ऋण विवादमा सर्वोच्चको फैसला: चेक जारीकर्ताले ब्याजसहित रकम तिर्नुपर्ने

काठमाडाै । सर्वोच्च अदालतले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी एक मुद्दामा महत्वपूर्ण व्याख्या गर्दै चेक जारी गर्ने व्यक्तिले साँवा रकमसँगै वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था कायम गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्ने व्यक्तिले चेकमा उल्लेखित रकम मात्र होइन, त्यसमा लाग्ने ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

अदालतले यस निर्णयका लागि कानून पत्रिका २०६८ (अंक १, नि.नं. ८५३२) मा प्रतिपादित ‘महेन्द्रप्रसाद महतो विरुद्ध दुखनीदेवी महतो’ को नजिरलाई मुख्य आधार बनाएको छ। लिखित कागजात स्पष्ट भएमा मौखिक दाबीभन्दा लिखित प्रमाण नै बलियो हुने सिद्धान्तलाई पनि सर्वोच्चले पुनः पुष्टि गरेको छ।

सर्वोच्चका अनुसार चेकमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि “जबरजस्ती गराइएको” जस्ता दाबीमार्फत दायित्वबाट उम्किन मिल्दैन, किनभने चेक आफैंमा कानुनी दायित्व सिर्जना गर्ने लिखित प्रमाण हो।

यो मुद्दा काठमाडौं महानगरपालिका–३२ की शकुन्तला खड्का र गोरखा निवासी संगीता थापाबीचको ऋण लेनदेनसँग सम्बन्धित थियो। खड्काका अनुसार थापाले २०७२ माघ ५ गते १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् र पछि थप ९ लाख रुपैयाँसमेत लिएको दाबी गरिएको थियो।

ऋण फिर्ता गर्ने क्रममा २०७३ जेठ ९ गते ४ लाख र सोही वर्ष भदौ ५ गते ५ लाख रुपैयाँका दुई चेक दिइएका थिए। तर बैंकमा पर्याप्त मौज्दात नभएपछि ती चेक अस्वीकृत भएका थिए र त्यसपछि विवाद अदालत पुगेको थियो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७४ चैत २६ गते प्रतिवादीलाई साँवा र ब्याज दुवै तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। तर उच्च अदालत पाटनले ब्याज हटाउँदै केवल साँवा रकम मात्र तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो, जसमा ब्याजका लागि छुट्टै लिखित सम्झौता आवश्यक हुने तर्क गरिएको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै चेक अनादरका मुद्दामा ब्याजसमेत लागू हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको ठहर गरेको छ।

विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) अनुसार बैंकमा रकम नभई चेक काट्ने व्यक्तिले साँवा रकमसँगै वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने प्रावधान लागू हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

अन्तिम फैसलाअनुसार अब प्रतिवादी संगीता थापाले वादी शकुन्तला खड्कालाई ९ लाख रुपैयाँ साँवासहित मुद्दा दायर भएको मितिदेखि भुक्तानी नभएसम्म १० प्रतिशत ब्याज र थप १ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने भएको छ।