डिजिटल बजारमा उत्साहित महिलाः दर्ता, कर र कानुनी सुरक्षामा कमजोर

काठमाडौं। बिहान छोराछोरीलाई विद्यालय पठाइसकेपछि उनी मोबाइल हातमा लिन्छिन्। फेसबुक पेजमा आएका सन्देशको जवाफ दिन्छिन्। टिकटकमा नयाँ भिडियो अपलोड गर्छिन्। इन्स्टाग्राममा उत्पादनको तस्बिर राख्छिन्। त्यसपछि सुरु हुन्छ दिनको व्यापार। उनको पसल कुनै व्यस्त बजारमा छैन। न त महँगो सटर छ न कर्मचारी नै छन। एउटा स्मार्टफोन, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल नै उनको सम्पूर्ण व्यापार हो।

सुनसरी इनरुवाकी अनुजा अधिकारी बजगाईं एक महिला उद्यमी हुन । जो चार वर्षअघि यस्तै गरी घरबाटै बेकरी व्यवसायमा लागिन्। त्यतिबेला उनी निजी विद्यालयमा पढाउँथिन्। बिहानदेखि साँझसम्मको जागिरले परिवारलाई समय दिन नसकेको अनुभवले उनलाई नयाँ विकल्प खोज्न बाध्य बनायो।

‘बिहान साढे नौ बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म विद्यालयमै हुन्थेँ। घर फर्कँदा छोराछोरीसँग बस्ने समय नै हुँदैनथ्यो। थकाइले उनीहरूलाई झर्को पनि लाग्थ्यो,’ उनले भनिन्। त्यसपछि श्रीमानको सुझावमा उनले बेकरी सिक्ने निर्णय गरिन्। भारतको सिलिगुडीमा दुई दिनको तालिम लिइन्। बाँकी सीप युट्युबबाट सिकिन्। करिब ३० हजार रुपैयाँभन्दा कम लगानीबाट सुरु भएको व्यवसाय अहिले लाखौं रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछिन्।

अनुजा मात्रै होइनन्। नेपालभर फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्रामलाई पसल बनाएर हजारौं महिलाले कपडा, कस्मेटिक्स, बेकरी, शिशु सामग्री, हस्तकला तथा अन्य सामग्री बिक्री गरिरहेका छन्। डिजिटल प्लेटफर्मले उनीहरूलाई घरमै बसेर आम्दानी गर्ने अवसर दिएको छ। तर यहीँबाट अर्को प्रश्न जन्मिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा बढिरहेको यो महिला उद्यमशीलता नेपालको औपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ कि अझै अनौपचारिक कारोबारकै नयाँ स्वरूप बनेको छ त ?

यस प्रश्नको उत्तर खोज्न गरिएको अनुसन्धानमा तीन महिला उद्यमीसँगको अन्तर्वार्ता, नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरो, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय काठमाडौं, वाणिज्य विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकका तथ्याङ्क तथा अर्थशास्त्रीसँगको संवादलाई आधार बनाइएको छ।

कम लगानी, धेरै सम्भावना

डिजिटल व्यवसायमा लागेका तीन महिला उद्यमीको अनुभवले एउटै कुरा देखाएको छ । अनलाइन व्यवसाय महिलाका लागि सबैभन्दा सहज प्रवेशद्वार बनेको छ। नवजात शिशुका सामग्री बिक्री गर्ने सृष्ट्री (परिवर्तित नाम)ले छ वर्षसम्म अरूकै व्यवसायमा काम गरिन्। त्यसपछि आफ्नै अनलाइन व्यवसाय सुरु गरिन्। पसल खोलेर दिनभर बस्नुभन्दा घरबाटै काम गर्न सजिलो लाग्यो। ग्राहकसँग सामाजिक सञ्जालमै कुरा हुन्छ अर्डर आउँछ र सामान पठाइन्छ’ उनले भनिन्।

यस्तै, भक्तपुरकी ३१ वर्षीया निलम (परिवर्तित नाम) ले फेसबुक र इन्स्टाग्राममार्फत महिलाका रेडिमेड सामग्री बिक्री गरिरहेकी छन्। यी तीनैजनाको अनुभवमा एउटै समानान्तर देखिन्छ । कम लगानी, समयको लचकता र परिवारसँगै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने सुविधा हाे। विशेषगरी साना बालबालिका भएका महिलाका लागि यो मोडल निकै उपयोगी बनेको उनीहरू बताउँछन्।

