प्रधानमन्त्री निकटले नै गराउँदै छन् इन्धनको कृत्रिम अभाव

काठमाडौँ। मुलुकमा बन्द/हडताल वा कुनै विपत्ति आएर ढुवानी प्रभावित भए नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमताले पेट्रोलियम पदार्थको माग कति दिनसम्म धान्ला ? आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय भन्छन्, ‘मुलुकभर पेट्रोल ७ दिन र डिजेल १० दिनलाई मात्रै पुग्छ । कतिपय जिल्लामा त एक दिनलाई पनि पुग्दैन ।’ भलबारी, धनगढी, नेपालगन्ज, दाङ, सुर्खेतलगायत स्थानमा एक दिनलाई पनि पुग्दैन । विराटनगरमा डेढ दिन, उपत्यकाको हकमा ९ दिनलाई मात्रै पुग्ने भण्डारण क्षमता रहेको उपाध्यायले बताए ।

यो अवस्था बर्सौँ अघि देखिको हो । भारतले २०७३ मा अघोषित नाकाबन्दी गरी इन्धन हाहाकार भएपछि भण्डारण तथा मौज्दातको संयन्त्र र संरचना खडा गर्ने बताइए पनि त्यतिकै सेलायो । पछिल्लो समय निगमले पोखरामा डिजेल ट्याङ्की, विभिन्न डिपोमा रहेका मट्टितेल ट्याङ्कीमा पेट्रोल भण्डारण गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । अमलेखगन्जमा ४/४ हजार किलोलिटर , विराटनगरमा ५ सय ६० किलोलिटर क्षमताका ट्याङ्की तथा झापा र सर्लाहीमा ग्यास भण्डारणको पूर्वाधार बनाउने कार्य सुरु भएको छ । तर निर्माण रोक्न अनेक तहबाट लबिङ भइरहेको निगम बताउँछ ।

‘भण्डारण विस्तार गर्न दिइएन । लकिङमा अवरोध गरियो, त्यही भएर अहिले समस्या भइरहेको छ,’ निगम कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘निगम कमजोर भएका बेला व्यवसायीहरूले इन्धनको प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) उठाएनन् । भाडा बढाउन दबाब दिँदै आन्दोलन गरेर अप्ठ्यारोमा पारे ।’ ढुवानी भाडा वृद्धिको माग गर्दै पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले मंगलबारदेखि इन्धन ढुवानी गर्न पीडीओ उठाएका छैनन् ।

इन्धन अत्यावश्यक वस्तु भए पनि उनीहरूले अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ विपरीत पीडीओ नउठाएका हुन् । उक्त ऐनअनुसार अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा बन्द/हडताल गर्न पाइँदैन । वस्तु सञ्चय गरी राख्ने व्यक्ति, कम्पनी, उद्योगलाई तोकिएको इलाकामा तोकिएको अवस्थामा बिक्री गर्न बाध्य गराउने बाध्यकारी व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

ऐनमा कारबाही के गर्ने भन्ने उल्लेख नभए पनि उपभोक्तावादीका अनुसार नियम विपरीत कार्य गर्ने कुनै व्यक्ति, व्यवसाय र उद्योगलाई कडा कारबाही हुन्छ । कारबाहीको अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई दिइएको छ । निगमले पनि ढुवानी विनियमावली अनुसार कारबाही गर्न सक्छ । तर व्यवसायीहरूले महँगी बढेको र वैज्ञानिक रूपमा ढुवानी भाडा बढाउन माग गरेका छन् ।

महासङ्घले ६ बुँदे माग राखेर ढुवानी बन्द गरेको छ । इन्धन अभाव गराउने खेलमा सत्तारूढ दलकै व्यवसायीहरू पनि देखा परेका छन् । आन्दोलनरत नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ अध्यक्ष खगेश्वर बोहरा प्रधानमन्त्री नजिकका व्यवसायी हुन् । उनी काँग्रेस उद्योग विभागका सदस्य हुन् । महासंघका महासचिव विश्व अर्याल पनि काँग्रेसकै नेता हुन् । उनी पछिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा धादिङबाट प्रत्याशी थिए ।

निगमका अनुसार महासङ्घमा करिब ८० प्रतिशत काङ्ग्रेसनिकट व्यवसायी छन् । ‘सरकारलाई असफल बनाउन अत्यावश्यक मानिने इन्धनकै ढुवानी बन्द गर्नु गैर कानुनी हो । एक–दुई दिन ढुवानी नहुँदा त्यसले बजारमा स्वतः असर गर्छ,’ यो आन्दोलनमा फरक मत राख्ने एक व्यवसायी भन्छन्, ‘आपूर्तिमा समस्या भए सरकारकै बदनाम हुन्छ ।’

महासङ्घ महासचिव अर्यालले यातायात क्षेत्रमा भाडा बढे पनि पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको भाडा वृद्धि नभएकाले बाध्य भएर निगमलाई चाबी बुझाउनुपरेको बताए । ‘यातायात क्षेत्रको भाडा २८ प्रतिशत बढ्यो । पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीतर्फ पनि महँगी बढेको छ । ढुवानी व्यवसायीहरूको पनि भाडा बढाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘निगमले बढाउन होमवर्क गरिरहेको छ । यही अवधिमा आपूर्तिमा असर नहोस् भनेरै चाबी बुझाएका छौँ ।’

निगमलाई चाबी दिँदा आपूर्ति सहज गर्न स्वयं चालक राखेर ढुवानी गर्न सक्ने उनले बताए । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले पुरानो पीडीओको इन्धन लोड भए पनि नयाँ लोड हुन नसकेको जनाए । उनले केही मागहरू जायज भएको दाबी गरे । ‘निगमले समयमै सम्बोधन नगर्दा समस्या भएको हो । मूल्य अकासिएको छ तर छलफल नै भएन,’ उनले भने, ‘निगमले जहिले पन्छाउने काम गर्‍यो । समाधान गर्न वार्ता उन्मुख भएन ।’

महासंघका अनुसार मुलुकभर १७ सय ट्याङ्करहरू छन् । ती ट्याङ्करले भारतीय आयल निगमको विभिन्न रिफाइनेरीबाट इन्धन ढुवानी गर्छन् । तर मंगलबारदेखि नयाँ पीडीओ जारी भएर ढुवानी हुन सकेको छैन । निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले व्यवसायीले ऐन विपरीत कार्य गरे पनि कारबाहीको उपाय नभएको बताए । ‘व्यवसायीसँग छलफल जारी नै छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको हकमा प्रादेशिक प्रमुखहरूले पनि छलफल गरिरहेका छन् । केन्द्रबाट पनि सहजीकरण भइरहेको छ ।’