पाँच वर्षको आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने बजेट

यसपटकको प्रमुख चुनौती भनेको समयको अभाव थियो। कर्मचारीहरू र हाम्रो टोलीले मजाकमै भन्नुभयो, तपाईंहरूलाई दुई महिनाको समय भयो, तर हामीलाई डेढ वर्ष बितेजस्तो लागेको छ। वास्तवमै हामीले त्यति तीव्र गतिमा काम गरिरहेका थियौँ। म आफैं चैतको बीचतिर मन्त्रालयमा आएँ र जेठको बीचमा बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो। पर्याप्त समय थिएन। विभिन्न प्रस्ताव र नीतिगत उपायबारे छलफल नभएको होइन। धेरै विषयमा बहस भयो। तर कतिपय नीतिगत प्रस्तावहरूको प्रभाव, सम्भावित जोखिम र तयारीको पर्याप्त परीक्षण गर्न समय नपुगेकाले ती विषयमा यसपटक नजाने निर्णय गरियो। केही विषय आगामी वर्षका लागि पनि राखिएका छन्। हामीले पाँच वर्षको दृष्टिकोण बनाएर काम गरिरहेका छौँ। पहिलो वर्ष के गर्ने, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ वर्षमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपरेखा तयार गरिएको छ। अहिले कुन क्षेत्रमा के–कस्ता व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा पनि पर्याप्त छलफल र योगदान भएको छ। त्यसैले, विशेषगरी जटिल र ठूला नीतिगत प्रस्तावहरूमा समय नै मुख्य बाधा रह्यो। सम्भवतः आगामी वर्ष हामी अझ परिष्कृत ढंगले आउनेछौँ।

हामीले यसपटक ‘लो–ह्याङ्गिङ फ्रुट्स’ मा बढी ध्यान दिएका छौँ, अर्थात् सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने, लामो समयदेखि छलफलमा रहेका र धेरै विवाद नहुने विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। लगभग सर्वसम्मति भएका विषयहरूलाई बजेटमा समेटेका छौँ। अर्को ठूलो बाधा भनेको स्रोतको सीमितता हो। गत वर्ष १९६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो। तर अहिलेको खर्चको अवस्था हेर्दा करिब १५ सय अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा खर्च केही बढ्ला भन्ने अपेक्षा छ। मध्यावधि समीक्षामा १६८८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको रहेछ। तर समग्रमा हेर्दा १६०० देखि १७०० अर्ब रुपैयाँको बीचमा मात्रै राज्यको कार्यान्वयन क्षमता देखिएको छ।

त्यसैले, १९६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट अन्ततः १६०० अर्ब रुपैयाँभन्दा केही माथि मात्रै खर्च हुने हो भने त्यसबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। अहिले ल्याइएको बजेटलाई कतिपयले महत्वाकांक्षी पनि भन्नुभएको छ। तर हामीले विभिन्न पक्षलाई लचिलो ढंगले हेरेर यो आकार निर्धारण गरेका हौँ। बजेटको आकार मूल्यांकन गर्दा जीडीपीसँगको अनुपात हेर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा, यो पछिल्लो १० वर्षकै सबैभन्दा सानो बजेटमध्ये एक हो। यो कुरा राम्रोसँग मनन गरिदिनुहोला । हाम्रो जीडीपी अहिले करिब ६६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ। ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र करिब ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुने अनुमान गर्दा यो ७४ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अपेक्षा छ। अहिलेको अनुमान ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको छ । अवश्य पनि, हामीले अनुमान नगरेका बाह्य झट्का (शक्स) आए भने यसमा तलमाथि हुन सक्छ। तर अहिलेको बजेटलाई जीडीपीसँग तुलना गर्दा यसको आकार जम्मा २८.५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ।

यसअघि, विशेषगरी कोभिड र पोस्ट–कोभिड अवधिमा, बजेट जीडीपीको ३५ प्रतिशतदेखि ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर त्यो आफैंमा राम्रो अभ्यास थिएन। त्यसले बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा फुलायो। कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेट प्रक्रिया नै विश्वसनीय बन्न सकेन। यसपटक दुई तिहाइको सरकार भएकाले अपेक्षा धेरै छन्। चाहेको भए हामी पनि जीडीपीको ३३ वा ३५ प्रतिशत बराबरको, अर्थात् २५–२६ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सक्थ्यौँ । तर स्रोतको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ। त्यही सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीका बीच हामीले जीडीपीको अनुपातमा अपेक्षाकृत सानो तर सन्तुलित बजेट ल्याएका छौँ। त्यसैले, बजेट जति ठूलो भयो त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने पुराना बुझाइ र भ्रमबाट बाहिर निस्किनुहोस् भन्ने मेरो विनम्र आग्रह छ। अहिले ६५० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भनिएको छ। तर त्यो ऋणको आधाभन्दा बढी रकम त पुरानो ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने अवस्था छ। नेट ऋण एकदमै कम छ।

