बीमा क्षेत्र सुधार्न सरकारको समितिलाई बीमा दर्पणको २९ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानदेखि बीमितको विश्वास बढाउने, दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ रोक्ने र बीमा कम्पनीको लगानीको दायरा विस्तार गर्नेसम्मका विषय समेट्दै बीमा दर्पण डटकमले सरकारको बीमा क्षेत्र सुधार समितिलाई २९ बुँदे सुझाव दिएको छ।

बीमा दर्पण डटकमका सम्पादक नवीन पोखरेलले नेपाल सरकारले गठन गरेको ‘बीमा क्षेत्रको सुधार गर्न गठित समिति, २०८३’ समक्ष उक्त सुझाव पेस गरेका हुन्।

सरकारले समग्र बीमा क्षेत्रको अध्ययन गरी विद्यमान समस्या पहिचान तथा समाधानका उपाय सिफारिस गर्न गठन गरेको समितिको संयोजकमा सुशीलकुमार ओझा रहेका छन्। सहदेव तिवारी र श्रीकृष्ण थापा मगर सदस्य रहेको समितिलाई सरकारले अध्ययन तथा सुझाव पेस गर्न ९० दिनको समय दिएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले करिब एक महिनाअघि मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत समिति गठन गरेका हुन्।

बीमा दर्पणले दिएको सुझावमा बीमा कम्पनीहरूको लगानीको क्षेत्र विस्तारदेखि बीमा नवीकरणमा जोड दिनुपर्ने विषय समेटिएको छ। बढ्दो बीमा सरेन्डरलाई रोक्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने तथा बीमाको वास्तविक पहुँच लक्षित समूहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, बीमा गराउनुअघि गरिने जोखिमाङ्कन अर्थात् अन्डरराइटिङलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, बीमितलाई दिइने ९० दिनको ट्रायल पिरियडमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने र दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

बीमितको आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिरको बीमा गर्न वा गराउन नहुने विषयलाई पनि सुझावमा प्राथमिकता दिइएको छ। बीमा अभिकर्तालाई मात्र दोष दिनुभन्दा उनीहरूलाई दिइने तालिम, सुविधा र निगरानी प्रणालीलाई समेत समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने बीमा दर्पणको सुझाव छ।

बीमाप्रतिको नागरिकको विश्वास बढाउन विभिन्न तह र निकायबाट थप पहल गर्नुपर्ने, बीमा कम्पनीको लगानी स्वदेशमा वा विदेशमा गर्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने तथा बीमा क्षेत्रका पुराना र जटिल समस्या समाधान गर्दा नयाँ सुरुवात प्रभावित पार्न नहुने सुझावमा उल्लेख छ।

साना प्रकृतिका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने र ठूला समस्या समाधानमा केही समय लागे पनि परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।

बीमा क्षेत्रमा लाइसेन्स प्राप्त निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने वातावरण र उत्प्रेरणा दिनुपर्ने तथा बीमा क्षेत्रसँग जोडिएका सबै निकाय बीमाको मूल उद्देश्यमा एकरूप हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

आगामी दिनमा राहतस्वरूप प्रदान गरिने सहयोगलाई बीमाशुल्कसँग जोड्न सके सानो रकमबाट नागरिकका ठूला समस्यामा सहयोग पुर्‍याउन सकिने बीमा दर्पणको धारणा छ।

बीमितले सामना गर्ने घटनाको प्रकृति फरक हुने भएकाले प्रत्येक बीमितका समस्यामा बीमा कम्पनीको व्यवहार र व्याख्याले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने उल्लेख गर्दै कम्पनीका पदाधिकारीले आफ्नो पद तथा मर्यादा कायम राखेर काम गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

बीमा क्षेत्र बुझेका व्यक्तिलाई सोहीअनुसारको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रशासन र बीमा दुवै बुझेका जनशक्तिको आवश्यकता रहेको सुझावमा उल्लेख छ। सरकारी बीमा कम्पनीप्रतिको सदासयता बढाउन सके त्यसको लाभ सम्बन्धित कम्पनीसँगै समग्र बीमा उद्योग र अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने बीमा दर्पणको भनाइ छ।

बीमा ‘बाइङ’ र ‘सेलिङ’को बहस भइरहेका बेला सही व्यक्तिलाई सही समयमा सही बीमा बिक्री भए–नभएको विषयमा समेत निगरानी आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ। कम्पनीका सञ्चालकले नाफा खोज्नु स्वाभाविक भए पनि बीमाको पहुँच आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

त्यस्तै, नियामक निकायबाट बीमा कम्पनीलाई प्रदान गरिने रिवार्ड तथा पनिस्मेन्टमा एकरूपता हुनुपर्ने, उमेरअनुसार बीमाशुल्कमा पर्ने प्रभाव स्पष्ट पार्नुपर्ने र बीमा क्षेत्रका नयाँ माग तथा आवश्यकतामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

बीमासँग जोडिएका विषयमा ‘विश्वास’ पर्यायवाची बन्नुपर्ने तथा सम्बन्धित निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार काम गर्नुपर्ने र क्षेत्राधिकार बाहिर जाने गतिविधिमा कडा निगरानी आवश्यक रहेको बीमा दर्पणले जनाएको छ।

बीमा दर्पणले आफ्ना सुझावमार्फत बीमा क्षेत्रको सुधारलाई केवल नियमन र कम्पनीको वित्तीय पक्षमा सीमित नराखी बीमितको विश्वास, सेवा प्रवाह, दाबी भुक्तानी, अभिकर्ताको क्षमता, लगानी, बीमा पहुँच र संस्थागत जवाफदेहितासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ।