महिलाका लागि निलो बस, तर लैंगिक अल्पसंख्यक कहाँ ?

काठमाडौं । महिलाको सुरक्षालाई लक्षित गर्दै सरकारले ‘निलो बस’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सरकारको दाबी छ यसले सार्वजनिक यातायातमा महिलाले भोग्ने असुरक्षा कम हुनेछ।

तर विद्यार्थी, युवा र महिला अधिकारकर्मीहरू भने यो कदमलाई समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभई ‘प्रतीकात्मक’ उपायका रूपमा हेर्छन् । उनीहरूको जोड छुट्टै बसभन्दा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, समावेशी र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा छ।

सार्वजनिक यातायातमा महिलामाथि हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, भीडभाड र असुरक्षा नयाँ समस्या होइन । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले महिलाका लागि छुट्टै ‘निलो बस’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । तर यो योजनाले समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा मत विभाजित छन्।

कतिपयले यसलाई महिला सुरक्षाका लागि सकारात्मक सुरुआत मानेका छन् भने धेरैले भने समस्याको मूल कारण समाधान नगरी गरिएको ‘प्रतीकात्मक’ वा ‘टोकन’ उपायका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

युवा, विद्यार्थी, अभियन्ता तथा विभिन्न क्षेत्रका नागरिकसँग गरिएको कुराकानीमा अधिकांशको साझा धारणा थियो–महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा र सार्वजनिक यातायातमा हुने असुरक्षालाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक भए पनि त्यसको समाधान छुट्टै बस सञ्चालनमा मात्र सीमित हुन नहुने ।

हालै मेकानिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेका आयुष सुवेदी सार्वजनिक यातायातलाई सबैका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार महिलामाथि हुने दुव्र्यवहार गम्भीर समस्या हो र त्यसको समाधान खोजिनु आवश्यक छ । तर समस्या कहाँबाट उत्पन्न भइरहेको छ भन्ने बुझेर त्यसैअनुसार दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

उनले सार्वजनिक यातायातमा भीड नियन्त्रण, पर्याप्त बस सञ्चालन, यात्रु क्षमताको कडाइका साथ पालना, निगरानी प्रणाली र मर्यादित सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

‘सार्वजनिक यातायातमा महिलाले भोगिरहेको हिंसा र असुरक्षा गम्भीर समस्या हो । त्यसको समाधान खोज्नु आवश्यक छ । तर त्यसका लागि छुट्टै बस सञ्चालन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । समस्या कहाँबाट उत्पन्न भइरहेको छ भन्ने बुझेर त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायात सबैका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि पर्याप्त बस सञ्चालन, भीड नियन्त्रण, यात्रु क्षमताको कडाइका साथ पालना, प्रभावकारी निगरानी प्रणाली र मर्यादित सेवा विस्तारमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

सुवेदीका अनुसार महिलालाई मात्रै लक्षित सेवा सञ्चालन गर्दा ट्रान्सजेन्डर, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, वृद्धवृद्धा लगायतका समूहको पहुँच र अधिकारबारे पनि प्रश्न उठ्छ । उनी सार्वजनिक यातायातलाई सबैका लागि समान रूपमा सुरक्षित बनाउने नीति आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

सरकारले ‘निलो बस’ नामकरण गरेको विषयलाई लिएर पनि विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । सुवेदी यसलाई राजनीतिक ब्रान्डिङसँग जोडिएर हेरिनु स्वाभाविक मान्छन् । तर उनका अनुसार यदि सीमित संख्याका बस मात्रै सञ्चालन गरेर अभियान सकियो भने यो जनअपेक्षा पूरा गर्नेभन्दा बढी प्रचारमुखी बन्न सक्ने जोखिम छ ।

त्यस्तै, विद्यार्थी अस्मिता पाण्डे महिलाको सुरक्षाका लागि सरकारले चालेको पहल सकारात्मक भए पनि छुट्टै बसभन्दा विद्यमान सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुधार गर्नु प्रभावकारी हुने बताउँछिन् । उनको अनुभवमा साझा यातायात तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित महसुस हुन्छ, जहाँ सिसिटिभी निगरानी, यात्रु सूचना प्रणाली र व्यवस्थित सञ्चालनका कारण यात्रुले सहजता अनुभव गर्छन् ।

सरकारले नयाँ बसको रंग परिवर्तन गर्नुभन्दा यात्रु व्यवस्थापन, भीड नियन्त्रण, उजुरी गर्ने सहज प्रणाली र निगरानी संयन्त्र बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । 

‘महिलाको सुरक्षाका लागि सरकारले चालेको पहल सकारात्मक हो । तर छुट्टै ‘निलो बस’ सञ्चालन गर्नु भन्दा अहिलेको सार्वजनिक यातायातलाई नै सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनु बढी प्रभावकारी हुन्छ । साझा यातायातमा सिसिटिभी निगरानी, यात्रु सूचना प्रणाली र व्यवस्थापनका कारण तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित महसुस हुन्छ । त्यसैले बसको रंग परिवर्तन गर्नुभन्दा भीड नियन्त्रण, प्रभावकारी निगरानी र यात्रुले सहज रूपमा उजुरी गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ।

विद्यार्थी विधि भने छुट्टै बस सञ्चालनले समस्याको जड समाधान नगर्ने धारणा राख्छिन् । उनका अनुसार महिलालाई छुट्टै बसमा राख्नु भनेको असुरक्षित सार्वजनिक स्थानलाई सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो ।

