कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई राहत,ब्याज साँवामा जोड्न नपाईने « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

अर्थतन्त्र

कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई राहत,ब्याज साँवामा जोड्न नपाईने



काठमाडाैंँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कोरोना प्रभावितलाई थप राहतको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कोभिड-१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रहरू मध्ये होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवा जस्ता बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीलाई थप राहत दिएको हो ।


जस अनुसार व्यवसायीलाई कोभिड-१९ को असर मूल्याङ्कन गरी २०७९ असार मसान्त सम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वलाई छुट्टै हिसाब राखी दुई वर्ष सम्ममा कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ। यस्तो ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने र थप हर्जाना तथा ब्याज नलाग्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ। 


राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता सङ्कटको अवस्थालाई मद्दत पुग्ने अपेक्षा सहित टीआर कर्जाको समय सीमा घटाएको हो । एक वर्ष अघि मात्र ९० दिनको अवधिलाई बढाएर १८० दिन पुर्‍याएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबार एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै टिआर ऋणको सीमालाई पुनः ९० दिनमा झारेको हो ।


विदेशबाट सामान आयात गर्नको लागि व्यवसायीहरूले टिआर ऋण लिन्छन् । सामान आएको ९० दिनमा भुक्तानी हुने आधारमा यस्तो खालको कर्जाको सीमा ९० दिन राखिएको हुन्छ । यस्तै राष्ट्र बैङ्कले कोरोनाबाट अति प्रभावित भएका व्यवसायीहरू होटेल, ट्रेकिङ, हवाई लगायतलाई २०७९ सालसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको दायित्वलाई छुट्टै हिसाब बनाएर २ वर्षसम्म ४ किस्तामा असुल गर्ने गरेर हिसाब मिलाउन समेत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।


त्यसै गरी राष्ट्र बैङ्कले उद्योग स्वयमले आफ्नो प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र मेशिन तथा अन्य यन्त्र उपकरणहरू आयात गर्दाको भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि अधिकतम ९० दिनसम्म बैङ्कहरूले आयातकर्तालाई विदेशी परिबत्र्य मुद्रामा ऋण दिन सक्नेछन् । यस्तो ऋणको ब्याजदर भने बैङ्कहरूले आफैले निर्धारण गर्न सक्ने केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ ।


त्यसै गरी राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूले र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड २०७५ बमोजिम तोकिएका आयोजनाहरूले सेवा लिए बापतको विदेशी संस्थालाई गर्ने भुक्तानीको लागि सोझै सटही सुविधा उपलब्ध गराउन वाणिज्य बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : २५ भाद्र २०७८, शुक्रबार ०८:१५