सहकारी ठगी मुद्दामा भूतपूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालते प्रहरीलाई थप सात दिनको म्याद दिएको छ।
थप समय पाएसँगै उनीमाथि लागेका आरोपमा लामिछानेलाई प्रहरीले अझै कति दिन थुनामा राख्न सक्छ र उनीमाथि लागेका आरोपको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले कस्ता कार्य गर्न पाउँछ भन्ने चासो व्यक्त भइरहेको छ।
जानकारहरू कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि कति समयसम्म थुनामा राख्न पाइन्छ र अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा त्यो व्यक्तिमाथि लागेको अभियोगमा निर्भर गर्ने बताउँछन्।
कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशहरूले आफ्नो स्वविवेकमा पनि कसैलाई थुनामा राख्नुपर्ने वा नपर्ने अथवा धरौटीमा छाड्न सकिने निर्णय दिन सक्छन्।
यद्यपि गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका अपराधमा त्यस्तो छुट दिने व्यवस्था छैन।
कति दिनसम्म थुनामा राख्न पाइन्छ?
लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। सङ्गठित अपराधको आरोपमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अदालतको अनुमति लिएर प्रहरीले पटकपटक गरी बढीमा ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने त्यससम्बन्धी कानुनमा उल्लेख छ।
सङ्गठिन अपराध निवारण ऐनको दफा १४ मा हिरासतमा राख्न सकिने अवधिको व्यवस्था छ।
त्यसमा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको लागि त्यस्तो अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको प्रगतिको आधारमा अदालतको अनुमति लिई पटकपटक गरी ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने छ।”
प्रहरीले उनीमाथि सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध दुवैमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको अवस्था छ।
प्रहरीले ठगीका लागि मात्र अनुसन्धान गर्ने अनुमति लिएको भए बढीमा २५ दिन मात्र थुनामा राख्न पाउने व्यवस्था रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।
सम्पत्ति र राहदानी रोक्का हुन सक्छ?
सङ्गठिन अपराधको आरोप लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न अनुसन्धान अधिकारीले माग गर्न सक्छन्। अदालतले अनुमति दिएमा त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का पनि हुन सक्छ।
ऐनको दफा १५ मा भनिएको छ, “सङ्गठित अपराध गरेको आरोप लागेको व्यक्तिले त्यस्तो अपराधबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा बिक्रीवितरण गर्न वा कुनै उपायले लुकाउन वा परिवर्तन गर्न सक्छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन वा बिक्रीवितरण गर्नबाट रोक लगाउनको लागि सम्बन्धित निकाय वा संस्थालाई आदेश दिनको लागि अदालतसमक्ष निवेदन दिन सक्ने छ।”
अनुसन्धान अधिकारीको मागबमोजिम अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्काका लागि आदेश दिन सक्ने व्यवस्था त्यसमा रहेको छ। त्यस्तै आरोप लागेको व्यक्ति वा निजको परिवारको कुनै सदस्य पनि संलग्न भएको अनुसन्धान अधिकारीलाई विश्वास लागेको अवस्थामा अदालतको अनुमति लिई त्यस्तो व्यक्ति वा परिवारका सदस्यको समेत खाता रोक्का राख्न पनि सक्ने व्यवस्था छ।
अनुसन्धान अधिकारीले अपराधको प्रकृति हेरेर आवश्यक परेमा सङ्गठित अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्न वा जारी नगर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउन सक्ने र त्यस्तो निकायले सोहीअनुसार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक देखिएमा आरोप लागेका व्यक्तिको टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग गरेर हेर्ने तथा सञ्चारको माध्यमलाई निष्क्रिय पार्ने लगायतका कार्य पनि गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
यद्यपि त्यसका लागि अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानहरू छन्।
छुटेर फेरि पक्राउ पर्न सक्छन्?
लामिछाने अहिले कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् र उनीमाथि उक्त जिल्लाकै एउटा सहकारी ठगीको घटनामा संलग्न भएको आशङ्कामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि लामिछाने संलग्न रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिसँग जोडिएको कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत अपचलन भएको आशङ्कामा अहिले उनीमाथि छानबिन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
जानकारहरू गोरखा मिडियासँग जोडिएका अन्य सहकारी संस्थाको बचत अपचलनको अभियोगमा पनि उनीमाथि थप अनुसन्धान हुन सक्ने बताउँछन्। सूर्यदर्शनजस्तै बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्था, वीरगन्जको सानो पाइला, चितवनको सहारा, नेपालगन्जको समानता र काठमाण्डूको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाबाट पनि गोरखा मिडियामा ऋण प्रवाह भएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
तीमध्ये बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ।
यसै साता बीबीसीसँगको कुराकानीमा नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले अनुसन्धानका क्रममा अन्य जिल्लाका सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा संलग्नता देखिए ती जिल्लामा लामिछानेलाई फेरि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान हुन सक्ने बताएका थिए।
उनले त्यस्तो अवस्थामा पोखराबाट रिहा भए पनि लामिछानेलाई सहकारीहरूको रकम अपचलनको आरोप लागेका अन्य जिल्ला प्रहरी कार्यालयले फेरि पक्राउ गर्न पनि सक्ने बताएका थिए।
के मुद्दा नचल्न पनि सक्छ?
