वैदेशिक लगानीको जटिलता : सहजीकरणका लागि फरक र बृहत् दृष्टिकोण आवश्यक

काठमाडौं । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अपेक्षित रूपमा भित्रिन नसक्नुमा प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अस्थिरता र लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल प्रमुख कारण रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुअघि आन्तरिक लगानीकर्ताको विश्वास र मनोबल बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’मा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले नेपालमा एफडीआईको अवस्था कमजोर रहेको बताए ।

उनका अनुसार गत वर्ष नेपालमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफडीआई भित्रिएको थियो भने करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश फिर्ताका रूपमा बाहिरिएको थियो । हालसम्मको कुल एफडीआई मौज्दात करिब ३४० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कुल लगानीमध्ये भारतको हिस्सा करिब ५६–५७ प्रतिशत छ । त्यसपछि चीन, आयरल्यान्ड, अष्ट्रेलिया र सिङ्गापुरलगायत मुलुक रहेका छन् ।

क्षेत्रगत रूपमा उत्पादनमूलक उद्योग, जलविद्युत् तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी केन्द्रित छ । यी तीन क्षेत्रले कुल एफडीआईको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनले एफडीआईलाई केवल विदेशी पुँजीका रूपमा हेर्न नहुने बताए । विदेशी लगानीसँगै प्रविधि, व्यवस्थापन, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्याससमेत भित्रिने भएकाले एफडीआईको प्रभावलाई रकमको मात्रामा सीमित गरेर मूल्याङ्कन गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

तिमिल्सिनाका अनुसार विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्ष विश्वभर करिब ८४७.८ अर्ब अमेरिकी डलर एफडीआई भित्रिएको थियो, जुन विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.७५ प्रतिशत हो । सोही अवधिमा नेपालको एफडीआई इन्फ्लो ७३.८ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् नेपालको जीडीपीको करिब ०.१८ प्रतिशत मात्र रहेको उनले बताए ।

नेपालमा लामो समयदेखि वैदेशिक लगानी गर्दै आएका डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका संस्थापक तथा डोल्मा फाउन्डेसनका अध्यक्ष टिम गोचरले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन मात्र नभई नाफा तथा लगानी फिर्ता लैजानसमेत कठिन रहेको अनुभव सुनाए ।

उनका अनुसार झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र नीतिगत अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । करसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न ट्याक्स नम्बर लिन चार महिनासम्म लागेको तथा लगानी गरेको कम्पनी बिक्री गरी रकम फिर्ता लैजाँदा समेत विभिन्न कागजात र बोर्ड बैठकको निर्णय मागिएको उनले बताए ।

नेपालमा सयौँ कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै गोचरले विदेशी लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट प्रक्रिया सहज बनाउन सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले ‘रातो कार्पेट’को नीति अपनाउनुपर्ने बताए । आफूहरूले हालसम्म १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता गरेको भए पनि नेपाललाई आवश्यक विदेशी लगानीको तुलनामा त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आन्तरिक लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले करिब साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप सरप्लस रहेको छ, तर कर्जाको माग कमजोर छ ।

असार मसान्तयता मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह करिब ३० अर्ब रुपैयाँले घटेको जानकारी दिँदै ज्ञवालीले ब्याजदर घटे पनि अर्थतन्त्रमा लगानीको माग र व्यवसायीको विश्वास नबढेको बताए ।

व्यवसायीको मनोबल बढाउन सरकारले वित्तीय अपराध, व्यावसायिक गल्ती र फौजदारी अभियोगलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नियतवश अपराध गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर व्यावसायिक निर्णय वा गल्तीलाई अपराधीकरण गर्दा निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर हुने उनले बताए । निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘इमानदार व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्ने र बदमासलाई कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।’

नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले पनि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकार निजी क्षेत्रप्रति विश्वस्त नभए निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।

नेपालले दुई ठूला अर्थतन्त्रका बीचमा रहेको अवसरलाई उपयोग गर्दै तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने वैद्यले बताइन् । सीमित श्रमशक्ति र सानो बजारका कारण ठूला उत्पादनमूलक उद्योगमा ‘इकोनोमी अफ स्केल’ हासिल गर्न कठिन हुने भन्दै उनले सूचना प्रविधि, पर्यटन, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन र जलविद्युत्मा आधारित नवीन उद्योगलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइन् ।

विशेषगरी सूचना प्रविधि र पर्यटन नेपालका लागि सम्भावनायुक्त क्षेत्र रहेको उनको भनाइ छ । आईटी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले युवालाई रोजगारी खोज्ने मात्र नभई उद्यमी बन्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् । कृषितर्फ पनि परम्परागत उत्पादनभन्दा कम जमिनबाट उच्च आम्दानी दिने बाली तथा उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै, जलविद्युत्को उत्पादनलाई विद्युत् निर्यातमा मात्र सीमित नगरी हरित हाइड्रोजन, अमोनिया तथा अन्य नवीन प्रविधिमा प्रयोग गरेर औद्योगिक उत्पादन र डिकार्बोनाइजेसनलाई अघि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

सरोकारवालाले एफडीआईलाई केवल विदेशी पुँजी भित्र्याउने माध्यमका रूपमा नभई प्रविधि, ज्ञान, व्यवस्थापन, रोजगारी र नयाँ उद्योग विकासको आधारका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण, नीतिगत स्थिरता, कानुनी स्पष्टता र सरकार–निजी क्षेत्रबीच विश्वास निर्माणलाई तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।