चीन पारवहन सम्झौता भएकाे ८ वर्ष पछि पहिलोपटक आयाे कार्यान्वयनमा, शुरुवाती चरणमा खाद्यान्न निर्यात गरिने

काठमाडौं । नेपाल–चीन पारवहन सम्झौता भएकाे ८ वर्ष पछि नेपालबाट पहिलोपटक चिन हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म बस्तु निर्यातको शुभारम्भ भएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमका बीच नेपाल चाइना चेम्बर अफ कमर्स ,उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चिनियाँ राजदुताबासको सयुक्त आयोजनामा सम्झौता कार्यान्वयनको पहिलो निर्यातको शुभारम्भ भएको हाे ।

उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले गरेका हुन । नेपालबाट चीन हुँदै जापान पठाउन लागिएको सो बस्तु शुरुवाती चरणमा खाद्यान्न निर्यात गरिने जनाइएको छ।

उद्घाटनको क्रममा वाणिज्य सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीले पहिलो पटक नेपालबाट यसरी सामान निर्यात गरी पठाउन पाउदा आफू निकै हर्सित भएको बताएका छन् । उनले यसबाट अहिले आयातमुखी स्थिति क्रमश घटेर जाने र नेपाली सामानले विश्वसामु आफ्नो पहिचान बनाऊन समेत सक्ने अपेक्षा गरिएको बताए । साथै यस्ता कार्यमा कुनैपनि प्रकारको सहजीकरण गर्न मन्त्रालय सदैव तत्पर रहने उनले बताए ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूत सोङले नेपालमा उत्पादन भएका सामानहरू निर्यात गर्न हर प्रकारको सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । यो कार्य राजदूत सोङकै अगुवाइमा सम्पूर्ण कुराहरू चीनले व्यबाथापन गरी शुरू गरिएको र जापानी सरकारका प्रतिनिधिलाई सोङ आँफैले भेटी यस कार्य प्रारम्भमा सघाउ पुर्याउन आफैले अग्रसरता देखाएको र नेपालको विकासका लागि सदैव आफू अग्रणी स्थानमा रहने बताए।

यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले तेस्रो मुलुकमा सामान निर्यातले राम्रो कार्य प्रारम्भ भएको र पर्यटन प्रबर्दन सहित नेपालको समग्र विकासमा चिनियाँ सहित अन्य मुलुकको सहयोगको आशा रहेको बताएका छन्।

यस्तै नेपाल चाइना चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधरले मुलुकमा व्याप्त आयात लाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न यो गतिलो उदाहरण रहेको बताए । साथै चीनले नेपालको विकास र समृद्धिको लागि हर कुरामा सहयोग गर्ने तथा सहकार्य गर्ने जनाएपनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने गुनासाे गरे । उनले नेपाली मुलुकका सामान विश्वमै राम्रो मानिए पनि निर्यातका लागि असजिलो नीति भएका कारण प्राथमिकता पाउन नसकेकाे बताए । निर्यात नीति सजिलो बनाइदिए मुलुकले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने गतिलो स्थान पाउने उनकाे धारणा थियाे।