असारमा आरपीएसमार्फत रु. १.२ ट्रिलियनभन्दा बढी डिजिटल कारोबार, वार्षिक कारोबार रु. ९.३ ट्रिलियन

काठमाडौं। नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले नयाँ कोसेढुङ्गा पार गरेको छ। राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको रिटेल पेमेन्ट स्विचले २०८३ साल असार महिनामा रु. १.२ ट्रिलियनभन्दा बढी मूल्यका डिजिटल कारोबार प्रशोधन गरेको छ।

एनसीएचएलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आरपीएसमार्फत कुल रु. ९.३ ट्रिलियन बराबरका रियल–टाइम डिजिटल कारोबार प्रशोधन भएका छन्। यो रकम सोही अवधिमा चेकमार्फत भएका कारोबारको मूल्यभन्दा बढी रहेको जनाएको छ।

संस्थाका अनुसार यो उपलब्धिले नेपालमा डिजिटल भुक्तानीप्रति व्यक्ति, व्यवसाय, वित्तीय सेवा प्रदायक तथा सरकारी निकायहरूको विश्वास बढ्दै गएको देखाएको छ। साथै, अन्तरक्रियाशील डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधारले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउँदै लगेको उल्लेख गरिएको छ।

एनसीएचएलले यो उपलब्धिले कारोबारको परिमाण मात्र नभई नेपालको अन्तरक्रियाशील डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको परिपक्वता पनि पुष्टि गरेको जनाएको छ। राष्ट्रिय वित्तीय पूर्वाधारका रूपमा आरपीएसले उच्च स्तरको सुरक्षा, स्थायित्व र सेवा उपलब्धता कायम राख्दै ठूलो परिमाणका कारोबार सहज रूपमा प्रशोधन गर्न सक्षम रहेको बताइएको छ।

नोभेम्बर २०२१ मा सञ्चालनमा आएको आरपीएस राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचको एक प्रमुख अवयव हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय निगरानीमा एनसीएचएलले यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। साझा राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधारका रूपमा आरपीएसले बैंक, वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा सरकारी निकायबीच सुरक्षित, रियल–टाइम र अन्तरक्रियाशील खातामा आधारित भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

हाल आरपीएसमार्फत रियल–टाइम खाता–देखि–खाता रकम स्थानान्तरण, अन्तरक्रियाशील नेपालपे क्यूआर भुक्तानी, राष्ट्रिय पेमेन्ट इन्टरफेस मार्फत मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल वालेटबाट भुक्तानी, अनलाइन मर्चेन्ट भुक्तानी, बिलर गेटवेबाट उपयोगिता तथा बिल भुक्तानी, नेपालपे रिक्वेस्ट सेवा, नेपालपे इन्स्ट्यान्ट, सुरक्षित खाता टोकनाइजेसन, नेपालपे ट्याप मार्फत एनएफसी आधारित भुक्तानी तथा आरटीजीएस प्रणालीसँग एकीकृत बहुपक्षीय नेट सेटलमेन्टलगायत सेवा उपलब्ध छन्।

एनसीएचएलका अनुसार साझा र अन्तरक्रियाशील भुक्तानी पूर्वाधारका कारण छुट्टाछुट्टै भुक्तानी सञ्जालको आवश्यकता हट्दै गएको छ भने वित्तीय क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई समेत प्रोत्साहन मिलेको छ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा भारतको यूपीआई , ब्राजिलको पिक्सथाइल्यान्डको प्रम्प्टपे, सिंगापुरको पेनाउ, मलेसियाको डुइटनाउ तथा इन्डोनेसियाको बीआई–फास्ट जस्ता अन्तरक्रियाशील रियल–टाइम भुक्तानी प्रणाली सफल उदाहरणका रूपमा स्थापित भइसकेका छन्। एनसीएचएलले नेपालले पनि सोही अवधारणाअनुसार साझा, अन्तरक्रियाशील र आधुनिक डिजिटल सार्वजनिक भुक्तानी पूर्वाधार विकास गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको जनाएको छ।