नेपालमा बालश्रम न्यूनीकरणमा कम प्राथमिकता, घोषित योजना कार्यान्वयन सुस्त

काठमाडौं । बालबालिकालाई श्रममा लगाउने कार्यविरुद्ध जनचेतना जगाउन र बालश्रमको पूर्ण उन्मूलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बालश्रम विरुद्धको दिवस मनाइरहँदा नेपालमा पनि बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने अभियान तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । 
नेपालमा बाल श्रमिकहरूको अवस्था विगतको तुलनामा सुधारोन्मुख भएपनि पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय सडक बालबालिका, होटल, रेस्टुरेन्ट र यातायातका साधनहरूमा बालश्रम अझै पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा कायमै छ।
बालश्रमको पछिल्लो अवस्था र सर्वेक्षणका तथ्याङ्कहरू
‘चाइल्ड वर्कर्स इन नेपाल’ (सिडब्लुआइएन) द्वारा सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण २०२४–२०२५’ को प्रतिवेदन अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १२.१ प्रतिशत बालबालिका अझै पनि श्रममा संलग्न छन्।
कुल १२,४८५ बालबालिकामा गरिएको सर्वेक्षणले यो डरलाग्दो तथ्य देखाएको हो। सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार बालश्रममा लैंगिक, भौगोलिक र प्रादेशिक असमानता उच्च रहेको पाइएको छ।
बालकहरूको तुलनामा बालिकाहरू श्रमबाट बढी प्रभावित छन्। सर्वेक्षण अनुसार १०.१ प्रतिशत बालकहरू श्रममा हुँदा बालिकाहरूको संख्या भने १४.२ प्रतिशत पुगेको छ।
सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरू झन्डै दोब्बर बढी श्रममा होमिन बाध्य छन्। सहरमा बालश्रमको दर ९.३ प्रतिशत रहँदा गाउँघरमा यो संख्या १७.३ प्रतिशत पुगेको छ।
प्रारम्भिक बाल्यकालमै श्रमको चपेटा
तथ्याङ्कको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष उमेर समूहको वर्गीकरणमा देखिएको छ । श्रममा संलग्न बालबालिकामध्ये सबैभन्दा कलिलो उमेर अर्थात् ५ देखि ११ वर्ष समूहका बालबालिकाको हिस्सा १७.२ प्रतिशत छ । त्यस्तै १२ देखि १४ वर्षका ९.३ प्रतिशत र १५ देखि १७ वर्षका ०.८ प्रतिशत बालबालिका श्रममा रहेका छन् । यसले बुढ्यौली वा परिपक्व उमेरतर्फ लाग्दैगर्दा श्रम घट्ने तर प्रारम्भिक बाल्यकालमै बालबालिकाहरू बढी श्रमको चपेटामा पर्ने गरेको देखाउँछ ।
नेपालका सात प्रदेशहरूमध्ये बालश्रमको दृष्टिले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश मुख्य ‘हट्सपट’ का रूपमा देखिएका छन् । भौगोलिक विकटता र आर्थिक विपन्नताका कारण यी प्रदेशहरूमा बालश्रमको दर राष्ट्रिय औसत भन्दा निकै माथि छ । 
तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देशकै सबैभन्दा बढी २४.९ प्रतिशत बालश्रम रहेको छ, जसलाई ’सबैभन्दा उच्च’ अवस्था मानिएको छ । यसैगरी २४.१ प्रतिशत बालश्रमका साथ कर्णाली प्रदेश ‘अत्यधिक उच्च’ जोखिमको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। कोशी प्रदेशमा पनि १७.५ प्रतिशत बालश्रमसहित अवस्था उच्च देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ, बागमती प्रदेशमा ८.७ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा ७.६ प्रतिशत बालश्रम रहेकाले यी क्षेत्रलाई ‘न्यून’ अवस्थामा राखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा भने ८.३ प्रतिशत बालश्रमसहित अवस्था ’मध्यम’ रहेको छ । समग्र देशका सात प्रदेशहरूमध्ये मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम ६.५ प्रतिशत मात्र बालश्रम रहेको पाइएको छ, जुन राष्ट्रकै ’सबैभन्दा कम’ दर हो । 
विद्यालय जाँदैमा बालश्रम रोकिँदैन