डिजिटल बजार विस्तार तर औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश छैन

यी महिलाको व्यवसाय बढिरहेको छ। ग्राहक बढिरहेका छन्। कारोबार बढिरहेको छ। तर उनीहरू औपचारिक अर्थतन्त्रमा कति जोडिएका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर भने उत्साहजनक छैन। अनुजाले प्यान दर्ता गरेकी छन् तर भ्याटमा दर्ता भएकी छैनन् राम्रोसंग नबुझेकाले अब गर्ने सोचमा छिन् ।

सृष्टिले आफ्नै नाममा व्यवसाय दर्ता गरेकी छैनन्। उनी हाल परिचित व्यक्तिको प्यान नम्बर प्रयोग गरेर कारोबार गरिरहेको बताउँछिन्। भविष्यमा आफ्नै नाममा दर्ता गर्ने योजना छ। निलमको व्यवसाय पनि औपचारिक रूपमा दर्ता भएको छैन। यी तीनवटै उद्यमीहरुबाट एउटा ठूलो वास्तविकता देखाउँछन । डिजिटल बजारमा महिलाको सहभागिता बढे पनि उनीहरूको ठूलो हिस्सा अझै औपचारिक आर्थिक प्रणालीभन्दा बाहिर छ।

 तथ्याङ्कले पनि त्यही भन्छ

काठमाडौं उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्दा महिला उद्यमी दर्ता निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ हजार १ सय ३५ महिला उद्यमी दर्ता भएका थिए। ०८०/८१ मा यो संख्या घटेर १ हजार ८ सय ९९ पुग्यो। ०८१/८२ मा झन् घटेर १ हजार २ सय ९ मा सीमित भयो। तीन वर्षमै महिला उद्यमी दर्ता करिब ४३ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। तर यही अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा आधारित व्यवसाय भने तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ।

३० हजारभन्दा बढी अनौपचारिक ई–कमर्स

वाणिज्य विभागका अनुसार नेपालमा फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राममार्फत सञ्चालन भइरहेका ३० हजारभन्दा बढी ई–कमर्स गतिविधि अझै अनौपचारिक छन्। विभागका ई–कमर्स शाखा प्रमुख अमितकुमार झाका अनुसार धेरै व्यवसायीलाई सूचीकरण गर्नुपर्ने जानकारी नै छैन।

कतिपयले कम्पनी दर्ता र प्यान लिएपछि स्वतः अनलाइन व्यापार गर्न पाइन्छ भन्ने गलत बुझाइ राखेका छन्। ई–कमर्स ऐन लागू भएको करिब एक वर्ष पुग्दासम्म विभागमा १ हजार ४ सय ५० वटा आवेदन परेका छन्। तर तीमध्ये ३ सय २४ व्यवसायले मात्र सूचीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। अर्थात् कानुन बने पनि कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ।

किन दर्ता गर्न हिच्किचाउँछन् व्यवसायी ?

अर्थशास्त्री डा.रमेश पौडेलका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यापार नेपालका लागि अपेक्षाकृत नयाँ आर्थिक गतिविधि हो। उनका अनुसार धेरै व्यवसायी सुरुमा व्यापार चल्छ कि चल्दैन भनेर परीक्षण गर्न खोज्छन्। त्यसैले उनीहरू सुरुमै सरकारी प्रक्रियामा जान चाहँदैनन्। राज्यसँग पनि यस्ता कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने प्रभावकारी संयन्त्र अझै पूर्ण रूपमा विकास भएको छैन। त्यसैले डिजिटल बजार विस्तार भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक अर्थतन्त्रकै भाग बनेको देखिन्छ।

महिलाको डिजिटल पहुँचमा अझै ठूलो अन्तर

विश्व बैंकको ‘ग्लाेबल फिनडेक्स २०२५’ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ५८ प्रतिशत पुरुषले डिजिटल भुक्तानी प्रयोग गर्ने गरेका छन्। महिलामा यो अनुपात केवल ३६ प्रतिशत छ। दुवैबीच २२ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर छ। जुन दक्षिण एसियाको औसतभन्दा बढी हो। यसको अर्थ महिलासँग बैंक खाता भए पनि त्यसलाई सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्ने अवस्था अझै कमजोर छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले क्युआर र मोबाइल बैंकिङमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेको छ। तर त्यसको लाभ महिलाले समान रूपमा लिइरहेका छन् भन्ने प्रमाण भने अझै देखिँदैन। यसले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र महिलाको वास्तविक आर्थिक सहभागिताबीच अझै ठूलो दूरी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

