साना व्यवसायीको संकट र राज्यको नीतिगत दायित्व

१. संस्थागत सन्दर्भ र वर्तमान अवस्था

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघ २०७४ सालमा स्थापना भई साना तथा सटर व्यवसायीहरूको आवाजलाई राष्ट्रिय नीति निर्माण तहसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको संस्था हो भन्ने तथ्यलाई म अत्यन्तै महत्वपूर्ण रूपमा लिन्छु। पछिल्ला वर्षहरूमा देशले भोगेका विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक संकटह,सशस्त्र द्वन्द्व, आर्थिक मन्दी, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी तथा पटक–पटकका राजनीतिक अस्थिरताले विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको वास्तविकता हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। मेरो दृष्टिमा यस्ता परिस्थितिबाट व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनः सशक्त बनाउन राज्यको स्पष्ट नीति, संरक्षण र पुनरुत्थानमुखी दृष्टिकोण अत्यावश्यक छ।

२. व्यवसायीको भूमिका र राज्यको दायित्व

मेरो बुझाइमा व्यवसायीहरू केवल आर्थिक क्रियाकलापका सहभागी मात्र होइनन्, उनीहरू राष्ट्रिय कर प्रणालीका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हुन्। PAN, VAT लगायतका औपचारिक दर्ता प्रणालीमार्फत कर तिर्दै आएका व्यवसायीहरूको योगदानले नै देशको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर गतिशील बनाइरहेको छ। त्यसैले उनीहरूको संरक्षण, प्रोत्साहन र दीगो व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ।

३. प्रविधि, प्रतिस्पर्धा र आर्थिक रूपान्तरण

आजको विश्व अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको सन्दर्भमा नेपाल पनि त्यसै दिशामा रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। प्रविधि, आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली र नवप्रवर्तनलाई आत्मसात् नगरेसम्म हाम्रो व्यवसायिक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन। त्यसैले दीर्घकालीन नीतिगत स्पष्टता र योजनाबद्ध कार्यान्वयन अनिवार्य छ भन्ने मेरो धारणा हो।

४. कालोसूची समस्या र व्यवसाय पुनःसक्रियता

मेरो दृष्टिमा हाल करिब डेढ लाख व्यवसायहरू कालोसूचीमा परेको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। यी व्यवसायहरूलाई पुनः सक्रिय गरी आर्थिक प्रणालीमा पुनः समावेश गर्न सकिएमा बैंकिङ प्रणाली सुदृढीकरण, राजस्व वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले पुनर्स्थापना र पुनरुत्थानमुखी नीति आगामी बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भन्ने मेरो ठोस धारणा हो।

५. स्वदेशी उत्पादन र आयातमुखी अर्थतन्त्र

त्यसैगरी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादन, घरेलु उद्योग तथा कृषि–आधारित व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। डेरी, कृषि तथा साना घरेलु उद्योगहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारशिला मजबुत बनाइरहेका छन्। यस्ता क्षेत्रहरूको संरक्षण र विस्तार बिना दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ।

६. कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी दृष्टिकोण

कर प्रणाली सुधारका सन्दर्भमा म केही स्पष्ट सुझावहरूलाई महत्वपूर्ण मान्छु। एकद्वार कर प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, PAN कारोबारको थ्रेसहोल्ड वृद्धि, व्यक्तिगत कर छुट सीमाको पुनरावलोकन, व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल तथा निःशुल्क बनाउने व्यवस्था, तथा अनौपचारिक व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्ने नीति आजको आवश्यकता हो भन्ने मेरो बुझाइ छ।

७. घरभाडा प्रणाली र व्यवसायिक दबाब

घरभाडा प्रणालीमा देखिएको असन्तुलनले साना व्यवसायीहरूलाई गम्भीर दबाबमा पारेको छ भन्ने मेरो अनुभव र बुझाइ दुवै हो। अत्यधिक भाडा वृद्धिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले व्यवसायको दीर्घकालीन स्थायित्वमै चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसैले यसलाई नियमन गर्ने स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत संरचना आवश्यक छ भन्ने म मान्छु।

८. स्थानीय ऋण सुविधा र उद्यम पुनःसञ्चालन

स्थानीय तहमार्फत बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने संकटग्रस्त तथा बन्द अवस्थामा रहेका धेरै व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आउन सक्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ। यसले रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादन वृद्धि तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

९. एमआरपी कार्यान्वयन र बजार प्रणाली

एमआरपी (Maximum Retail Price) सम्बन्धी विषयमा पनि मेरो दृष्टिकोण स्पष्ट छ—यसलाई व्यवहारिक र चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। आपूर्तिकर्ता, उत्पादक र आयातकर्ताको भूमिकालाई स्पष्ट नगरी केवल अनुगमनका नाममा दबाब सिर्जना गर्नु समाधान होइन। प्रणालीगत सुधारमार्फत मात्र दिगो समाधान सम्भव हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो।

१०. बजेटप्रतिको अपेक्षा

अन्त्यमा, मेरो विचारमा आगामी बजेट केवल आर्थिक दस्तावेज होइन, देशको आर्थिक दिशानिर्देशन हो। त्यसैले यसले व्यवसायिक क्षेत्रको संरक्षण, पुनरुत्थान, प्रवर्द्धन तथा दीगो आर्थिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राख्दै व्यवहारिक र परिणाममुखी नीति ल्याउन आवश्यक छ।