सहकारीहरूको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगेर अपचलन गर्ने कार्यमा लामिछानेसहित अन्यले सङ्गठित रूपमा कार्य गरेको दाबीसहित प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको बताइएको छ।
जानकारहरू अनुसन्धान अधिकारीलाई कुनै पनि अपराध सङ्गठित रूपमा भएको छ भन्ने लागेको अवस्थामा त्यसरी अनुसन्धान हुन सक्ने तर “थुनामा राख्ने अवधि बढाउन” त्यसो गर्न नपाइने बताउँछन्।
लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले चाहिँ उनीमाथि “राजनीतिक दुराशय” राखेर प्रतिशोधको भावमा “दु:ख दिने र हिरासतको अवधि बढाउने” उद्देश्यले पक्राउ गरिएको दाबी गरेका छन्।
उनीहरूले प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि पनि “लामो समय बयान नलिएर” त्यस्तो पूर्वाग्रह देखाएको टिप्पणी गरेका छन्। यद्यपि प्रहरी अधिकारीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।
प्रहरीले सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरे पनि पछि उक्त अभियोगमा मुद्दा नचलेका दृष्टान्तहरू छन्।
बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा अपचलनको मुद्दामा पनि प्रहरीले सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको थियो। यद्यपि पछि सङ्गठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा बढाइएको थिएन।
उक्त प्रकरणमा २८९ जनामाथि सरकारी छाप र दस्तखत किर्तेमा मुद्दा चलाउनका माग गर्दै काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले २०० भन्दा बढी मानिसमाथि किर्ते र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।
तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डूले किर्तेमा मात्र मुद्दा अघि बढाउने निर्णय गर्यो। लामिछानेका हकमा पनि त्यस्तो हुन सक्ने बताइन्छ।
सहकारी ठगी फौजदारी कि देवानी अपराध?
अधिवक्ता मनबहादुर आलेका अनुसार सहकारी ठगीको मुद्दालाई देवानी अपराध मान्नुपर्छ भन्ने बहस बेलाबखत हुने गरेको छ। तर लामो समयदेखि नेपालमा ठगीअन्तर्गत मुद्दा अघि बढाइने गरेको उनले बताए।
“सहकारी ऐनमा पनि अपचलन भएको रकम असुलउपर गर्ने व्यवस्था त छ, तर प्राय: मुद्दाहरू मुलुकी फौजदारी संहिताको ठगीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत नै अघि बढ्ने गरेका छन्। पहिले पनि मुलुकी ऐनको ठगी महलअन्तर्गत नै जान्थे।”
“यो विषय पीडितले कसरी अघि बढ्न चाहन्छन् भन्नेमा पनि निर्भर गर्छ।”
सहकारी पीडितहरूले सहकारी कार्यालयहरू, विभाग वा प्रहरीमा पनि उजुरी गर्न सक्ने उनले बताए।
“हुन त सहकारी कार्यालय वा विभागले पनि ठगीको निवेदन आएपछि प्रहरीलाई नै पठाउने र प्रहरीकहाँ आएकोमा पनि सम्बन्धित सहकारी कार्यालय वा अहिलेका हकमा स्थानीय तहसँग अनुमति लिएर मुद्दा अघि बढाउने आम चलन छ,” उनले भने।
कस्तो सजाय हुन सक्छ?
सहकारी ऐनमा ठगीका घटनामा एक वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिबानादेखि बढीमा १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था राखिएको छ।
उक्त ऐनमा कसुर हेरी विभिन्न अवस्थाका आधारमा सजाय घटी वा बढी राखिएको देखिन्छ।
लामिछानेका हकमा यदि उनीविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराधको पनि मुद्दा अघि बढाइएमा र उनी दोषी प्रमाणित भएमा सजाय पनि बढी हुने देखिन्छ।
सङ्गठित अपराध भनेको अन्य कुनै अपराधलाई सामूहिक र योजनाबद्ध रूपमा गरेको प्रमाणित भएको अवस्था हो भन्ने गरिन्छ।
त्यस्तो अवस्थामा जुन कसुर गरेको हो त्यसको ५० प्रतिशतदेखि डेढ गुणासम्म सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
( विष्णु पोखरेल ) ,बीबीसी न्यूज नेपालीबाट साभार
Comment