बग्रेल्ती खुलेका सहकारीलाई ब्यवस्थित गर्न अब मर्जर नीति !

देशका विभिन्न भागमा बग्रेल्ती खुलेका सहकारी संस्थाहरुलाई ब्यवस्थित गर्न सहकारी विभागले बाध्यात्मक रुपमा गाभ्ने र गाभिने ब्यवस्था गर्ने ( मर्जर) तयारी थाल्ने संकेत दिएको छ ।सहकारीको व्यवस्थापन र नियमनको प्रभावकारीतामाथि सँधै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सहकारीबाट ठगी गर्ने, स्रोत नखुलेका रकम लुकाउन प्रयोग गरिने लगायतका विकृति बढेपछि अब भने सरकारको ध्यान सहकारीको व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ ।

कति पुग्लान स‌ंख्या ?

अहिले सहकारीबाट स्वीकृति पत्र लिएर ३५ हजार भन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा रहेका छन् । यी मध्ये वित्तिय काराेबार गर्ने सहकारीको संख्या सबै भन्दा बढी छन् । विशेष गरि सहर बजारमा बचत र ऋणकाे काराेबार गर्ने सहकारीको संख्या बढी नै छ । जानकारहरुका अनुसार यत्ति धेरै संस्थाहरुको सुपरीबेक्षण र स्थलगत अनुगमन गर्नु नियामक निकायको सिमित जनशक्तिले भ्याउने संभावनै छैन । राजधानीमै केन्द्रित रहेको सहकारीकाे राम्रो सुपरीवेक्षण नहुँदा खराब कर्जा र संस्थागत सुशासनमा कमजोरीले बिग्रिएको उदाहरण हेर्दा जिल्ला जिल्लामा रहेका बचत ऋण सहकारीहरुको कस्तो हाल होला ? सहजै अनुमान लगाउँन सकिन्छ ।

संस्था धेरै हुँदा सुपरीवेक्षण गर्न समस्या भएको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बिकृति बढाएर धेरै संस्था रोगी बन्ने संभावना भएकाले सरकार र सहकारी अभियान पनि चिन्तित बनेको छ । समयमा नै प्रभावकारी अनुगमन नभएमा बिगतमा अोरेन्टल जस्तै धरासायी हुनसक्ने संभावना रहेकाले त्यसबाट पर्नसक्ने प्रभाव कम गर्न नियामक निकायलाई पनि तातो लाग्दैछ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले आगामी १० बर्षमा सहकारी संघ÷संस्थाहरुको सख्या ५ हजारमा झार्नुपर्ने बताए । सहकारी घटाउने तर उत्पादनलाई ५ बर्षमा दोब्बर बनाउनुपर्ने बडालको जिकिर छ ।

के भन्छन् नियामक निकाय र सरोकारवाला ?

सहकारी मन्त्रालयले सहकारीहरुलाई ब्यवस्थित गर्न नयाँ रणनीित अख्तियार गर्नुपर्ने आबश्यकता महसुस गरेको छ ।
संख्यात्मक रुपमा अत्याधिक बढी रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई अर्ब मर्जर गरेर निश्चित संख्यामा झारिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीहरुलाई तीव्र मर्जरमा लैजाने बताएकी छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघको ३२औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

जतिसक्दो चाँडो मर्जरमा लगेर सहकारीको संख्या घटाउनका लागि मन्त्रालयले मर्जरमा जान इच्छुक सहकारी संस्थालाई एक दिनमै अनुमति दिने स्ट्राटिजी बनाएको छ । मर्जरका लागि आवश्यक सबै कागजात पुरा गरेर आउने सहकारीलाई अनुमतिका लागि एक दिनभन्दा बढी कुर्नुपर्ने अवस्था नरहने मन्त्री अर्यालको भनाई छ ।

मन्त्री अर्यालले सहकारी क्षेत्रबाट नियमावली नभएका कारण काम गर्न सकिएन भन्ने गुनासो आएपछि सहकारी क्षेत्र, सरोकारवाला सबैसँग छलफल, समन्वय गरेर नियमावली ल्याएको र अब कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सहकारी क्षेत्रकै भएको बताएकी छिन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालअब सहकारीकर्मीहरुले सहकारीको एकिकरणमा जोड दिनुपर्छ । यसमा उत्साहि भएर अभियान चलाउन आग्रह गर्दछु ।’ उनले गैरसरकारी संस्थाले प्रवद्र्धन गरेका सहकारी संस्थाहरु पनि एकीकरण हुनुपर्नेमा दिन्छन् ।