सहकारीका नीतिगत जटिलता हटाउन भक्तपुर बचत संघको १२ बुँदे माग

काठमाडौं। भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडले सहकारी क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत जटिलता र विरोधाभासपूर्ण निर्देशन संशोधन गर्न अभियानका तीन शीर्ष निकायसमक्ष १२ बुँदे मागपत्र पेस गरेको छ।

संघले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) र बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघसमक्ष मागपत्र पेस गर्दै हाल जारी नीति, नियमावली, मापदण्ड तथा निर्देशनका कारण प्रारम्भिक सहकारी संस्था र जिल्ला संघहरूको नियमित कार्यसञ्चालन प्रभावित भएको जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्लको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुधबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेल, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद सापकोटालाई सम्बन्धित कार्यालयमा मागपत्र बुझाएको हो।

टोलीमा उपाध्यक्ष जगन्नाथ प्रजापति, कोषाध्यक्ष कृष्णश्वरी मचामसी, सञ्चालक राजकुमार लघु तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजु सहभागी थिए। भेटघाटमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक तथा वित्तीय समस्याबारे छलफल गर्दै तत्काल नीतिगत सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको संघले जनाएको छ।

१२ बुँदामा नीतिगत सुधारको माग
संघले स्थानीय तह र प्रदेशबाटै विनियम संशोधनको व्यवस्था कायम गर्न, सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको ‘फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट’का लागि पर्याप्त समय दिन र सञ्चालकको अनुभव गणना गर्दा आधिकारिक उपसमितिमा काम गरेको अवधिलाई समेत मान्यता दिन माग गरेको छ।

त्यसैगरी, जिल्ला संघहरूको बचत–ऋण कारोबारमा लगाइएको रोकबाट उत्पन्न वित्तीय जोखिम अन्त्य गर्न, सहकारी संस्थामा लागू गरिएको वार्षिक नवीकरणको व्यवस्था खारेज गर्न तथा कर्जा सूचना केन्द्रसम्बन्धी शुल्कको विषय पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ।

संघले असल कर्जामा समेत जोखिम व्यवस्थापनको व्यवस्था हुँदा कर्जा विश्लेषण, धितो मूल्याङ्कन र अनुगमन खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको भन्दै अधिकतम एक प्रतिशतसम्म प्रशासनिक सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

त्यस्तै, स्थानीय तह, प्रदेश, रजिस्ट्रार कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट जारी हुने निर्देशनमा एकरूपता कायम गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

सहकारी संस्थाको वर्गीकरणमा देखिएका विरोधाभास हटाउन, सञ्चालकको योग्यतामा शैक्षिक प्रमाणपत्रसँगै कार्यअनुभव, योगदान र नैतिक आचरणलाई प्राथमिकता दिन तथा पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न रोक लगाउने व्यवस्थाको स्पष्ट व्याख्या गर्न संघले आग्रह गरेको छ।

यसैगरी, नयाँ सहकारी बैंक गठन वा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा एकीकरणका लागि स्पष्ट कार्यविधि र मूल्याङ्कन मापदण्ड जारी गर्दै निर्णय प्रक्रियाका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

संक्रमणकालीन व्यवस्था लागू गर्न आग्रह
संघले सहकारी नियमावली, २०८३ लगायतका व्यवस्थाले स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमा असर पारेको तथा आवश्यक संस्थागत संयन्त्र तयार नहुँदा विनियम संशोधनजस्ता काम प्रभावित भएको जनाएको छ।

सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको विवरण, प्रहरी प्रतिवेदन र कर्जा सूचना केन्द्रसम्बन्धी कागजात संकलन गरी पेस गर्न दिइएको समयसीमा अव्यावहारिक रहेको उल्लेख गर्दै कम्तीमा एकदेखि दुई वर्षको संक्रमणकालीन अवधि तोक्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

शीर्ष नेतृत्वले वार्ता र लबिङ गर्ने प्रतिबद्धता
मागपत्र बुझ्दै तीनै निकायका नेतृत्वले भक्तपुर बचत संघले उठाएका विषय सहकारी अभियानका लागि व्यावहारिक र महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। प्रारम्भिक सहकारी संस्था तथा जिल्ला संघहरूको नियमित कामकाजमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग उच्चस्तरीय वार्ता तथा नीतिगत पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको संघले जनाएको छ।

सहकारी क्षेत्रका कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाई संस्थाहरूको नियमित सञ्चालन, वित्तीय स्थायित्व र प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले समयमै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने संघको निष्कर्ष छ।