बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल उद्योग परिसंघको ‘बजेट वाच’ सुरु

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी क्षेत्र संवादको रुपमा ‘बजेट वाच’ सुरु गरिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजना, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सहआयोजना तथा पायोनियर ल फर्मको बौद्धिक साझेदारीमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ शुरु गरिएको हो ।

नेपाल सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत लिइएका लक्ष्यहरु हासिल गर्न रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ यो पहल सुरु गरिएको हो ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. शंकरदास वैरागीको प्रमुख आतिथ्यमा शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बजेट वाच शुरु गरिएको हो । कार्यक्रममा मुख्य सचिव डा. बैरागीले देशको विकासका लागि उद्योग क्षेत्रको विकास नभएसम्म देशको विकास हुँदैन भन्नेमा सरकार सजग रहेको बताए ।

पूँजीगत खर्चको अंश अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकिरहेको भन्दै पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘नीतिगत सुधार गर्न कहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रबाट सुझावको अपेक्षा गरेका छौं’ उनले भने, ‘सरकारले लिएका योजना तथा कार्यक्रम सुधार सहि दिशामा छ की छैन, ठिक मार्गमा छ की छैन भन्नेमा इमादारिताका साथ हेर्नुपर्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग व्यवसाय, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित औद्योगिक विकास, भूमि, नव प्रवर्तन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, मेक इन नेपालः स्वदेशी, उर्जा, निर्यात प्रबद्र्धन, कृषि, पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ५५ वटा बुँदाका बजेट शिर्षक पहिचान गरिएको छ ।

५५ वटा बुँदालाई (१) नवउद्यम्, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि (२) पर्यटन (३) उद्योगः औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, साना तथा मझौला उद्योग (४) लगानीः सार्वजनिक निजी साझेदारी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (५) ऊर्जा (६) पूर्वाधारः सडक, हवाई सम्पर्क र (७) कृषि, स्वदेशी उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धन तथा (८)अन्य मा वर्गीकरण गरिएको छ ।

वर्गीकरण गरिएका ८ वटै विषयवस्तुमा छुट्टा छुट्टै रुपमा गहन छलफल गरिनेछ । यसको सुरुवात स्वरुप शुक्रवार नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधिका क्षेत्रका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेट राम्रो आउने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने गरेको सन्दर्भमा परिसंघले निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि यो पहल सुरु गरेको बताए ।

परिसंघले दिएका सुझावमध्ये ४० प्रतिशत बढी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका छन् । बजेटमा समावेश भएका विषयहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।