मौद्रिक नीतिः ४/१२ नीति र सीडी रेसियोको व्यवस्था यथावत

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ७८/७९ को मौद्रीक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा आज शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकले ४/१२ नीति र सीडी रेसियोको व्यवस्था यथावत राखेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै दुवै व्यवस्थामा सहुलियत नदिएको हो ।राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा-निक्षेप अनुपातमा घुमाउरोपाराले छुट दिएको छ। अब २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराइ लागू गर्न पाइने छ।

यसअघि ९० प्रतिशतको सीमा लागू भइसकेको थियो। ९० प्रतिशतको सीमालाई यथावत राखी सञ्चालक समितिबाट पारित गराएर त्यसको कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
यस्ता छन् बिशेषता

१. मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ।

२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा-निक्षेप अनुपात (Credit-Deposit Ratio) २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।

३. विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

४. Document Against Payment र Document Against Acceptance को विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

५. ड्राफ्ट टि.टि.को माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।

६. व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

७. विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।

८. गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिनेछ ।

९. विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ।