मौद्रिक समीक्षाले निजी क्षेत्रको मनोबल आशा अनुरुप उच्च गर्न सकेन्: परिसंघ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले निजी क्षेत्रको मनोबल आशा अनुरुप उच्च गर्न नसकेको ठहर गरेको छ। मौद्रिक समीक्षामा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै परिसंघले यस्तो ठहर गरेको हो।

‘अर्थतन्त्रमा निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको वृद्धि, उच्च ब्याजदर आदिका कारण बजार अपेक्षित चलायमान हुन नसकी उद्योगी–व्यवसायीहरुको आत्मबल कमजोर रहेको समयमा राष्ट्र बैंकबाट ब्याजदरमा कमी ल्याई बजार चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आउने सबैको अपेक्षा रहेको समयमा गरिएको समीक्षाले निजी क्षेत्रको मनोबल आशा अनुरुपउच्च गर्न नसकेको हामीले महसुस गरेका छौँ’, परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, मौद्रिक नीतिको समीक्षाले साना तथा मझौला उद्योगलाई भने केही हौसला दिन खोजेको देखिन्छ।’

२०७९ पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेको रु। २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिने व्यवस्था राम्रो विषय रहेको पनि परिसंघले जनाएको छ। ‘तर लामो समय देखिको विषम परिस्थिति, बजारको चर्को व्याजदर, घटेको माग आदि कारणले वित्तीय असन्तुलन भई कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तान गर्न नसकिरहेका सम्पूर्ण उद्योग–व्यवसायको गत असार महिनासम्म सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जालाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिनुपर्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ’, परिसंघले भनेको छ, ‘आगामी निर्देशनमा यसलाई सम्बोधन गर्न हामी आग्रह गर्दछौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज दायित्व भाखा नाघेको १ महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्थाले कर्जाग्राहीलाई एक महिनाको ग्रेस अवधि भने दिएको छ।’

परिसंघले हाल बजारमा कायम कर्जाको ब्याजदर तत्काल घटाउने गरि बैंकदर तथा नीतिगत दरहरूलाई कम गर्न सुझाव दिएको थियो। ‘राष्ट्र बैंकले यस विषयमा ठूलो निर्णय गरेन तर दैनिक तरलता सुविधाअन्तर्गत ओभरनाइट तरलता सुविधा १।५ प्रतिशतले कम गरेको छ। यसले मुद्रा बजारको व्याजदरमा केहि कमी ल्याउन सहयोग गर्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ’, परिसंघले भनेको छ, ‘यसलाई कर्जाको ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको संकेतका रुपमा राष्ट्र बैंकले व्याख्या गरेको छ।’

कर्जाको ब्याजदर कम गर्न आधार दर कम हुने गरी पछिल्लो ३ महिनाको औसत आधारदरको रोलिङ एभरेजको अवधारणाअनुसार मासिक कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नसमेत परिसंघले सुझाएको थियो। ‘कर्जाको ब्याजदर घट्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुल बढ्नुका साथै एनपीएलसमेत कम हुने अवसर गुमेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आगामी दिनमा यसलाई विचार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गर्दछौँ।’

त्यस्तै निष्क्रिय वर्गमा परेको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेत हेरी पुनरावलोकन गर्ने भनिएबाट परिसंघले उठाउँदै आएको कोभिडको समयलाई सुक्ष्म निगरानी प्रयोजनको लागि गणना नगर्ने तथा हाल कायम ३ वर्षको अवधिलाई ५ वर्ष गरी मर्कामा परेका उद्योग–व्यवसायलाई राहत हुने गरी आगामी दिनमा निर्णय गर्न परिसंघले पुनः आग्रह गरेको छ।

बजारलाई चलायमान बनाई पुँजीको सिर्जना ९सम्पत्तिको सिर्जना० गर्न साना–मझौलालगायत ठूला उद्योगमा कर्जाको सहज प्रवाह, पुँजीबजार, कमरसियल हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टमा लगानी सहज बनाउन तथा विभिन्न लगानीमा १५० प्रतिशत भारित जोखिमलाई कम गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले हाल पुरानै प्रावधान कायम गरेको छ। यस समीक्षपश्चात आउने निर्देशनमा यी विषयहरुसमेत सम्बोधन गर्न परिसंघ पुनः राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गर्दछ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै १२८ बुँदाको निर्देशनसमेत जारी गरेको छ। यस निर्देशनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेका संस्थाहरुले प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलमार्फत लगानी गरेका साना तथा मझौला उद्योग कालोसूचीमा परेका कारण पीईभीसी सञ्चालन गर्ने संस्था कालोसूचीमा नपर्ने प्रावधान गरेको छ। ‘यस व्यवस्थाले साना तथा स्टार्टपलाई सहयोग हुने देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तै सो निर्देशनमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले कुनै पनि खाता खोल्नुपुर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम बढाउने देखिन्छ। यसलाई सोही संस्थामा नयाँ खाता (मुद्दतिलगायतका) खोल्दा आवश्यक नपर्ने गरी सहज गरिनुपर्नेसमेत देखिन्छ।