘सरकार र व्यवसायी दुवैलाई सहज हुने गरी एमआरपीबारे साझा प्लेटफर्ममा छलफल हुनुपर्छ,’उनले भने।

पराजुलीले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बैंक तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या समाधान गरी व्यवसायीलाई सहज ऋण प्रवाह गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।