सहकारी ऐन कार्यन्वयनमा बढ्दो चुनाैती

काठमाडाैं । सहकारी ऐन जारी भएको लामो समय भयो अझै धेरै प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु त फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै गाह्रो देखिएको छ ।  सहकारी ऐन २०७४ कात्तिकबाट लागू भएको थियो । ऐनमा कम्पनी सहकारीको सदस्य हुन नसक्ने, एक व्यक्ति एक सहकारीको सदस्य, विषयअनुसारको काम गर्नुपर्ने, कारोबारका आधारमा प्रतिफल बाँडफाँड गर्नुपर्ने, नाफा संस्थागत विकासमा प्रयोग गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधान राख्दै सहकारी दर्ता तथा सञ्चालनमा कडाइ गरिएको थियो ।

उत्पादन र सेवामा जान ऐन वाधक भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने  सहकारी अभियानको  आवाज देखिए पनि ऐनमा कडाइ गर्दा, दण्ड–सजाय बढाउँदा सहकारी क्षेत्र कमजोर हुन्छ र हाम्रो आजीवन हालीमुहाली घट्छ भन्ने चिन्ता का कारण एेन कार्यन्वनमा जटिलता बढेको हाे ।

सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै संसोशन तयारी सुरु  हुन पनि यसको जटिल पक्ष हो  । सहकारी  ऐनका बारेमा सबैले के छ भनेर बुझन नपाउदा नपाउदै संशोधनका लागि सहकारी अभियानले सक्रियता देखाएका कारण पनि कार्यन्वयनमा जटिलता देखिएको हो ।

सहकारी सम्बन्धी एक जानकार भन्छन् – सहकारी अभियानमा लागेका अभियानकर्ता नै सहकारीलाई सहकारीकै मूल्य र मान्यताअनुसार सञ्चालन गरौं भन्नुको साटो अनेक बखेडा झिकेर सिंगो सहकारी क्षेत्र नै धरासायी बनाउने पक्षमा देखिएका छन् । उनका अनुसार – ऐनमा कडाइ गर्दा, दण्ड–सजाय बढाउँदा सहकारी क्षेत्र कमजोर हुन्छ र हाम्रो आजीवन हालीमुहाली घट्छ भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ ।

सहकारी कमजोर खम्बाका रुपमा रहेको भन्दै सहकारीलाई निर्यात प्रतिस्थापन र आयात प्रवद्र्वन गर्ने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने  कतिपयको  बुझाइ छ ।  राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक एवम् राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी ऐन संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । एक व्यक्ति एक पद, कोषमा ६५ प्रतिशतको व्यवस्था, कानुनी व्यक्ति सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था, सहकारीको विनियमावली साधारणसभाले बनाउने लगायतका विषय संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताए । कृषि, बहुउद्देश्यीय सहकारी नाम राखेर बचत मात्रै गर्न नपाइने भन्दै उनले मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विश्व ऋण परिषद्ले जारी गरेको सिद्वान्त बचत तथा ऋण सहकारीले अक्षरश पालना गर्नुपर्ने बताए । वित्तीय सुशासन नहुदाँ दुर्घटना हुने भन्दै सहकारी अनुशासनमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउनु हुदैँन’ उनले भने,‘संशोधन गर्दा दुरगामी असर पर्छ ।’

प्रतिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले मुख्य कारोबारको प्रावधान जटिल विषय भएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताउछन् । ‘अहिलेको ऐनले गैरकानुनी काम गर्न वाध्य बनाएको छ’ उनले भने,‘गैरकानुनी काम गर्न पाउने भए संशोधन नगरेपनि हुन्छ ।’ उनले भने । छुटेका विषय समेट्न ऐन संशोधन गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

‘मुख्य कारोबार’ को प्रावधानका विषयमा सहकारीका संघहरुबिच नै विभाजित ऐन संसोधनमा सहकारीलाई विषय अनुसारकै काममा केन्द्रीत गराउन ल्याइएको ‘मुख्य कारोबार’ को प्रावधानका विषयमा सहकारीका संघहरुबिच नै विभाजित भइरहेका छन् ।

सहकारी ऐन—२०७४ को दफा ५० मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्थाबाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ऐनमा संस्थाहरूले आफ्नो विनियममा उल्लेख भएको मुख्य उद्देश्यमा ७० प्रतिशत काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनले दिएको समयसिमा समाप्त भइसक्दा पनि सहकारीमा मुख्य कारोबारको विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उल्टै यसलाई कार्यान्वयनको विषयमा सहकारी संघहरुबीच नै विवाद बढ्न थालेको छ । मुख्य कारोबारको विषय ऐन संसोधनमार्फत सच्याउन महासंघले मन्त्रालयमा लविङ गरिरहँदा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून) ले भने असहमति राख्दै आएको छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले ऐन कार्यन्वयनमा विभाग सक्रिय भएर लागेको बताए ।