समूहगत परीक्षण नगरी बित्यो निषेधाज्ञाको एक साता

काठमाडौं । निषेधाज्ञाका बेला उपत्यकामा मास टेस्टिङ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन नसकेकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा, मास टेस्टिङ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सँगसँगै हुनुपर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय तहले अग्रसरता नदेखाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

संक्रमणको ग्राफ बढ्दै गएपछि उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा भदौ ३ गते रातिबाट लगाइएको निषेधाज्ञा बुधबार १७ गते मध्यरातसम्म लम्ब्याइएको छ । निषेधाज्ञा १ साता बित्दा संक्रमित खोज्न मास टेस्टिङ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएकै छैन । बुधबार साँझसम्म उपत्यकाका तीन जिल्लामा २२ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ । काठमाडौंमा १७, भक्तपुरमा ३ र ललितपुरमा २ जनाको ज्यान गएको हो ।

अहिलेसम्म ४ हजार १९ जना संक्रमित भेटिएकामा ८ सय ४४ जना निको भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ३ हजार १ सय ८५, ललितपुरमा ५ सय १० र भक्तपुरमा ३ सय २४ संक्रमित भेटिएकामा क्रमशः २ हजार ५ सय ३८, ३ सय ९२ र २ सय ४५ जना उपचाररत छन् ।

काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहालले संक्रमित व्यक्तिलाई घररसमुदायमा छाडेर जोखिम न्यूनीकरण नहुने बताए । ‘मास परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र निषेधाज्ञा सँगसँगै हुनुपर्छ । सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्‍यो, कुनै एक संयन्त्रले मात्रै काम गरेन भने अर्कोले निर्वाह गरेको कामको औचित्य के रहन्छ ?’ उनले भने ।

ललितपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले निषेधाज्ञाले मानिसको अनावश्यक हिँडडुल नियन्त्रण भए पनि त्यसअनुसार समुदाय तहमा परीक्षण नहुँदा जोखिम कायम रहेको बताए । ‘घररसमुदायमा भएका संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेर संक्रमण थप फैलन दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले स्थानीय तह र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि यसप्रति गम्भीर भइदिन ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं ।’

भक्तपुरकी प्रजिअ हुमकला पाण्डेले निषेधाज्ञाले मानिसको भीडभाड कम भएको मौकामा मास परीक्षण बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘प्रशासनले मानिसको आवागमन नियन्त्रण गरेको छ, यो मौकामा परीक्षणको दायरा ह्वात्तै बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘परीक्षण गर्ने क्षेत्रको पहिचान पनि प्रशासनले गर्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै परीक्षण गरिदिनुपर्‍यो, कुनै पनि संक्रमित घरमा बस्न नपरोस् ।’ उनले बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र, स्थानीय किराना पसल तथा अत्यावश्यक सेवा प्रदायक कार्यालयमा प्राथमिकता दिएर परीक्षण गर्नुपर्ने बताइन् ।

प्रशासनले कुनै लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा बस्न भनेको छ । तर उपत्यकामा एउटा कोठामा भाडा लिएर बसेकाको हकमा स्वास्थ्यको यो निर्देशन अनुपयुक्त रहेको गृहकै अधिकारी बताउँछन् ।

काठमाडौंका प्रजिअ दाहालले आइसोलेसन व्यवस्थापनको सबै जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने भनेकाले आफूहरू क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समीरकुमार अधिकारीले स्वास्थ्य संस्थाबाहेक अन्य संरचनामा आइसोलेसन बनाउँदा प्रशासनसँगै समन्वय गरेर व्यवस्थापन गरिने बताए ।

केही दिनअघि काठमाडौं जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रले राजधानीमा १० हजार आइसोलेसन शय्या निर्माण गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीमा सिफारिस गरेको थियो । तर प्रशासनको सिफारिसअनुसार आइसोलेसन व्यवस्थापनमा निर्णय हुन सकेको छैन । प्रशासनले काठमाडौंका ९ निजी अस्पताल र एक आवास केन्द्रमा आइसोलेसन बनाउन सिफारिस गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ९ईसीडीसी० का निर्देशक डा। वासुदेव पाण्डेले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सक्रिय भइरहेको जानकारी दिँदै निषेधाज्ञाको अवधिमै मास टेस्टिङ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पूरा गरिने दाबी गरे । उपत्यकामा मेयर फोरमले सुरुको एक साता लामो निषेधाज्ञा अवधिमा कुनै निर्णय गरेन । फोरमले मंगलबार भने उपत्यकामा २८ हजार जनामा परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहले एक जना संक्रमित भेटिएको स्थानमा जोखिम हेरेर १२ जनासम्मको नमुना परीक्षण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यहीअनुसार बिहीबारबाट परीक्षण शुरू हुने एक स्थानीय तहका प्रतिनिधिले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट