अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासंघले राख्याे १० बुँदे माग, सम्बाेधन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले निर्माण ब्यवसायीलाई निर्माण सम्पन गरेको कामको भुक्तानी नदिएर राज्यले भरोसा र विश्वास गुमाएको आरोप लगाएका छन्। महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो आरोप लगाएको हो।

आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान समस्या र चुनौती विषयक पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेको नाजुक अर्थतन्त्रको जिम्मेवार सरकार र राष्ट्र बैक दुवै भएको उल्लेख गरेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनलाई वित्त र मौद्रिक नीतिविच समन्वय हुनुपर्ने भएपनि दुवै निकायविच सहकार्य नभएकाले उद्योगी व्यवसायीले दुख पाएको महासंघको आरोप छ।

सरकारको अव्यवहारिक नीति र राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र दुखद अवस्थामा आइपुगेको महासंघले जनाएको छ। दुवै निकायले आपसी समन्वय गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासंघले १० बुँदे माग राखेको छ । यी माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ।

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा कर तिर्ने ब्यबसायीहरुलाई नीतिमा सहजिकरण गर्दै आड भरोषा सहितको संरक्षण गर्नु पर्नेमा बिभिन्न अभियोग लगाई धरपकड गर्ने, अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा लिने जस्ता कार्यहरु गरेर ब्यवसायीक वातावरण खल्वलाउने कार्य भईरहेकाले यस्तो कार्य अविलम्ब रोकी व्यवसायीहरुलाई कानुन र राज्यका नीति नियम पालन गरेर व्यवसाय संचालन गर्दा आफु संरक्षित भएको महसुश गराउन जोडदार माग गर्दछौं ।

नेपाल राष्ट बैंकले व्यह्य क्षेत्रको सन्तुलन ठीक ठाउमा राख्ने नाममा बिगत २० बर्ष देखि कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्वन गर्यो । हाल आएर १३ महिनालाई पुग्ने बैदेशिक मुद्रा संचिति हदाँ पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने। गरि नीतिहरु परिर्वतन गर्नु पर्नेमा अनावश्यक रुपमा सुक्ष्म तरिकाले नियन्त्रण गरि आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाई उद्यम व्यवसायहरु धरासायी बनाएको छ । तसर्थ अहिले देखिएको उच्च ब्याजलाई घटाई उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछौं ।

चरम मन्दिका कारण ब्यवसाय नचलेर लिएको ऋणको ब्याज किस्ता तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा बैंकहरुले अब्यवहारिक र आफुखुशी एकलौटी रुपमा ब्याज बढाई उद्योगी ब्यवसायीहरुलाई थप निराश बनाएको छ । बैंकहरुको यस्तो हर्कत नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट बैंकबीच नीति र ब्यवहारमा समन्यव हुनु पर्नेमा त्यस्तो नगरी उल्टै गैरजिम्मेवार तरीकाले एक निकायले अर्को निकायलाई जिम्मेवारी र दायित्व सारेर पन्छिने काम भई रहेको छ। यस्तो जटिल परिस्थितीमा मुलुक सबैको हो, सबैलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै देशको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा करिब ८१.५५ प्रतिशत बोकेको निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने र बैंकहरुले ब्यवसायीलाई सस्तो व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन वातावरण वनाउन सरकारसँग माग गर्दछौं ।

राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्रै चालू पुँजी कर्जामा हेकी संसोधन गरेको छ। तर त्यतिले मात्रै अहिलेको अवस्थामा कर्जा प्रबाह भएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज हुने देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा संशोधन गरी उद्योग क्षेत्रलाई केही राहत दिएको देखिन्छ । तर नेपालमा उद्योग र वाणिज्य क्षेत्र सँगसँगै जोडिएर आउने भएकोले वाणिज्य क्षेत्रलाई पनि सोही बमोजिमको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दछौं ।

अहिले राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जाको जोखिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले थप समस्या सिर्जना गरेको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउनुका साथै वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्न गई देशको अर्थतन्त्रमै प्रतिकुल असर पार्नेछ । यस्तै कुनै एक व्यवसायी समुहको एक ऋणी खराब सूचीमा परेका उक्त समुहमा रहेका सबै साझेदार खराब ऋणीमा वर्गीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ यसबाट आगामी दिनमा देशमा उद्यम व्यवसाय वातावरण खस्किएर जानुका साथै उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउनेछ । तसर्थ आगामी दिनमा उक्त बुँदाहरु हटाएर सहज रुपमा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्दछौं ।

हितग्राही खाताको आधारमा करिव ५८ लाख एवं सक्रिय लगानीकर्ताको धारासायी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिका माध्यबाट पटक पटक कस्ने आधारमा १२ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता आबद्ध भएको सेयर बजारलाई काम गर्दा लगानीकर्ताको लगानीमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले ह्रास आएको छ । स्वतन्त्ररुपमा चल्नु पर्ने बजारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई दोहोरो तेहोरो मापदण्ड बनाई अनावश्यक रुपमा विगत अढाई वर्ष देखि निरन्तर नियन्त्रण र नियमन गरि प्रहार मात्र गरियो । आर्थिक विकासको मापन गर्ने सुचक माथि नै यसरी गरिएको नियन्त्रणले देशको अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा समेत चाप परी अर्थतन्त्रलाई थप विगार्ने कार्य भयो । तसर्थ सेयर बजारमा लगाउँदै आएको १२ करोडको कर्जा सीमाको नीति खारेज र यस्तो कर्जाको जोखिम भार १०० नै कायम गरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन माग गर्दछौ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थ नीति मध्येको एउटा खम्बा सहकारी क्षेत्रले परिचलन गरेको करिव ८ खर्ब ध्वस्त हुँदा समेत यस क्षेत्रलाई बचाउन कुनै वास्ता गरिएन । वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई उद्दार गर्न आवश्यक संरक्षणको कार्ययोजनासहित सरकारले ठोस कार्य गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन माग गर्दछौ ।

ग्रामीण भेगमा गरिव किसानहरुले लघुवित्तमार्फत परिचालन भएको लघु ऋणी र लघुवित्त संस्थाहरुको समस्या समाधानमा कुनै वास्ता नगरेको। वित्तीय चेतना र सेवा बिस्तारमा लघुवित्तले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सरकार र राष्ट्र बैंकले लघुवित्तीय संस्थाहरुलाई अझै व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न दिर्घकालिन नीति तय गर्नुपर्ने माग गर्दछौ ।

निर्माण ब्यवसायीलाई निर्माण सम्पन गरेको कामको भुक्तानी नदिएर राज्यले भरोसा र विश्वास गुमाएको छ । यस्तो परिस्थितीमा निर्माण व्यवसायीले ९ बुँदे मागसहित गरेको आन्दोलनको सम्बोधन गरी तुरुन्तै समस्या समाधान गर्न माग गर्दछौं ।

यसैगरी अहिले सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने कृषि तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत रहेको गलैचा निर्यात तथा पर्यटन र हवाई टिकटमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीति लिएर यस क्षेत्रलाई धराशायी पार्ने काम गरेको छ । तसर्थ यस्ता क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पार्नेगरी लगाइएको भ्याट फिर्ता लिन माग गर्दछौं ।’