आन्तरिक ऋणका सम्बन्धमा वित्त आयोगले जीडीपीको ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने सीमा दिएको छ। हामीले ४१० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भनेका छौँ, तर त्यसमध्ये २७० अर्ब रुपैयाँ पुरानो ऋण भुक्तानीमै जान्छ। त्यसपछि नेट ऋण कति रहन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। यसपटक हामीले ऋणमा अत्यधिक निर्भर नभई मुख्यतः आन्तरिक स्रोतका आधारमा बजेट निर्माण गरेका छौँ। १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर छुटको व्यवस्था निकै महत्वपूर्ण छ। एउटा राम्रो कलेजबाट अध्ययन पूरा गरेको युवाले पनि, “नेपालमै बसेर महिनाको करिब एक लाख रुपैयाँ कमाउँदा पनि कर नतिरी सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्छु” भन्ने आशा गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका छौँ। १० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुट आफैंमा क्रान्तिकारी कदम हो। तर यसमा हाम्रो स्वार्थ पनि छ। त्यो पैसा देशभित्रै खर्च होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसलाई थप प्रोत्साहन गर्न दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था पनि गरेका छौँ, जसले आन्तरिक पर्यटन र उपभोगलाई बढावा दिने अपेक्षा छ।

उच्च आय भएका करदाताका हकमा पनि हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। यसअघि ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्थालाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएका छौँ, ताकि बचत भएको रकम लगानीमा रूपान्तरण होस्। यही सोचका साथ हामीले विभिन्न सुधारात्मक कदम अघि सारेका छौँ। दशौँ हजार नेपाली करदाताहरू कर प्रशासनका विभिन्न जटिलताबाट प्रभावित थिए। पुराना कर दायित्व, कम्पनीसम्बन्धी विवाद र प्रशासनिक झन्झटलाई समाधान गर्ने प्रयास बजेटमार्फत गरिएको छ। कतिपय अवस्थामा अतिरिक्त प्रशासनिक शुल्क थपेर विषयलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ कम्पनी स्थापना, व्यवसाय विस्तार र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा पनि महत्वपूर्ण कदम चालिएको छ। यसले उद्यमशीलता र समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसैले बजेटको आकार, ऋण व्यवस्थापन र बजारको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न यसपटक धेरै कामहरू गरिएको छ। हामीलाई थाहा छ, आन्तरिक ऋण अनन्त रूपमा बढाउन सकिँदैन। यसका स्पष्ट सीमा छन्। मैले अघि नै भनेझैँ, उठाइने ऋणको आधाभन्दा बढी पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च हुन्छ। यद्यपि धेरै क्षेत्रमा हामीले विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ र हामी विश्वस्त छौँ कि राज्यको कार्यान्वयन क्षमता पनि क्रमशः सुधार हुँदै जानेछ। निजी क्षेत्रलाई पनि थप सक्रिय बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिएका छन्।

ठूला पूर्वाधार आयोजना केवल सरकारको ब्यालेन्स सिटमा आधारित भएर मात्र अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्त (Alternative Development Finance) का उपायहरू बजेटमा समेटिएका छन्। यसले ठूला पूर्वाधार तथा रणनीतिक परियोजनाहरूलाई सरकारको प्रत्यक्ष ऋणभार नबढाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ। एडीबी र आईएमएफको सहयोगमा नेपाली मुद्रामा अफसोर बन्ड जारी गर्ने अवधारणा पनि अगाडि सारिएको छ। त्यस्तै, ‘डायस्पोरा बन्ड’ र ‘क्लिन इनर्जी बन्ड’ जारी गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि बजेटले मार्ग प्रशस्त गरेको छ।

