आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड

ललितपुर । आदिवासी पहिचान, लैङ्गिकता र अपाङ्गताको आधारमा हुने बहुआयामिक विभेद अन्त्य गर्दै आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व राज्यका नीति निर्माणको तहसम्म सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल (निडवान) को आयोजनामा ललितपुरमा बिहीबारदेखि सुरु भएको एसिया–प्रशान्त आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको तेस्रो क्षेत्रीय सम्मेलन–२०२६ मा सहभागी वक्ताहरूले उनीहरूका सवाललाई दया वा सहानुभूतिको विषय नभई अधिकार, समानता र न्यायको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘हाम्रो बारेमा हामीबिना केही पनि होइन’

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीका सवाललाई नीति निर्माणको मूलधारमा ल्याउँदै उनीहरूको अधिकार, सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले अपाङ्गता अधिकारका लागि विगतमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउने अग्रजहरूको योगदानलाई नयाँ पुस्ताले स्मरण गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

‘हाम्रो बारेमा हामीबिना केही पनि होइन’ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले सम्बन्धित समुदायको आवाजलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन्।

उनले जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्का कारण आदिवासी तथा स्थानीय समुदाय प्रभावित भइरहेको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू थप जोखिममा पर्ने उल्लेख गर्दै समावेशी जलवायु न्याय र अपाङ्गतामैत्री विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

‘आदिवासी महिलाको आवाज अझै पर्याप्त सुनिएको छैन’

निडवानकी अध्यक्ष डा. प्रतिमा गुरुङले सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्नुको उद्देश्य एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको सामूहिक आवाजलाई थप सशक्त बनाउनु रहेको बताइन्।

उनले आदिवासी महिला आन्दोलन र समग्र महिला आन्दोलनभित्रसमेत आदिवासी महिलाका सवालले अपेक्षित प्राथमिकता पाउन नसकेको बताउँदै अधिकार, प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि क्षेत्रीय एकता र सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राखिन्।

उनका अनुसार सम्मेलनले विभिन्न देशका अनुभव र अभ्यास आदानप्रदान गर्नुका साथै साझा सिकाइ तथा साझा धारणा निर्माण गर्दै आगामी दिनको क्षेत्रीय कार्यदिशा तय गर्नेछ।

आदिवासी महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाललाई नीतिमा समेट्नुपर्छ

एसिया इन्डिजिनस पिपुल्स प्याक्ट (एआईपीपी) का दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यकारी परिषद् सदस्य जगतबहादुर बरामले आदिवासी अधिकारका सवाललाई महिला, अपाङ्गता, जलवायु परिवर्तन र विकासका सवालसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिएको वक्तव्यमा बरामले हरित ऊर्जा, खनिज उत्खनन तथा ठूला वृक्षारोपणजस्ता विकास गतिविधिले आदिवासी भूमि र समुदायमा पार्ने प्रभावको समग्र अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका थिए।

यस्ता गतिविधिबाट उत्पन्न हुने स्वास्थ्य तथा सामाजिक–आर्थिक जोखिमको मूल्याङ्कन गर्दा आदिवासी महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्ने विशिष्ट जोखिमलाई समेत प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

बरामले आदिवासी समुदायमाथि पर्ने प्रभावलाई केवल वातावरणीय विषयका रूपमा नभई मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र समान सहभागिताको सवालका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनका यी धारणा ललितपुरमा जारी सम्मेलनले उठाएका आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको अधिकार र नेतृत्वको सवालसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।

आदिवासी अधिकार र अपाङ्गता सवालबीच सहकार्यको सन्देश

कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) का अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोको सहभागिताले आदिवासी अधिकार आन्दोलन र अपाङ्गता भएका आदिवासी महिला तथा किशोरीका सवालबीचको सहकार्यलाई थप बल दिएको छ।

सम्मेलनमा आदिवासी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले अधिकार आन्दोलनभित्रै रहेका बहुआयामिक विभेद र समावेशिताको प्रश्नलाई थप स्पष्ट रूपमा उठाएको छ।

नेफिनले आदिवासी जनजातिको अधिकार, पहिचान, भाषा–संस्कृति, जलवायु न्याय तथा आदिवासी महिला र युवाको नेतृत्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ।

‘आदिवासी ज्ञानलाई जलवायु न्यायसँग जोड्नुपर्छ’

राष्ट्रियसभा सदस्य सुरेश आलेमगरले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासलाई राज्यले मान्यता दिँदै जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने प्रयासमा समेट्नुपर्ने बताए।

उनले पुस्तौँदेखि प्रकृति र वातावरणसँग सहअस्तित्वमा रहँदै आएका आदिवासी समुदायको ज्ञानलाई आधुनिक नीति तथा कार्यक्रमसँग जोड्न सके जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न थप प्रभावकारी हुने धारणा राखे।

राष्ट्रिय आदिवासी महिला महासंघकी अध्यक्ष शोभा सुनारले प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको असर आदिवासी समुदायले बढी भोगिरहेको भए पनि उनीहरूको आवाज राज्यका नीति निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको बताइन्।

उनले जलवायु न्यायका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा साझा आवाज र सामूहिक दबाब आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।

१६ देशका ३३ प्रतिनिधि एउटै मञ्चमा

तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका १६ देशका ३३ प्रतिनिधि सहभागी रहेको आयोजकले जनाएको छ।

सम्मेलनमा आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको अधिकार, नेतृत्व, अर्थपूर्ण सहभागिता, सेवा तथा स्रोतमा पहुँच, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रतिनिधित्व, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्को प्रभावलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ।

विभिन्न देशका अनुभव, संघर्ष र उपलब्धिलाई साझा गर्दै सम्मेलनले आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको अधिकार र नेतृत्वलाई थप सशक्त बनाउने साझा क्षेत्रीय एजेन्डा तथा कार्यदिशा निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साझा एजेन्डा निर्माण गर्दै सम्मेलनको समापन

बिहिवार शुरु भएको सम्मेलन शनिबार सम्पन्न हुनेछ। त्यसअघि सहभागी प्रतिनिधिहरूबीच छलफल तथा अनुभव आदानप्रदानबाट क्षेत्रीय कार्यदिशा र साझा एजेन्डा निर्माण गरिने आयोजकले जनाएको छ।

सम्मेलनले आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीलाई निर्णय प्रक्रियाको दर्शक होइन, नीति निर्माण र नेतृत्वको सक्रिय हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्न क्षेत्रीय तहबाट साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।