काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ विकास बैंक र ४ फाइनान्स कम्पनीहरुलाई कारबाही गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका यी १० कम्पनीलाई नियामक राष्ट्र बैंकले कारबाही स्वरुप हर्जाना तिराएको हो ।
जसमा केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र सालपा विकास बैंकमाथि कारबाही गर्दै हर्जाना तिर्न लगाएको छ।
राष्ट्र बैंकले कर्णालीलाई अनिवार्य मौज्दातमा दुईपटक र विपन्न वर्ग कर्जामा एकपटक कारबाही गरेको छ। जसअनुसार अनिवार्य मौज्दातमा कर्णालीलाई पहिलोपटक ७०६.६२ रुपैयाँ र दोस्रोपटक ३२ हजार ६९६.०२ रुपैयाँ तथा विपन्न वर्ग कर्जामा १ लाख ५२ हजार ९२९.८८ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
अनिवार्य मौज्दातमै सालपाले ३५३.९० रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ। कर्पोरेट, सिन्धु, नारायणी र सप्तकोशीले कर्जा निक्षेप अनुपातमा साउनमा पहिलोपटक र भदौमा दोस्रोपटक जरिवाना तिरेका छन्।
कर्जा निक्षेप अनुपातमा कर्पोरेटले साउनमा २० लाख १३ हजार ३.३५ रुपैयाँ र भदौमा २३ लाख १४ हजार ४९३.७२ रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ।
कर्जा निक्षेप अनुपातमा सिन्धुलीले साउनमा १ लाख २६ हजार ३८४.५७ रुपैयाँ र भदौमा १६ लाख ९९ हजार १५१.३७ रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ।
त्यस्तै,कर्जा निक्षेप अनुपातमा नारायणीले साउनमा ४ लाख ६३ हजार ७९४.१७ रुपैयाँ र भदौमा ५ लाख १६ हजार ३०७.९८ तथा सप्तकोशीले साउनमा २१ लाख ८० हजार ६६३.१९ रुपैयाँ र भदौ २८ लाख ९७ हजार ३५४.६१ रुपैयाँ जरिवाना राष्ट्र बैंकलाई तिरेका छन्।
त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नियम उल्लंघन गर्ने नेपाल फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स र प्रोग्रेसिभ फाइनान्समाथि कारबाही गर्दै हर्जाना तिर्न लगाएको छ।
प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा र बाँकी फाइनान्सले कर्जा निक्षेप अनुपात मेन्टेन गर्न नसक्दा हर्जाना तिर्नुपरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। प्रोग्रेसिभ फाइनान्सलाई अनिवार्य मौज्दातमा २३ हजार १८८.६१ रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ।
यसैगरी नेपाल फाइनान्स र जानकी फाइनान्सले कर्जा निक्षेप अनुपातमा साउनमा पहिलोपटक र भदौमा दोस्रोपटक जरिवानामा परेका छन्। जसअनुसार नेपाल फाइनान्सलाई साउनमा १९ हजार ३३०.६६ रुपैयाँ र भदौमा १ लाख ६५ हजार ५८४.४७ रुपैयाँ र जानकी फाइनान्सलाई साउनमा ६ लाख ५५ हजार १९३.८५ रुपैयाँ र भदौमा ६ लाख ३७ हजार ७९९.८४ रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ।
यसैगरी समृद्धि फाइनान्सले भने भदौमा प्रथमपटक कर्जा निक्षेप अनुपातमा ८० हजार ७४४।९९ रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ।गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणका आधारमा ती फाइनान्स कम्पनीहरुलाई हर्जाना तिर्न लगाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
Comment