हामीले बजारको तरलताको विषयलाई पनि ध्यान दिएका छौँ। सरकारको पूँजीगत खर्च मात्र बढाएर अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गति आउँदैन। त्यसैले अन्य स्रोतहरूलाई समेत परिचालन गर्ने रणनीति लिएका छौँ। यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी हुन हामी आह्वान गर्दछौँ। हाइब्रिड मोडलमार्फत वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्ने र बजारका अस्थिरताहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीति ल्याएका छौँ। हाल नेपालसँग करिब २३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। त्यसको सानो अंशलाई सुरक्षित र रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सोचिएको छ। उदाहरणका लागि, रणनीतिक महत्वका परियोजनाहरू, जहाज खरिद वा लिज, पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन भण्डारण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उतारचढावको असर कम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

त्यस्तै, स्थायित्व कोषको अवधारणालाई पनि अगाडि बढाइएको छ, जसले दीर्घकालीन विकास र रणनीतिक लगानीलाई सहयोग पुर्‍याउनेछ। हामी फन्ड मोडलमार्फत पनि विभिन्न स्रोत परिचालन गर्ने तयारीमा छौँ। यी विषयहरूलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ। विदेशस्थित नेपाली समुदायको सहभागिता बढाउने विषय पनि उठाइएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई थप सुदृढ बनाउने, ठूला संस्थाहरूबीच आवश्यक पुनर्संरचना तथा एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ।

नेपाल टेलिकमको व्यापक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको विषय उठाइएको छ। त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचनाबारे पनि बजेटले स्पष्ट संकेत गरेको छ। कसैले गर्न नसकेका धेरै विषयमा गफ मात्रै भएको थियो। तर हामीले यसपटक काम गरेर देखाउने संकल्पका साथ अगाडि बढेका छौँ। किनभने यही हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यी सबै विषयमा हामीले खुला रूपमा साझेदारहरूलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका छौँ। तपाईंहरूले यसपटकको बजेटको संरचना पनि फरक पाउनुभएको होला। सुरुमै हामीले नीतिगत विषयहरू प्रस्तुत गरेका छौँ—कृषिमा के गर्ने, वन क्षेत्रमा के गर्ने, उद्योग क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट दिशासहित। त्यसपछि मात्रै सीमित स्रोतसाधनलाई कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय आएको छ।

त्यसैले यो बजेटलाई पुनः दुई–तीन पटक पढिदिनुहोला। प्रत्येक शब्द र प्रत्येक व्यवस्थाको पछाडि एउटा नीतिगत दृष्टिकोण छ। आगामी पाँच वर्षलाई ध्यानमा राखेर एउटा स्पष्ट नीति–दिशा तयार गरिएको छ। हामी यही आधारमा आगामी वर्षहरूमा थप सुधार र विस्तार गर्दै जाने संकल्पमा छौँ। असल विचार, असल नियत र हाम्रो क्षमताको संयोजनमार्फत नेपालको विकास यात्रालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास हो। जनताले निर्वाचनमार्फत दिएको म्यान्डेटप्रति हामी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ र त्यसैअनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ। मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै पनि हामीले धेरै व्यवस्था गरेका छौँ। साथै, समानता (इक्विटी) सँग जोडिएका विषयहरूलाई पनि विशेष महत्व दिएका छौँ।

समताको कोषको अवधारणा त्यसैको एउटा उदाहरण हो। हाल करिब ९ अर्ब रुपैयाँको सामाजिक कल्याण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। देशका मानव विकास सूचकांक (HDI) का आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेका २५ जिल्लाका करिब ३ लाख १७ हजार दलित बालबालिकालाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। शताब्दीयौँदेखि रहेको संरचनात्मक विभेदका कारण यी समुदायका बालबालिकामा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन। त्यसैले पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउन प्रत्येक दलित बालबालिकाका अभिभावकको खातामा मासिक एक हजार रुपैयाँ जम्मा हुने कार्यक्रमलाई हामीले अझ विस्तार गरेका छौँ।

हामी समानता र प्रगतिशील कर प्रणालीको कुरा गर्छौँ। त्यसै सन्दर्भमा बोर्डिङ स्कुलहरूको शुल्कमा लगाइने करबाट प्राप्त हुने रकमलाई पनि सामाजिक उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने सोच राखिएको छ। उदाहरणका लागि, तीन हजार रुपैयाँ शुल्कमा तीन प्रतिशत कर लाग्दा ९० रुपैयाँ उठ्छ। यस्ता साना–साना रकम व्यापक रूपमा सङ्कलन गरेर सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने योजना छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्त भनेको सबै रकम एउटै कोषमा जाने भए पनि, सकेसम्म जुन क्षेत्रबाट स्रोत उठाइएको हो, त्यही क्षेत्र वा सामाजिक उद्देश्यमा त्यसको उपयोग गर्ने प्रयास गर्नु हो।