डिजिटल बजारको अँध्यारो पाटो

डिजिटल बजारले महिलालाई नयाँ अवसर दिएको त छ। तर त्यही बजारले नयाँ जोखिम पनि सिर्जना गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा कारोबार बढेसँगै अनलाइन ठगी, नक्कली पेज, अग्रिम भुक्तानी लिएर सम्पर्कविहीन हुने प्रवृत्ति र उपभोक्ताको गुनासो पनि बढ्दो छ।

सातदोबाटोकी एक महिला उपभोक्ता रिना तामांडले टिकटकमा देखिएको एउटा विज्ञापनबाट प्रभावित भइन्। उनले विक्रेताले भनेअनुसार ह्वाट्सएपमा सम्पर्क गरिन्। सामान पठाइने विश्वासमा अग्रिम रकम पनि भुक्तानी गरिन्। तर त्यसपछि न सामान आयो न विक्रेता सम्पर्कमा आए। केही दिनपछि मात्र उनले आफू ठगिएको थाहा पाइन्। पछि सामाजिक सञ्जालमै सोही नम्बर अन्य उपभोक्तालाई पनि ठगेको विवरण भेटिएपछि उनी प्रहरीमा उजुरी गर्ने सोचमा पुगिन्। यो रिनाको अनुभव अपवाद होइन।

नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित ७ हजार २ सय ९६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये फेसबुकसँग सम्बन्धित १ हजार ९ सय ३७, ह्वाट्सएपसँग सम्बन्धित २ हजार १ सय ३ र टिकटकसँग सम्बन्धित ७ सय २८ वटा उजुरी छन्। विगत तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या १९ हजार १ सय ९० पुगेको छ। यसले डिजिटल बजारको विस्तारसँगै साइबर अपराध पनि समान गतिमा बढिरहेको देखाउँछ।

उद्यमी पनि पीडित

ठगीको जोखिम उपभोक्तामा मात्रै सीमित छैन। व्यवसायी स्वयं पनि त्यसबाट अछुतो छैनन्। अनुजा आफैंले अनलाइनबाट सामग्री मगाउँदा एक पटक ठगिएको अनुभव सुनाउछिन। सृष्टिका अनुसार धेरै ग्राहकले सामान अर्डर गरेर अन्तिम समयमा लिन अस्वीकार गर्ने गरेका छन्। त्यसले डेलिभरी शुल्क व्यवसायीले नै तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

 ‘अहिले हामी धेरै ग्राहकसँग डेलिभरी चार्ज पहिले नै लिन्छौं’ उनले भनिन्, ‘नत्र घाटा धेरै हुन्छ।‘ यस्ता अनुभवले डिजिटल व्यवसायमा विश्वास कायम गर्नु व्यवसाय विस्तारभन्दा पनि ठूलो चुनौती बन्दै गएको देखाउँछ। त्यसैले अनुजाले आफ्नो टिकटकमा केक बनाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न थालेकी छन्। उनीमा पारदर्शिताले ग्राहकको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ।

राज्य किन पछाडि ?

डिजिटल कारोबार बढिरहेको छ। तर नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्र त्यही अनुपातमा विस्तार हुन सकेको छैन। वाणिज्य विभागका ई–कमर्स शाखा प्रमुख अमितकुमार झाका अनुसार विभागसँग सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेका सबै कारोबारको निगरानी गर्ने पर्याप्त प्राविधिक क्षमता छैन।

ठगी वा साइबर अपराधका धेरै घटना अन्ततः नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो वा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। यसले डिजिटल बजारको आकार र नियामक निकायको क्षमता बीच ठूलो अन्तर देखाउँछ।

ई–कमर्स ऐनको औचित्य

लामो समयसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको डिजिटल व्यापारलाई नियमन गर्न सरकारले ई–कमर्स ऐन २०८१ लागू गर्‍यो। त्यसपछि २०२६ मा नयाँ निर्देशिका ल्याइयो। जसले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापार गर्ने सबै व्यवसायलाई सरकारी सूचीकरणमा आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अनलाइन व्यापारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने लगाएत उपभोक्ताको सुरक्षा गर्ने र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने यसको उद्देश्य रहेको छ। तर कानुन बनेको एक वर्ष पुग्दा पनि परिणाम अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। धेरै व्यवसायीलाई प्रक्रियाबारे जानकारी छैन। कतिपयले कानुनी प्रक्रियालाई झन्झट ठान्छन् भने कतिपय अझै सामाजिक सञ्जालमै सीमित भएर कारोबार गर्न सहज मानिरहेका छन्।