‘यदि बसमा मात्र छुट्याउने हो भने भोलि बस स्टप, सडक, रेस्टुरेन्ट वा अन्य सार्वजनिक स्थान पनि छुट्ट्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनी भन्छिन् । उनको विचारमा समाजलाई विभाजन गरेर होइन, सबैले समान रूपमा सुरक्षित अनुभव गर्ने वातावरण निर्माण गरेर मात्रै दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ ।

विधिले ट्रान्सजेन्डर, नन–बाइनरी, वृद्धवृद्धा तथा अन्य समूहका यात्रुको अवस्थालाई पनि समान रूपमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले सार्वजनिक सेवा कुनै एक समूहका लागि मात्र नभैइन, सबैका लागि समावेशी हुनुपर्ने बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘महिलाको सुरक्षाका लागि छुट्टै बस सञ्चालन गर्नु मात्रै समाधान होइन । दीर्घकालीन समाधान भनेको सबैले समान रूपमा सुरक्षित महसुस गर्ने सार्वजनिक वातावरण निर्माण गर्नु हो । सार्वजनिक यातायात कुनै एक समूहका लागि मात्रै होइन, ट्रान्सजेन्डर, नन–बाइनरी, वृद्धवृद्धालगायत सबैका लागि समान रूपमा सुरक्षित र समावेशी हुनुपर्छ ।’

यसैगरी मोनिका नाम बताउने महिला अधिकारकर्मीले ‘निलो बस’लाई समस्याको वास्तविक समाधान मान्दिनन् । उनका अनुसार महिलामात्र होइन, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि सार्वजनिक यातायातमा असुरक्षित महसुस गर्छन् । त्यसैले एउटै सेवा छुट्ट्याउनु भन्दा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘महिलाका लागि छुट्टै ‘निलो बस’ सञ्चालन गर्नु मात्रै समस्याको वास्तविक समाधान होइन । सार्वजनिक यातायातमा महिलासँगै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि असुरक्षित महसुस गर्छन् । त्यसैले एउटा छुट्टै सेवा थप्नुभन्दा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सबैका लागि सुरक्षित, समावेशी र उत्तरदायी बनाउनेतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।’

उनले राइड–सेयरिङ सेवा, ट्याक्सी तथा अन्य सार्वजनिक सवारीमा पनि महिलाले असुरक्षा महसुस गरिरहेको उल्लेख गर्दै समग्र यातायात सुधारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् ।

उनी भन्छिन्, ‘महिलाले बसमा मात्र होइन, राइड–सेयरिङ सेवा, ट्याक्सी र अन्य सार्वजनिक सवारीमा पनि असुरक्षा महसुस गरिरहेका छन् । त्यसैले एउटा छुट्टै बस सञ्चालन गर्नु भन्दा सरकारले समग्र सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, उत्तरदायी र सबैका लागि विश्वासिलो बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’

अर्की अभियन्ता नुतन पनि यस्तै मत राख्छिन् । उनका अनुसार महिलामाथिको हिंसा एउटा संरचनागत सामाजिक समस्या भएकाले त्यसको समाधान प्रतीकात्मक कार्यक्रमले मात्र सम्भव छैन । ‘आठ वटा बस सञ्चालन गरेर राजधानीका सबै महिलाको आवश्यकता पूरा हुँदैन,’ उनी भन्छिन् ।

उनले सार्वजनिक यातायातलाई लैंगिक रूपमा समावेशी, सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउने दीर्घकालीन नीतिमा सरकारले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

उनले भनिन्, ‘निलो बस’ जस्ता प्रतीकात्मक कार्यक्रमले मात्र महिलाको सुरक्षाको समस्या समाधान हुँदैन । सार्वजनिक यातायातमा महिलासँगै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि असुरक्षित महसुस गर्छन् । त्यसैले सरकारले छुट्टै बस सञ्चालनभन्दा पनि सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातलाई सबैका लागि सुरक्षित, समावेशी र उत्तरदायी बनाउने दीर्घकालीन नीतिमा जोड दिनुपर्छ ।’

नेपाल न्यूज बैंकको कुराकानीमा सहभागी अधिकांशको साझा निष्कर्ष एउटै थियो । महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर त्यसका लागि छुट्टै बस सञ्चालन मात्र पर्याप्त उपाय होइन ।

पर्याप्त सार्वजनिक सवारी, भीड व्यवस्थापन, सिसिटिभी निगरानी, प्रभावकारी उजुरी प्रणाली, चालक–सहचालकको उत्तरदायित्व, कानुनी कार्यान्वयन तथा लैंगिक संवेदनशील सार्वजनिक वातावरण निर्माणले मात्रै यात्रुलाई वास्तविक सुरक्षा दिन सक्छ ।

‘निलो बस’लाई धेरैले सुरुआती प्रयासका रूपमा स्वीकारे पनि त्यसलाई दीर्घकालीन समाधान मान्न तयार देखिँदैनन् । उनीहरूको अपेक्षा छ सरकारले रंग वा नामभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक यातायातलाई सबै नागरिकका लागि समान रूपमा सुरक्षित, सम्मानजनक र सहज बनाउने व्यापक सुधारतर्फ ध्यान केन्द्रित गरोस् ।

निलो बसको बहस अन्तत : एउटा रङ वा एउटा सवारी साधनको विषयमा मात्र सीमित छैन । यो सार्वजनिक स्थानमा सबै नागरिकले कति सुरक्षित, सम्मानित र समान महसुस गर्छन् भन्ने ठूलो प्रश्न हो।महिलासँगै ट्रान्सजेन्डर, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, वृद्धवृद्धा र हरेक यात्रुको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न सके मात्रै सुरक्षित यात्राको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ ।