नाफा मात्रै अशुल्छ टेलिकम

काठमाडौं,  ११ फागुन  । नेपाल टेलिकमले उपभोक्ताबाट ‘अवैध’ रूपमा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम नाफाका नाममा असुल गर्दै आएको छ । सामान्यतया लागत मूल्यमा २० प्रतिशत जोडेर मुनाफा लिन पाउने व्यवस्था छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने लागत मूल्यमा एक सय पाँच प्रतिशत नाफा जोडेर उपभोक्ताबाट असुल गर्र्दै आएको तथ्य भेटिएको छ ।

लागत मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम जोडेर नाफा लिन नपाउने व्यवस्था कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा छ। सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले वर्षौदेखि उपभोक्ताको अधिकारमाथि खेलवाड गर्दै ६० प्रतिशतदेखि एक सय पाँच प्रतिशतसम्म नाफा असुलेको पाइएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा रहेको छ ।

नेपाल टेलिकमले वार्षिकोत्सवका बेला सार्वजनिक गरेको ६ आर्थिक वर्षको बासलात केलाउने हो भने उक्त कम्पनीले उपभोक्तासँग ठगी गरी अत्यधिक मुनाफा आर्जन गरेको प्रस्ट हुन्छ ।

टेलिकमले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा एक सय पाँच प्रतिशत, ०६८/६९ मा ७३ प्रतिशत, ०६९/७० र ०७०/७१ मा ६४/६४ प्रतिशत, ०७१/७२ मा ८८ प्रतिशत र ०७२/७३ मा ६५ प्रतिशत नाफा उपभोक्ताबाट असुल गरेको छ ।

उपभोक्ताले टेलिकमको पीएसटीएन ९ल्यान्डलाइन फोन०, जिएसएम ९मोबाइल०, सीडीएमए ९तारविहीनको ल्यान्डलाइन फोन०, सीडीएमए मोबाइल सुविधा प्रयोग गरेबापत उक्त कम्पनीले अवैध रूपमा अत्यधिक नाफा असुल गरेको हो ।

टेलिकमले ६ लाख ७७ हजार चार सय ४१ ल्यान्डलाइन फोन, एक करोड ३७ लाख ७० हजार आठ सय १८ थान प्रिपेड र पोस्टपेड मोबाइलको सीम र १४ लाख ६७ हजार पाँच सय ७२ थान सीडीएमए फोन वितरण गरेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसन काठमाडौंका पूर्वसचिव पुष्पराम पौडेलका अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित कुनै पनि संगठित संस्था र कम्पनीलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही हुन सक्छ ।

‘नेपाल टेलिकममा झन् राज्यको लगानी छ’, पौडेलले भने, ‘राज्यले नै बनाएको ऐनविरुद्ध राज्यकै संस्थान जान मिल्दैन। उपभोक्तासँग शतप्रतिशतभन्दा बढी नाफा असुल्ने टेलिकमलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नियमनकारी निकाय आँटिलो हुनुपर्छ ।’

२० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने नेपाल टेलिकममाथि कालोबजारी ऐनसँग उपभोक्ता संरक्षण ऐन पनि कारबाहीका लागि आकर्षित हुन्छ। उनका अनुसार कालोबजारी ऐन दफा ३ को नाफाखोरीअन्तर्गत २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा असुल्नेमाथि पाँच वर्षको कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ । कालोबजारी ऐनकै दफा नौले संगठित संस्था र कम्पनीले जानाजान अत्यधिक नाफा लिएको अवस्थामा संगठित संस्था र कम्पनी सञ्चालक, महाप्रबन्धकसहित अन्य अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नेपाल टेलिकमसहित एनसेल र युटिएलले पनि कालोबजारी ऐनले व्यवस्था गरेभन्दा बढी नाफा उपभोक्ताबाट असुल गर्दै आएको बताए । सरकारी संस्थानले वर्षौंदेखि ५० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा असुल्दा पनि कारबाही गर्न नसकेको उनले औँल्याए । उनका अनुसार टेलिकमले केही समयदेखि सेवा शुल्कको नाममा उपभोक्ताबाट थप १० प्रतिशत रकमसमेत असुल गर्दै आएको छ ।

नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी एउटा मापदण्ड भए पनि कति प्रतिशतसम्म मुनाफा लिन पाउँछन् भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘टेलिकमलाई पनि कालोबजारी ऐन लाग्छ र ? लागत खर्चमा २० प्रतिशतसम्म मात्रै जोडेर नाफा लिन पाउने व्यवस्था कालोबजारी ऐनमा छ भनेर मलाई थाहा थिएन । म कालोबजारी ऐनलाई हेरेर मात्रै थप भन्न सक्छु ।’