राजस्वमा पनि ठूलो खाडल

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार हालसम्म सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित २१ वटा व्यवसाय मात्रै औपचारिक रूपमा दर्ता भएका छन्। ती व्यवसायबाट डिजिटल सेवा करअन्तर्गत करिब ११ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। तर वास्तविक बजारको आकारसँग तुलना गर्दा यो संख्या अत्यन्तै न्यून देखिन्छ। किनकि हजारौं व्यवसाय सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भए पनि अधिकांश औपचारिक कर प्रणालीभन्दा बाहिर छन्।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नयाँ रूप

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र विश्व बैंकको संयुक्त अध्ययनअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३८.४ प्रतिशत हिस्सा अझै अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट आउँछ। सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन भइरहेको व्यापार पनि त्यसैको नयाँ डिजिटल रूप भएको अध्ययनले देखाएको छ।

अर्थशास्त्री डा.रमेश पौडेलका अनुसार जब व्यवसाय दर्ता हुँदैन त्यसले राज्यलाई करबाट वञ्चित मात्र गर्दैन। व्यवसायी स्वयं पनि कानुनी सुरक्षा, बैंकिङ सुविधा र औपचारिक कर्जाको पहुँचबाट टाढा रहन्छ।

वित्तीय पहुँच

एशियाली विकास बैंकका अनुसार नेपालका साना तथा मझौला उद्यममध्ये महिलाको स्वामित्व केवल १३ प्रतिशत मात्रै छ। पुरुष र महिलाबीचको स्वामित्व अनुपात ७३ः२७ छ। बैंकले नेपालमा महिला उद्यमीहरूले झेलिरहेको वित्तीय पहुँचको अन्तर करिब ३२१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रहेको उल्लेख गरेको छ। धितोको समस्या, जटिल बैंकिङ प्रक्रिया र उच्च ब्याजदर अझै महिलाका प्रमुख अवरोध बनेका छन्। यसले डिजिटल व्यवसाय सुरु गर्न सजिलो भए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा विस्तार गर्न आवश्यक वित्तीय आधार अझै कमजोर रहेको देखाउँछ।

महिलाको सपना, राज्यको जिम्मेवारी

अनुजाको सपना आफ्नै आउटलेट खोल्ने छ भने सृष्टि चीनबाट प्रत्यक्ष सामान आयात गर्न चाहन्छिन्। अर्की निलमआफ्नो व्यवसायलाई अझ ठूलो बनाउन चाहन्छिन्। तीनैजनाले परिवारको साथ पाएको बताउँछन्।

तर उनीहरूलाई अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा बजार होइन, विश्वसनीय नीति, सहज दर्ता प्रक्रिया, वित्तीय पहुँच र कानुनी सुरक्षा हो। यदि यी आधार तयार भए डिजिटल बजार हजारौं महिलाका लागि केवल अतिरिक्त आम्दानीको माध्यम होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्रामले नेपाली महिलाका लागि व्यवसाय गर्ने ढोका खोलेका छन्। कम लगानी, समयको लचकता र घरबाटै सञ्चालन गर्न सकिने सुविधाले हजारौं महिलालाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गरेको छ।

तर अनुसन्धानले देखाएको वास्तविकता अर्को पनि छ। महिला उद्यमीको सहभागिता बढे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक अर्थतन्त्र भित्र सीमित छ। धेरै व्यवसाय दर्ता भएका छैनन्। कर प्रणालीसँग जोडिएका छैनन्। कानुनी सुरक्षा कमजोर छ। साइबर ठगीको जोखिम बढिरहेको छ। नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्र अझै पर्याप्त सक्षम छैन। यसले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र औपचारिक अर्थतन्त्रबीच गहिरो दूरी रहेको देखाउँछ।

डिजिटल व्यवसायमा महिलाको बढ्दो सहभागिता नेपालको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक सुचक हो। तर यो सहभागितालाई दिगो आर्थिक रूपान्तरणमा बदल्न राज्यले दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने, डिजिटल साक्षरता बढाउनुपर्ने, सहज वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने र उपभोक्ता तथा व्यवसायी दुवैको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी नियमन लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै देखिन्छ।