बजेट २०८३/८४ : के–केमा बढ्यो कर र कुन वस्तु भयो महँगो ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा कर दर वृद्धि गरेको छ, जसका कारण चुरोट, मदिरा, विद्युतीय सवारी साधनदेखि केही सेवासम्म महँगिने भएका छन्।

बजेटले स्वास्थ्य, वातावरणीय असर न्यूनीकरण र राजस्व विस्तारलाई लक्ष्य गर्दै विलासिताका वस्तु तथा बढी उपभोग हुने क्षेत्रहरूमा करको दायरा विस्तार गरेको हो।

चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ महँगिने

सरकारले स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरलाई ध्यानमा राख्दै चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क कर करिब १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। यससँगै आगामी साउनदेखि यी वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने निश्चित भएको छ।

मदिरा र बियरमा अन्तःशुल्क वृद्धि

मदिरा तथा बियरमा पनि अन्तःशुल्क दर बढाइएको छ। साथै, साना मदिरा उद्योग ९ःष्अचय(दचभधभचष्भक० लाई समेत अब औपचारिक रूपमा मदिरा उद्योगका रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइने भएको छ, जसले यस क्षेत्रको लागत बढाउने देखिन्छ।

विद्युतीय सवारी साधन महँगिने

विद्युतीय सवारी साधनमा अब मूल्यको आधारमा भन्सार महसुल लागू गरिने भएको छ। यसअघि मोटर क्षमताका आधारमा कर लाग्दै आएको थियो।

त्यसका साथै चार्जिङ स्टेसन तथा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ समेत थपिएको छ, जसले विद्युतीय गाडीको मूल्य बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा कर

मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर ९ख्ब्त्० लगाइने घोषणा गरिएको छ। यद्यपि यो कर सहुलियत दरमा हुने उल्लेख गरिएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र आयातित वस्तुमा असर

दुर्गम क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरको ‘समता शुल्क’ लागू गरिने भएको छ, जसले यी सेवाको लागत बढ्न सक्नेछ।

त्यस्तै, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न भन्दै केही आयातित वस्तुहरूमा ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क’ लगाइने भएको छ, जसले ती वस्तुको मूल्यमा वृद्धि ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूले तिर्ने शिक्षा सेवा शुल्कमा पनि करको प्रभाव पर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

राहतका व्यवस्था पनि समावेश

कर वृद्धिसँगै सरकारले मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएको छ। साथै, डिजिटल भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। जसले केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले कर प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउँदै राजस्व वृद्धि, उपभोग नियन्त्रण र स्वदेशी उत्पादन संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।