यस प्रतिवेदनको तथ्याङ्कले शिक्षा र बालश्रमको परम्परागत सम्बन्धलाई लिएर एक नयाँ बहस सिर्जना गरिदिएको छ । विद्यालय गइरहेका बालबालिकामध्ये पनि १२.२ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न छन्, जुन विद्यालय नजाने बालबालिका (१०.६ प्रतिशत) को तुलनामा बढी हो ।
यसले विद्यालय भर्ना हुनु वा विद्यालय जानु मात्रै बालबालिकालाई श्रमबाट जोगाउने पूर्ण उपाय नभएको पुष्टि गर्छ । बालबालिकाहरू विद्यालय समयबाहेक वा बिदाको समयमा घरायसी तथा अन्य श्रममा बाँधिने गरेका कारण यस्तो अवस्था देखिएको हो। ’बालबालिकाहरू कक्षाकोठा, खेलमैदान र सुरक्षित समाजमा हुनुपर्छ—श्रममा होइन’ भन्ने मूल नाराका साथ सिडब्लुआइएनले यो प्रतिवेदनमार्फत विशेष नीति ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएको छ।
सरकारी प्रयास र स्थानीय तहलाई अनुदान
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियानका लागि प्रत्येक पालिकालाई ५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्र शर्माका अनुसार हालसम्म २०७ वटा पालिकाले यो अभियानमा सहभागिता जनाएर प्रारम्भिक अनुदान बुझिसकेका छन् । 
‘बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि बमोजिम हामीले पालिकाहरूलाई अनुदान पनि दिने गर्छौँ। ५ लाखका दरले अनुदान दिइन्छ एउटा पालिकालाई हामीले। सुरुमा ३ लाख कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि र घोषणा भइसकेपछि त्यसको दिगोपनाको लागि २ लाख फेरि दिन्छौँ। त्यो हिसाबले हालसम्म ३ लाखका दरले २०७ वटा पालिकालाई प्रदान गरिसकेको अवस्था छ,’ उपसचिव शर्माले भने।
यद्यपि, कानुनी व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण वडा बालश्रममुक्त घोषणा भएपछि मात्र पालिकालाई पूर्ण रूपमा बालश्रममुक्त स्थानीय तह मानिने व्यवस्था छ । यही कडा मापदण्डका कारण हालसम्म देशभर केवल १३ वटा स्थानीय तह मात्रै पूर्ण रूपमा बालश्रममुक्त घोषणा हुन सकेका छन्।
बालश्रमको बदलिँदो स्वरूप : कृषि क्षेत्रको चुनौती
उपसचिव शर्माका अनुसार विगतमा होटल, रेस्टुरेन्ट, उद्योग तथा घरेलु श्रम क्षेत्रमा बालश्रम बढी देखिने गरेको भए पनि अहिले यसको स्वरूप परिवर्तन भएको छ। अनुगमन र कानुनी कारबाहीका कारण बजार र सहरका औपचारिक क्षेत्रमा बालश्रम केही घटेको देखिए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा यो अझै लुकेको अवस्थामा छ।
‘अहिले बालश्रम अनौपचारिक र लुकेका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको छ। विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा बालबालिकाको श्रम प्रयोग हुने क्रम अझै देखिन्छ,’ उनले बताए। 
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालका कुल बालश्रमिकमध्ये करिब ८७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन्। कृषि क्षेत्र अनौपचारिक प्रकृतिको भएकाले र आफ्नै परिवारभित्रै श्रम हुने भएकाले यसको अनुगमन गर्न अत्यन्त कठिन हुने गरेको छ । यही कारणले बालश्रम नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यसबाहेक घरेलु श्रम, मनोरञ्जन क्षेत्र, नाइट क्लब तथा केही अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि बालश्रमको जोखिम उत्तिकै कायम छ ।
नेपालसँग रहेको पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षण (२०१७÷१८) अनुसार देशभर करिब ११ लाख ८२ हजार बालबालिका श्रममा संलग्न थिए, जुन कुल बालबालिकाको करिब १५ दशमलव ३ प्रतिशत हो । हालको सर्वेक्षणले यो दर १२.१ प्रतिशतमा झरेको देखाए पनि यो अझै सन्तोषजनक छैन ।
कानुनी व्यवस्था र स्थानीय तहको सक्रियता
नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन निषेध गर्दै यसलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यस्तै बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ अनुसार १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन पाइँदैन।
कानुनी व्यवस्था बलियो भए तापनि गरिबी, अशिक्षा र सचेतनाको कमीका कारण अझै पनि होटल, यातायात, इट्टाभट्टा, र घरेलु कामहरूमा बालश्रम पूर्ण रूपमा रोकिन सकेको छैन ।
यसैबीच, स्थानीय तहहरूले बाल अधिकारका लागि काम तीव्र बनाएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका सामाजिक विकास विभागका प्रमुख समीक्षा निरौलाका अनुसार स्थानीय तहसम्म ‘स्थानीय बाल अधिकार समिति’ र बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरी जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार गर्ने काम भइरहेको छ।
महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरूमा बाल क्लबको स्थापना भइरहेको र त्यसमार्फत हिंसा तथा श्रममा परेका बालबालिकाको पहिचान गर्ने कार्य भइरहेको निरौलाले जानकारी दिइन्।
राष्ट्रिय गुरुयोजना र सरोकारवालाको सुझाव
सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू विद्यालयहरूलाई भयरहित, सजायमुक्त र बालमैत्री बनाउन ‘बालमैत्री विद्यालय’ को अवधारणा गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउन लागिपरेका छन्। सरकारले हाल १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१÷८२ – २०८५÷८६) अन्तर्गत बालमैत्री शासन र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका संस्थापक तिलोत्तम पौडेलका अनुसार नेपाल सरकारले सन् २०१८ देखि २०२८ भित्र देशलाई बालश्रममुक्त गर्न राष्ट्रिय गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा राखेको छ ।
‘बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा स्थापित गर्न विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिनुपर्छ । बालमैत्री र पोषणमैत्री शासन प्रवद्र्धन गर्नका निम्ति हाम्रो स्थानीय तहहरू र देश बालश्रम मुक्त हुनुपर्दछ । बालश्रमलाई निषेधित र नियमन गर्न २०५६ सालको ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न जरुरी छ,’ पौडेलले भने। श्रम ऐन २०७४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालश्रमलाई कडा रूपमा निषेध गरेको उनले स्मरण गराए ।
उनले कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले गर्दा सोचेजति सुधार आउन नसकेको बताउँदै बालश्रम अन्त्यका लागि तीनवटै तहको सरकार, नागरिक समाज, अभिभावक र सञ्चारकर्मीले बालमैत्री शासनको प्रवद्र्धन, बालबालिकामा लगानी वृद्धि, बालिका सशक्तिकरण र विपन्न परिवारको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आगामी चुनौती र समाधानका उपाय
बालश्रम पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय सरकारले आफ्ना बजेट र नीतिहरू बालमैत्री बनाउनुपर्ने, स्थानीय सरकारले आफ्ना बजेट र नीतिहरू बालमैत्री बनाउनुपर्ने, बालबालिकामा लगानी वृद्धिः शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने, श्रम र विद्यालय ड्रपआउटको जोखिममा रहेका बालिकाहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिने लगायतका उपायहरू तत्काल अबलम्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ । 
विपन्न वर्गका परिवारलाई जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरूसँग जोडेर आर्थिक रूपमा सबल बनाउने, जसले गर्दा उनीहरू बालबालिकालाई श्रममा पठाउन बाध्य नहोऊन् । बालश्रम केवल एउटा सरकारी निकायको प्रयासले मात्र अन्त्य हुन सक्दैन। यसका लागि तीनवटै तहको सरकार, नागरिक संघसंस्था, अभिभावक र सञ्चारकर्मी सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक देखिन्छ।