काठमाडौं। सरकारले २१ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयमै काम पूरा नगर्ने उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
कार्यालयले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म ती कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यलयले सुचना जारी गर्दै विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आए बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा (६३) को उपदफा (१)बमोजिम कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ ।
कालोसूचीमा राखिएको अवधिमा ती कम्पनीले कुनै पनि सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।
Comment