विद्युत्मा भ्याट लगाउने विषयमा धेरै वर्षदेखि चर्चा भए पनि कसैले निर्णय गर्न सकेको थिएन। हामीले त्यो निर्णय गरेका छौँ। तर यससँगै हामीलाई यो पनि थाहा छ कि नेपाललाई क्रमशः ग्यास र डिजेलमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट विद्युत्मुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्छ। राज्य सञ्चालनमा यस्ता धेरै पेचिला निर्णयहरू हुन्छन्। केवल कर घटाउने, छुट दिने वा वितरण मात्रै गर्ने हो भने राज्यको वित्तीय अनुशासन कमजोर हुन्छ। हामी जिम्मेवार राज्यको रूपमा सन्तुलित निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ।

त्यसैले हामीले आयमा आधारित कर प्रणालीभन्दा उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई क्रमशः बलियो बनाउने सोच लिएका छौँ। नेपालको ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण आयमा आधारित करबाट अपेक्षित राजस्व सङ्कलन कठिन छ। तर उपभोगको आधार व्यापक भएकाले स–साना रकमबाट पनि ठूलो परिमाणमा राजस्व सङ्कलन गर्न सकिन्छ। त्यसरी सङ्कलित स्रोतलाई आयकर छुट, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सहयोग पुर्‍याउने हाम्रो विश्वास छ।विद्युत्मा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटको विषयमा पनि हामी संवेदनशील छौँ। भ्याट प्रणालीमा आएपछि करको पारदर्शिता र कर क्रेडिटको व्यवस्था सुनिश्चित हुन्छ। तर अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग छ।

त्यसका लागि विभिन्न विकल्पहरू अध्ययन भइरहेका छन्। विद्युत् नियमन आयोगसँग समन्वय गरेर महसुल समायोजन गर्ने, अथवा अन्य नीतिगत उपायमार्फत उपभोक्तालाई राहत दिने विषयमा काम भइरहेको छ। यति ठूलो लगानी भएको विद्युत् क्षेत्र कर प्रणालीभन्दा बाहिर रहन सक्दैन। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनका लागि यसलाई भ्याट प्रणालीमा ल्याउनु आवश्यक थियो।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। आगामी वर्षहरूमा उत्पादन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल सरकारको पूर्ण वा बहुमत स्वामित्व भएका आयोजनाबाट पनि ठूलो परिमाणमा विद्युत् आपूर्ति हुने अवस्था बन्दै गएको छ। यही आधारमा विपन्न परिवारलाई २०० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिने आधार तयार भएको छ। आवश्यकता अनुसार थप सहुलियतका उपायहरू पनि खोज्न सकिन्छ। हामीसँग स्रोत छ, सम्भावना छ र त्यसलाई सिर्जनात्मक तथा नवीन ढंगले प्रयोग गर्ने अवसर पनि छ। अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने गरी समाधान खोज्नु नै सरकारको उद्देश्य हो।

चाहे निःशुल्क युनिटको सीमा बढाउने होस् वा विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने होस्, हामी जिम्मेवार सरकारको रूपमा सन्तुलित र दीर्घकालीन समाधानतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। १५० युनिटसम्मको विद्युत् खपतका विषयमा पनि विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको छ। विद्युत् बिलको सन्दर्भमा पनि अत्यधिक प्रचार गरिएको देखिन्छ। तपाईंको मासिक बिल ८००–९०० रुपैयाँ छ भने अतिरिक्त रूपमा तिर्नुपर्ने रकम जम्मा २४ रुपैयाँजति मात्रै हुन्छ। तर त्यसलाई आकाश नै खसेजस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ।

यसपटक ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण लगानी हो। यदि मासिक ९०० रुपैयाँको विद्युत् बिल छ भने अतिरिक्त भार करिब ४० रुपैयाँजति हुन्छ। तीन हजार रुपैयाँ बिल तिर्ने उपभोक्ताले पनि थप करिब १०२ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई अत्यधिक नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन। ठूलो लगानी र दीर्घकालीन सुधारलाई पनि सँगै हेर्नुपर्छ। अब विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को विषयमा आउँछु। ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीको हकमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ। केही कर संरचनामा देखिएको असन्तुलनलाई सच्याउने काम गरिएको हो।

