एनसेल पूँजीगत लाभकरको विवाद प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

Feature News

एनसेल पूँजीगत लाभकरको विवाद प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म



काठमाडौँ। नेपालमा ब्यवसाय गर्दैआएको मोवाइल कम्पनी एनसेलको खरिद बिक्रीमा ncellनेपाललाई तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकरको विवाद प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको छ ।

एनसेलको लगानीकर्ता टेलियासोनोरा र मलेसियन कम्पनी एक्जियटाबीच सेयर  खरिदबिक्री गर्दा पूँजीगत लाभकर लिनु नहुने भन्दै दूरसंचार माफिया र नियामक निकाय लागिरहेका छन् । यसैक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित निकायहरुसँग एनसेल खरिद बिक्रीको विवरण माग गरेपछि पूँजीगत लाभकर छल्न खोज्नेको रुवाबासी सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले विवरण माग गरेपछि एनसेलको खरिदबिक्रीमा नेपालले पूँजीगत लाभकर बापतको ५१ अरब रुपैयाँ असुली हुने आशा जगाएको छ ।

नेपालको आयकर ऐनमा नेपालमा कारोबार गरेपछि पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यही ब्यवस्थाअनुसार टेलियासोनेराले यअसघि स्पाइस नेपालसँग सेयर खरिद गर्दा २१ करोड ७२ लाख पूँजीगत लाभकर तथा ब्याजबापत ८ करोढ ९५ लाख गरी करिब ३० करोड रुपैयाँ तिरेको थियो । रोनोल्ल्डस् होल्डिङ्स्ले एनसेलमा भएको स्वामित्व ६० बाट ८० प्रतिशत र्पुयाउँदा डाल्टु ट्ेरडसँग २० प्रतिशत सेयर खरिद गरेबापत ६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिरेको देखिन्छ ।

एनसेलको २० प्रतिशत शेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठले उपेन्द महतोबाट खरिद गरेका थिए । जसमा रु. ५० लाख पूँजीगत लाभकर तिरेका थिए । उपेन्द्र महतोले सिनर्जी नेपालबाट २० प्रतिशत सेयर खरिद गर्दा पनि पूँजीगत लाभकर तिरेका थिए । उल्लेखित यी तथ्यले दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनी ऐनसेलको खरिद बिक्री नियमित प्रक्रिया हो । कम्पनीले आफूले चाहेको मूल्यमा अन्य कम्पनीलाई बिक्री गर्नसक्छ । अहिलेको सन्दर्भ खरिद बिक्रीको नभई उक्त खरिद बिक्री प्रक्रियामा देशको ऐन कानुन बमोजिम लाग्ने करको बिषय हो । कानुन ब्यक्तिको हैसियत हेरेर लागू हुने होइन ।

एनसेलको हालको खरिद बिक्रीमा २० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने सुनिभेरा इन्भेष्टमेन्टकी भावनासिंह श्रेष्ठले सेयर मूल्य घटाएर करछल्ने योजना बनाएको देखिन्छ । भावनाका श्रीमान सतिशलाल आचार्य र उनका भाइ सचिनलाल आचार्यले नेपालदेखि अफ्रिकासम्म दूरसंचार कम्पनी चलाउँदैआएका छन् । उनीहरुले नै नेपालको ऐन कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने अरबौं राजस्व छली गर्ने बदनियत राखेको पुष्टी भएको छ । एनसेल खरिद बिक्रीमा कर नतिर्नका लागि टेलियासोनेरा र एक्जियटाले सतिशलाल आचार्यलाई परिचालन गरेको स्रँेतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार ५१ अर्ब कर नतिर्न नेपालका नियामक निकायदेखि कर प्रशासन र राजनीतिक दललाई प्रभावमा पार्न १० अर्ब रुपैयाँ नै खर्च गर्ने प्रस्ताव लिएर आचार्य शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् ।

दुई चार जना भ्रष्ट कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारी उनीहरुले करछली गर्न सफल भएका छन् । देशको कार्यकारी निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै चासो राखेपछि दुई चार जना भ्रष्ट र राष्ट्रघाती कर्मचारी र ब्यापारीको खोल ओढेर देश डुबाउने उद्देश्य लिएकाहरु आफ्नो उद्देश्य विफल भएकोमा छटपटीमा परेका छन् । नेपालमा दुईचार जनालाई पैसाले किनेपछि नियम कानुन सबै छल्न सकिन्छ भन्दै भ्रम पाल्दैआएकाहरुले आफ्नो फाइदाका लागि एनसेलको सम्झौता नभएमा विदेशी लगानी नआउने कुतर्क गरिरहेका छन् । जबकि जुनसुकै देशमा पनि त्यो देशको ऐन कानुन अनुसार कर तिरेर मात्र विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेका हुन्छन् । नेपालको कानुन अनुसार लगानी गर्न इमान्दार ब्यवसायीहरु तयार छन् भन्ने कुराको उदाहरण सिमेन्ट उद्योगमा भएको उत्साहजनक लगानीलाई नै लिन सकिन्छ ।

भारत सरकारले हालै भोडाफोनलाई कर तिराउने निर्णयपछि त्यही उदाहरण दिंदै एनसेलको खरिद बिक्रीमा कर नलाग्ने  कुतर्क गर्दैआएका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई गतिलो झापड भएको छ । भारतले भोडाफोनले कर तिर्नुपर्ने र नतिरे उसको सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल, वर्तमान मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले पनि एनसेलको खरिद बिक्रीमा लाभकर तिर्नुपर्ने तर्क गर्दैआएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गर्नेहरु विरुद्ध सूचना दिनुहोस.् भनी एसएमएस पठाउँछ । एनसेलको खरिद बिक्रीमा छली हुन लागेको ५१ अर्ब रुपैयाँ कर असुलीमा पनि अख्तियारको ध्यानाकृष्ट किन हुँदैन भन्ने प्रश्न उपभोक्ताले उठाउन थालेका छन् । दृष्टि साप्ताहिकबाट

प्रकाशित : १९ फाल्गुन २०७२, बुधबार ०६:४७