एक ठूलो सहकारी ढल्यो भने राज्यै हल्लिन्छ : अध्यक्ष शर्मा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सहकारी क्षेत्र गम्भीर जोखिमतर्फ उन्मुख भएको बताएका छन्। बुधवार बचत तथा ऋण मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता तथा अभिलेखीकरण सफ्टवेयर शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज्यले मात्र सहकारी संकट सम्हाल्न नसक्ने र संचालकहरू नै प्राथमिक जिम्मेवार बन्नुपर्ने स्पष्ट गरे।

अध्यक्ष शर्माले अहिले पनि सहकारी क्षेत्रभित्र ‘दुर्घटना भइरहेका’ उदाहरण प्रशस्त रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘कुनै ठूलो सहकारी ढल्यो भने सरकारले थेग्न सक्दैन। जोखिम बढाउने काम नियामक निकायले गर्‍यो भने नियामक पनि समान रूपमा दोषी हुन्छ।’

उनका अनुसार नेफ्स्कुन वा सहकारी बैंक जस्ता ठूलो कारोबार गर्ने संस्थामा समस्या आए सिंगो वित्तीय प्रणाली नै धराशायी हुने खतरा रहन्छ। सहकारी नियमन कडा गर्दै जाँदा आफूहरूमाथि अनावश्यक प्रतिरोध भइरहेको भन्दै अध्यक्ष शर्माले विगतमा छाडा–छोडिएको सहकारी प्रणालीलाई अहिले अनुशासित बनाउन खोज्दा प्राधिकरणलाई ‘कडा बुवा’ भनेर बुझिने गरेको उनको भनाइ थियो।

उनले भने ‘आमाले केही नखोज्ने वातावरणमा हुर्किएको बच्चा बुवाले नियम बसाल्दा रिस उठे जस्तै, सहकारीहरू पनि नियम चाहिँ मान्न चाहँदैनन्। तर दीर्घकालीन सुधारका लागि कडाइ आवश्यक छ।’

सहकारी क्षेत्रमा भएको अर्बौं लगानी र बचतकर्ताको रकम संकटमा परेको परिस्थितिमा राज्यले मात्र समाधान दिन नसक्ने उनले दोहोर्‍याए। सञ्चालकहरूकै कमजोर व्यवस्थापन, जोखिमप्रतिको बेवास्ता र अनियमितताले सहकारीहरू अस्थिर बन्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

उनका अनुसार, ‘समस्या आएपछि नियामकलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, तर जोखिमका बीउहरू त संचालकहरूले नै रोपे।’ अध्यक्ष शर्माले सहकारीमा पैसा फस्नेहरूको मनोविज्ञानप्रति आक्रोश पनि व्यक्त गरे। उनका अनुसार उच्च शिक्षित र प्रतिष्ठित पेशामा रहेका मानिसहरूले समेत सहकारीमा लगानी गर्दा न्यूनतम सतर्कता अपनाउँदैनन्। “मास्टर्स, पिएचडी गरेको मान्छे पनि आफ्नो एक करोड कहाँ राखेको छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यहाँका सञ्चालक कस हुन् थाहा छैन। एउटा मान्छेमार्फतै पैसा बुझाउँछ। यो त सामान्य ज्ञानको अभाव भयो।”

नियमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणले सहकारीहरूको वास्तविक अवस्था ट्र्याक गर्न नयाँ सफ्टवेयर लागू गरेको छ। अध्यक्ष शर्माले संघ संस्थाहरूलाइ सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दै तोकिएको ६० दिनभित्र अभिलेखीकरण पूरा गर्न निर्देशन दिए।

उनले भने ‘अब हामी यसलाई कडाइका साथ लागू गर्छौँ। तपाईंहरूले छिटो इन्ट्री गर्नुपर्छ, प्राधिकरणले पनि छुट्टै टिम बनाएर काम अघि बढाउँछ।’ सहकारी क्षेत्रलाई दशकौँदेखि बिथोलिँदै आएको अव्यवस्था, चरम आश्रयवाद, अव्यवस्थित लगानी र गैरजिम्मेवार व्यवस्थापन अन्त्य गर्न प्राधिकरणले कानुनी–नीतिगत सुधारको अभियान थालेको अध्यक्ष शर्माले स्पष्ट गरे।