हिमालयमा जलवायु जोखिम बढ्‌दै जाँदा, थप उत्थानशील भविष्यका लागि नेपाली वैज्ञानिकहरूको पहल

ग्रोनिन्गेन / काठमाडौं । हालै न्यूयोर्कमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलनमा नेपालको सक्रिय सहभागिताले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका तथा अति कम विकसित मुलुकहरू (LDCs) का आवाजलाई विश्व मञ्चमा उठाउने नेपालको बढ्‌दो भूमिकालाई उजागर गरेको छ। तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा कूटनीतिक प्रतिनिधित्व हुनु सुरुवात मात्र हो। उच्चस्तरीय प्रतिबद्धतालाई समतामूलक विश्वव्यापी नीतिमा रूपान्तरण गर्न अब सन् २०२७ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य (SDG) शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण हुनेछ।

अगस्ट २६ मा जिरोड-रसुवा करिडोरमा भएको विपद्‌को छ हप्तापछि नेपाल फेरि अर्को ठूलो पहाडी बाढीको चपेटामा परेको छ। केही महिनाको अवधिमा भएका यी तीन ठूला विपद्‌ले हिमाली समुदायहरूको जोखिम र जलवायु उत्थानशीलता, विपद् पूर्वतयारी तथा विज्ञानमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेका छन्।

यस्ता वातावरणीय विपद्‌को पृष्ठभूमिमा, विश्वका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा कार्यरत नेपाली विज्ञहरूले सन् २०३० पछिको दिगो विकासको मार्गचित्र निर्माण गर्दा अग्रपङ्क्तिका समुदायबाट प्राप्त वैज्ञानिक प्रमाण, खुला ज्ञान र समावेशी शासन व्यवस्थालाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

विश्वव्यापी बहसमा नेपाली वैज्ञानिकका दृष्टिकोण

डा. भानु न्यौपाने, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) अन्तर्गतको विश्व जल मूल्याङ्कन कार्यक्रम (WWAP) मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व जल विकास प्रतिवेदन प्रक्रियाका संयोजकका रूपमा कार्यरत छन्। हिमाली क्षेत्रमा पानीको दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जलवायु परिवर्तन, हिमनदी तथा हिउँको ह्रास र चरम मौसमी घटनाका प्रभाव बुझ्नु आवश्यक रहेको उनको दृष्टिकोण छ। खुला विज्ञान, पहुँचयोग्य प्रविधि र व्यवहारमा लागू गर्न सकिने ज्ञानले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी नीति तथा कार्यमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुऱ्याउन सक्छ।

प्राध्यापक शोभाकर ढकाल, एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका प्राध्यापक तथा पूर्व उपाध्यक्ष (शैक्षिक मामिला), अन्तरसरकारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्यानल (IPCC) का मूल्या‌ङ्कन प्रक्रियामा योगदान पुऱ्याएका विज्ञ हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीतिलाई स्थानीय सहर, समुदाय र विकासका वास्तविकतासँग जोड्नु आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। उनका अनुसार, सन् २०३० पछिका लक्ष्यले विशेषगरी विश्व दक्षिणका देशमा न्यून कार्बन उत्सर्जन र जलवायु उत्थानशील विकासलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

डा. दिनेशराज भुजु, वातावरण वैज्ञानिक तथा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (NAST) का प्राज्ञ हुन्। जलवायु परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा रहेका देशका लागि दिगो विकासका लक्ष्य केवल नीतिगत लक्ष्य नभई अस्तित्व, सुरक्षा र मानवीय मर्यादासँग सम्बन्धित विषय भएको उनको दृष्टिकोण छ। नेपालजस्ता देशको अनुभवले विश्वव्यापी विकाससम्बन्धी छलफलमा जोखिममा रहेका समुदायको आवाज समेट्न मद्दत गर्न सक्छ।

प्राध्यापक समीर केसी, साङ्घाई विश्ववि‌द्यालयका प्राध्यापक, क्ष्क्ष्ब्क्ब् का वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता तथा एक्च्ज्ग्द्य का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। विज्ञान र नीतिबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै सन् २०३० पछिको विश्वव्यापी विकास बहसमा अनुसन्धानमा आधारित सुझाव प्रस्तुत गर्नु आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। ग्रोनिन्गेन सम्मेलनले दिगो विकासको भविष्यबारे विश्वव्यापी छलफलमा योगदान पुऱ्याउने वैज्ञानिक तथा नीतिगत सिफारिसहरू विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

डा. महेश्वर रूपाखेती, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (IPCC) को कार्यसमूह-१ का उपाध्यक्ष तथा जर्मनीस्थित रिसर्च इन्स्टिच्युट फर सस्टेनेबिलिटी (RIFS), GFZ का अनुसन्धान समूह नेता हुन्। हिमाली क्षेत्रमा देखिने जलवायुजन्य जोखिमलाई सम्बोधन गर्न वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित हस्तक्षेप र अनुसन्धानका निष्कर्षलाई नीतिगत सिफारिसमा रूपान्तरण गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको उनको दृष्टिकोण छ। यसले सन् २०२७ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलनअघि हुने विश्वव्यापी छलफललाई पनि सहयोग गर्न सक्छ।

हिमाली अनुभवबाट विश्वव्यापी समाधानतर्फ

नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका हिमाली तथा विकासशील मुलुकका लागि दिगो विकास केवल नीतिगत लक्ष्यको विषय होइन। यो समुदायको सुरक्षा, जीविकोपार्जन, मानवीय मर्यादा र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। हिमनदी पग्लने क्रम, अनियमित वर्षा, बाढीपहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिमले विज्ञानमा आधारित नीति र दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता झन् बढाएका छन्।

यसै सन्दर्भमा, नेदरल्यान्ड्सको ग्रोनिन्गेनस्थित ग्रोनिन्गेन विश्ववि‌द्यालयमा आयोजना हुने ग्रोनिन्गेन सस्टेनेबिलिटी कन्फरेन्स २०२७ (GSC 2027) ले दिगो विकासका लक्ष्यबाट प्राप्त सिकाइको समीक्षा गर्दै सन् २०३० पछिको दिगो भविष्यका लागि विश्वव्यापी बहस अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। सन् २०२७ अप्रिल ५ देखि १० सम्म आयोजना हुने सम्मेलनमा अनुसन्धानकर्ता, नीतिनिर्माता, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी हुनेछन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी सन् २०२७ को शिखर सम्मेलनअघि आयोजना हुने यस कार्यक्रमले विगतका उपलब्धि र कमजोरीबाट सिक्दै आगामी विश्वव्यापी विकास एजेन्डालाई अझ प्रभावकारी, समावेशी र विज्ञानमा आधारित बनाउने विषयमा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।

सम्मेलनमा सहभागी हुन इच्छुक अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञहरूले सन् २०२६ अक्टोबर २५ सम्म सारांश (abstract) तथा सत्र प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। दर्ताको अन्तिम मिति सन् २०२७ मार्च २१ रहेको छ।