नेपालको बचत तथा ऋण सहकारी आन्दोलन अहिले केवल संस्थाको संख्या, बचत र ऋणको आकार बढाउने चरणमा छैन। यो अब गुणस्तर, वित्तीय अनुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको प्रश्नसँग जोडिएको छ। यही सन्दर्भमा एसियाली ऋण महासंघ (अकू) को ‘एक्सेस’ कार्यक्रमलाई हेर्नुपर्छ।

एक्सेसलाई केवल विदेशी संस्थाले दिने कुनै एउटा ‘ब्राण्ड’का रूपमा बुझ्नु यसको वास्तविक उद्देश्यलाई साँघुरो बनाउनु हो। वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको जोखिम स्वाभाविक हुन्छ। प्रश्न जोखिम छ कि छैन भन्ने होइन, जोखिमलाई कति पहिचान, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने हो। एक्सेसको मूल दर्शन पनि यही देखिन्छ।

नेपालमा सन् २००६ बाट सुरु भएको एक्सेस कार्यक्रमले सहकारीलाई वित्तीय सूचकमा मात्रै होइन, संस्थागत सञ्चालन, सञ्चालक तथा कर्मचारीको सिकाइ र सदस्य सेवासम्म मूल्यांकन गर्ने अभ्यास स्थापित गर्‍यो। सन् २०१२ बाट नेपाली सहकारीले ब्राण्ड पाउन थाले। केही वर्षमै दुई दर्जनभन्दा बढी संस्था विभिन्न तहको ब्राण्डमा पुगे।तर त्यसपछि गति रोकियो।

कोभिड–१९ ले सहकारीको तरलता र ऋण असुलीमा दबाब बढायो। भाखा नाघेको ऋण बढ्यो। वित्तीय सन्तुलन कमजोर भयो। परिणामतः एक्सेसका कडा मापदण्ड पूरा गर्न धेरै संस्था असफल भए।

यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—एक्सेस ब्राण्ड लिने सहकारी घट्नु भनेको कार्यक्रमप्रतिको आकर्षण घट्नु हो कि सहकारीको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर हुनु हो?

उपलब्ध विवरण हेर्दा दोस्रो पक्ष बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ। ब्राण्ड प्राप्त गर्न नसकेका कतिपय संस्था कार्यक्रमबाट बाहिरिएका छैनन्। उनीहरु अझै एक्सेसको अभ्यासमा छन्। अकूको प्राविधिक टोलीले समीक्षा गरिरहेको छ र नेफ्स्कूनले पनि सदस्य संस्थाको वित्तीय अवस्था नियालिरहेको छ। अर्थात्, ब्राण्डभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संस्थाको सुधार प्रक्रिया हो।

कडा मापदण्ड किन आवश्यक?

सहकारीको सफलता बचत कति संकलन भयो र ऋण कति लगानी भयो भन्ने अंकले मात्रै मापन गर्न सकिँदैन। ठूलो कारोबार गर्ने संस्था पनि कमजोर हुन सक्छ। धेरै सदस्य भएको संस्था पनि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। संस्थागत पूँजी पर्याप्त भए पनि तरलता व्यवस्थापन र ऋणको गुणस्तर कमजोर भयो भने समस्या आउन सक्छ। यही ठाउँमा एक्सेसको ८६ सूचकको परीक्षा अर्थपूर्ण हुन्छ।

वित्तीय प्रदर्शनदेखि सदस्यसँगको सम्बन्ध, आन्तरिक व्यवसाय र लर्निङ एन्ड ग्रोथसम्मको मूल्यांकनले संस्थालाई आफ्नो कमजोरी हेर्न बाध्य बनाउँछ। यसले सञ्चालक र व्यवस्थापनलाई पनि एउटै प्रश्नतर्फ फर्काउँछ—हामीले संस्था चलाइरहेका छौँ कि केवल कारोबार विस्तार गरिरहेका छौँ? नेपालको सहकारी क्षेत्रमा विगतमा देखिएका समस्याले यो प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।

ब्राण्ड नपाउनु सधैं असफलता होइन

कुनै सहकारीले एक्सेस ब्राण्ड पाएन भन्दैमा त्यो संस्था असफल र ब्राण्ड पायो भन्दैमा पूर्ण सुरक्षित छ भन्ने निष्कर्ष पनि निकाल्न मिल्दैन।

ब्राण्ड एउटा निश्चित समयको निश्चित मापदण्डमा गरिएको मूल्यांकनको परिणाम हो। संस्था निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ। आज राम्रो देखिएको वित्तीय सूचक भोलि बिग्रन सक्छ। आज कमजोर देखिएको संस्था सुधार गर्दै भोलि बलियो बन्न सक्छ।

त्यसैले एक्सेसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ब्राण्ड झुन्ड्याउनुमा होइन, ब्राण्डका लागि तयार हुने क्रममा संस्थाले आफ्नो कमजोरी पहिचान गर्नुमा हुन सक्छ।

यस अर्थमा अहिले धेरै सहकारी ब्राण्डबाट बाहिर देखिनु आफैंमा नकारात्मक संकेत मात्र होइन। त्यो सहकारी क्षेत्रले विगतका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउने एउटा सूचक पनि हो।

प्रश्न नेफ्स्कूनमाथि पनि छ

सहकारीको गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी उठाइरहेको नेफ्स्कून आफैं भने अहिले रूपान्तरणको दबाबमा छ।

सरकारले संघहरुलाई वित्तीय कारोबारमा लगाएको सीमाले पुरानो मोडलमा प्रश्न उठाएको छ। कुनै समय करिब ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको वित्तीय कारोबारलाई करिब १० अर्बको आसपासमा ल्याइसकिएको र आगामी दिनमा अझ घटाउने रणनीति रहेको बताइएको छ।

कारोबार घटेपछि कार्यालय र कर्मचारी संरचना पनि घटाइएको छ। स्वैच्छिक अवकाश योजना ल्याइएको छ। नयाँ बैंक स्थापना गर्ने वा विद्यमान बैंकसँग मर्ज हुने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ। यसले एउटा गम्भीर विषय उठाउँछ। अब नेफ्स्कूनको भूमिका के हो?

