मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा किन भयो ढिलाइ ? दबाबमा राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । मंसिर दोस्रो साता लागिसक्दा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन् । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मंसिर ११ अर्थात् पहिलोसाता लगत्तै मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको राष्ट्र बैंकले यस पटक पनि मंसिर पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि ढिलाई भएको छ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने समयमा चाडपर्वको लामो विदा परेका कारण सार्वजनिक गर्ने कार्यमा ढिलाई भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले एक हप्ता अघि नै मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको विभागीय तयारी सकेको थियो । व्यवस्थापकीय उच्च तहको स्वीकृति बाँकी रहेकाले समीक्षा सार्वजनिक गर्न बिलम्ब भएको हो ।

राष्ट्र बैंकलाई अहिले मौद्रिक नीतिको लचिलो समीक्षा ल्याउन दबाब छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरु सुविधा जनक अवस्थामा हुँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन् सकिरहेको छैन । बैंकमा झण्डै ५ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । कर्जाको माग बजारमा छैन । सरकार अर्थतन्त्र चलायमान गराउने टुल्स खोजिरहेको छ । यसमा राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई एक कारक मानिएको छ ।

यता प्रधानमन्त्री स्तरबाटै पनि देशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा विस्तृत छलफल भई केही प्रस्ताव तथा निर्देशनहरू समेत राष्ट्र बैंकलाई जारी भएका छन् ।

फेरी अहिले बैंक वित्तिय संस्थाको कर्जा तथा ब्याज तिर्न नसकेर आन्दोलन समेत शुरू भएका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट ३/३ महिनामा हुने मौद्रिक नीतिको समिक्षालाई बहुप्रतिष्ठित रुपमा हेरिएको छ । सबैलाई सम्बोधन हुने लचिलो निति ल्याउनु पर्ने दवाब भएकाले थप छलफल लम्बिएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका र तिर्न अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीलाई कोभिडको बेलामा झै रीफाइनान्सिङ र रीसेडुलिङको सुविधा तथा समय दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुले माग राख्दै आएका छन् ।

अर्को मौद्रिक नीतिको समीक्षामा धेरै आशा गरिएको भनिएको विषय शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने हो । पुँजी बजार ओरालो लागिरहेको समयमा मौद्रिक नीतिको समीक्षाले यसको सम्बोधन गर्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा पनि छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले शेयर धितो कर्जाको सीमा पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । शेयर कारोवारीहरुका अनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट शेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा हटाउनुपर्ने र १५० प्रतिशतको जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको पहिलो त्रीमासिक मौद्रिक समीक्षामा बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरलाई घटाउने तयारी गरिएकाे जनाइएकाे छ ।