सडक विकास शुल्क पनि आधा बनाइएको छ र यसलाई थप सरल तथा स्पष्ट बनाउने प्रयास गरिएको छ। ईभी कर संरचनामा पनि प्रगतिशील प्रणाली लागू गरिएको छ। एउटा तहमा ५ प्रतिशत, अर्को तहमा १० प्रतिशत र त्यसपछिका वर्गमा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिएको छ। यो पनि सुधारकै एउटा प्रक्रिया हो। ईभीबारे धेरैले नबुझेको एउटा विषय छ । विदेशी मुद्राको विशेष सुविधा हो। ८० हजारदेखि १ लाख अमेरिकी डलरसम्म पर्ने पेट्रोलियम सवारीसाधन आयात गर्दा ठूलो कर लाग्छ। तर ४०–५० लाख रुपैयाँ मूल्यका ईभीमा राज्यले विदेशी मुद्रा उपयोगमा विशेष सहुलियत दिएको छ। म आफैं पनि सुरुवाती ईभी प्रयोगकर्तामध्ये एक हुँ। सुरुका दिनमा ईभीमा न्यून भन्सार शुल्क र सीमित करको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यतिबेला ईभीको प्रयोग बढाउन र बजार विस्तार गर्न त्यस्तो नीति आवश्यक थियो।

आज ईभीको पहुँच विस्तार भइसकेको छ। त्यसको एउटा कारण हामीले यसलाई सुलभ बनाएका थियौँ। तर अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ। सार्वजनिक विद्युतीय यातायात, विद्युतीकरण र दिगो यातायात प्रणालीतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता छ। पोखरा, काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा भविष्यमा विद्युतीय गतिशीलता (ई–मोबिलिटी) नै मुख्य विकल्प बन्नेछ। यात्रुवाहक सवारीसाधनमा पनि ईभीको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ। तर एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको ईभी विलासिताको वस्तु हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। विदेशमा पसिना बगाएर नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट आएको बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर दोस्रो, तेस्रो वा विलासी सवारी आयात गर्दा त्यसलाई अत्यधिक अनुदान दिनु उपयुक्त हुँदैन। यहीँ जिम्मेवार सरकारको नीतिगत छनोटको प्रश्न आउँछ।

त्यसैले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीको हकमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ। मध्यम वर्गसम्म ईभीको पहुँच विस्तार गर्ने नीति यथावत् छ। तर विलासितालाई विलासिताकै रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अपनाइएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयं पनि ५० लाख रुपैयाँसम्मका सवारीमा कर नबढाउने विषयमा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले मध्यम वर्गलाई असर नपर्ने गरी र विदेशी मुद्रा प्रयोगको पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर नयाँ मूल्य संरचना तयार गरिएको हो।

मलाई लाग्छ, इमानदार व्यवसायीहरू यसबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। पहिले विभिन्न तहमा अनावश्यक प्रभाव, पहुँच र चलखेलका कारण विकृति देखिन्थ्यो। त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको छ। हामीले मूल्यका आधारमा कर संरचना निर्धारण गरेका छौँ। विलासिता र प्रगतिशील कर प्रणालीको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका छौँ। विदेशी मुद्रा उपयोगको विशेषाधिकारलाई पनि गणनामा समावेश गरेका छौँ। ईभी वातावरणमैत्री भए पनि यससँग सम्बन्धित केही चुनौतीहरू छन्। ब्याट्री व्यवस्थापन कसरी गर्ने? प्लास्टिक तथा अन्य सामग्रीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? चार्जिङ पूर्वाधार कसरी विस्तार गर्ने? यी प्रश्नहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।

अर्कोतर्फ, विद्युत्को स्रोत पनि पूर्ण रूपमा स्वच्छ नहुन सक्छ। क्षेत्रीय ऊर्जा बजार र आयातित विद्युत्को संरचनालाई पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले ईभीलाई पूर्ण रूपमा शून्य प्रभाव भएको साधनका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राख्दै, मध्यम वर्गसम्म ईभीको पहुँच विस्तार गर्ने नीति जारी राख्ने र विलासी सवारीलाई विलासिताकै आधारमा कर निर्धारण गर्ने नीति अपनाइएको हो । शेयर बजारका विषयमा पनि विभिन्न समाचार आएका छन्। हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ आयका सबै स्रोतलाई व्यवस्थित रूपमा कर प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ। शेयर बजारबाट हुने आय पनि आयकै एउटा स्रोत हो। त्यसैले त्यसलाई कर प्रणालीभित्र समेटिएको हो। साथै, सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा केही व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउने प्रयास पनि गरिएको छ ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)द्वारा आयोजित पोस्ट बजेट डिस्कसनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राखेको मन्तव्य)