यदि संघको मुख्य पहिचान वित्तीय कारोबारमा मात्र आधारित थियो भने कारोबारको ढोका बन्द भएपछि उसको संस्थागत औचित्य पनि कमजोर हुन सक्छ। तर यदि उसको भूमिका सदस्य सहकारीको गुणस्तर सुधार, सुपरिवेक्षण, क्षमता विकास, नीति पैरवी र सहकारी आन्दोलनको संस्थागत विकासमा केन्द्रित हुन्छ भने अहिलेको संकट रूपान्तरणको अवसर पनि बन्न सक्छ।

‘स्क्यान’ कार्यक्रमको वास्तविक परीक्षा

नेफ्स्कूनले करिब ३ हजार सदस्य संस्थामध्ये २ हजारलाई सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याउने र करिब १ हजारलाई विशेष सुपरिवेक्षणमा राख्ने योजना अघि सारेको छ। स्क्यानमार्फत संस्थाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने र सुधारका उपाय सुझाउने भनिएको छ।

यो योजना कागजमा आकर्षक छ। तर यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ।

सुपरिवेक्षण भनेको केवल तथ्यांक संकलन गर्नु होइन। संस्थाको समस्या समयमै पहिचान गर्ने, सञ्चालक र व्यवस्थापनलाई सुधारका लागि बाध्य बनाउने, जोखिम बढ्दै जाँदा चेतावनी दिने र आवश्यक परे नियामकसँग समन्वय गर्ने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ। सहकारीको संकट गहिरिएपछि मात्रै निरीक्षण गर्ने प्रणालीभन्दा संकट आउनुअघि जोखिम देखाउने प्रणाली महत्वपूर्ण हुन्छ।

सहकारीमा अब ‘ग्रोथ’भन्दा ‘गभर्नेन्स’

नेपालको सहकारी क्षेत्रमा लामो समयसम्म विस्तारलाई सफलता मान्ने प्रवृत्ति रह्यो। शाखा बढ्यो, सदस्य बढे, बचत बढ्यो, ऋण बढ्यो भने संस्था सफल भयो भन्ने बुझाइ बलियो थियो। अब त्यो पर्याप्त छैन।

बचतको सुरक्षा, ऋणको गुणस्तर, तरलताको पर्याप्तता, संस्थागत पूँजी, सञ्चालकको क्षमता, कर्मचारीको दक्षता र सदस्यलाई दिइने सेवाको गुणस्तरलाई समान महत्व दिनुपर्ने समय आएको छ। एक्सेसका ८६ सूचकको दर्शन पनि यही दिशातर्फ देखिन्छ।

सहकारी संस्थाले ब्राण्ड पाउने लक्ष्य राख्नु राम्रो हो। तर ब्राण्ड प्राप्त गर्नुभन्दा पनि ब्राण्डका लागि आवश्यक प्रणाली विकास गर्नु महत्वपूर्ण हो। किनभने एउटा प्रमाणपत्रले संस्था सुरक्षित बनाउँदैन; संस्थाको दैनिक अभ्यासले बनाउँछ। अबको चुनौती दोहोरो छ । नेपालको सहकारी क्षेत्रमा अब दुईवटा समानान्तर परीक्षा छन्।

पहिलो, सहकारी संस्थाले आफैंलाई वित्तीय रूपमा बलियो, पारदर्शी र जोखिमप्रति सचेत बनाउनु। दोस्रो, संघहरुले आफ्नो पुरानो भूमिका पुनर्परिभाषित गर्दै सदस्य संस्थाको वास्तविक संरक्षक बन्न सक्नु। अकूले चार दशकभन्दा बढी समयदेखि उठाउँदै आएको विषय पनि यही हो। सहकारीलाई दिगो कसरी बनाउने?

नेपालमा अब यसको उत्तर केवल तालिम र ब्राण्डमा खोजेर पुग्दैन। बलियो सुपरिवेक्षण, प्रभावकारी नियमन, सक्षम सञ्चालक, जिम्मेवार व्यवस्थापन र बचतकर्ताप्रतिको जवाफदेहितामा यसको उत्तर खोजिनुपर्छ।

एक्सेसको परीक्षा त्यसैको एउटा ऐना हो। त्यसले सहकारी कति ठूलो छ भनेर मात्र देखाउँदैन; संस्था कति व्यवस्थित छ, जोखिम कति नियन्त्रणमा छ र सुधारका लागि कति तयार छ भन्ने पनि देखाउँछ। अब प्रश्न एक्सेसको ब्राण्ड कति संस्थाले पाए भन्नेभन्दा ठूलो छ।

(नेफ्स्कूनले असोज १ गते बिहिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सिइओ सापकोटाको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश)