सहकारी संकटपछि सुधारको प्रयास : सरकारको नीति, चुनौती र नियमन सुदृढीकरणको योजना

सहकारी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो। यसको कुनै विकल्प छैन भन्ने कुरा आजको आर्थिक संरचनाले स्पष्ट गरिसकेको छ। पूँजी संकलन, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, समावेशी विकास र वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहकारीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। त्यसैले यसको प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो।

तर सहकारीलाई केवल प्रवर्द्धन मात्र होइन, सुदृढ नियमनसहित अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सरकारले सहकारी क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने होइन, बरु सहजीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट नीति लिएको छ। सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो सिद्धान्तअनुसार पारदर्शी र जिम्मेवार ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

हालका वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका केही गम्भीर समस्याहरू विशेषगरी बचत फिर्ता नहुने अवस्था, केही संस्थाको वित्तीय संकट र त्यसबाट उत्पन्न विश्वास संकट—ले सहकारी क्षेत्रप्रति जनविश्वासमा चुनौती सिर्जना गरेको छ। यसले हजारौं बचतकर्तालाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। विशेषगरी साना बचतकर्ताको जीवनभरको बचत जोखिममा पर्नु अत्यन्त संवेदनशील विषय हो।

यस्ता समस्याको समाधानका लागि सरकार सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत बचत फिर्ता र असुली दुवै प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। नाम, बैंक खाता र कागजातहरूको विस्तृत भेरिफिकेसनमार्फत बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

सहकारी नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन हाल सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको छ, जसले विशेषगरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमन गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ। यद्यपि, सहकारी विभाग र प्राधिकरणबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा केही दोहोरोपन र अन्योल देखिएको छ। यसलाई हटाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक छ भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ।

यसै सन्दर्भमा सहकारी ऐन संशोधन तथा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत विद्यमान कमजोरीहरू सच्याउने तयारी भइरहेको छ। सहकारी संघ तथा महासंघको भूमिकाबारे पनि पुनरावलोकन हुँदैछ, ताकि उनीहरू प्रवर्द्धनात्मक भूमिकामा केन्द्रित रहून् र प्राथमिक संस्थाहरूले आफ्नो मूल कार्य प्रभावकारी रूपमा गर्न सकून्।

संघीय संरचनाअनुसार सहकारीको नियमन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ। तर व्यवहारमा यी तहबीच अझ स्पष्ट समन्वय र जिम्मेवारी आवश्यक देखिएको छ। सहकारी समस्या समाधानका लागि केवल एक तहको प्रयास पर्याप्त हुँदैन; सबै तहबीच समन्वय अनिवार्य हुन्छ।

सरकारको स्पष्ट धारणा छ। सहकारी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, सन्तुलित नियमनसहित प्रवर्द्धन गर्ने। तर जनताको बचतको सुरक्षा, पारदर्शिता र विश्वास पुनःस्थापना गर्नु आजको प्रमुख चुनौती र जिम्मेवारी दुवै हो।

अन्त्यमा, सहकारी क्षेत्रलाई दिगो, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन कानुनी स्पष्टता, संस्थागत सुदृढीकरण र जिम्मेवार सञ्चालन अपरिहार्य छ। यही दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले बहुनियामक व्यवस्थाका कारण सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अन्योलता र त्यसको समाधानका उपायबारे नेपाल सहकारी पत्रकार समाजद्धारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश