दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक २० देखि २५ खर्ब लगानी आवश्यक

काठमाडौं । उद्योग परिसंघ नेपाल र भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको चौथो पुर्वाधार सम्मेलनमा विज्ञहरुले पूर्वाधारमा गरिने लगानीले गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भुमिका योगदान गर्नुपर्ने बताएका छन।

पुर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी अभाव रहेको उनीहरुले बताएका छन्। नेपालमा प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।

पुर्वाधार विकासमा सुशासनस् नीति, रणनीति र कार्यान्वयन शिर्षकमा पुर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरु, निर्माण व्यवसायी, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, एसियाली विकास बैंक लगायतका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए। प्राध्यापक डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले नेपालको पुर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्या तथा सामाधानका उपाय बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । नेपालमा सञ्चालित परियोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा आयोजनाको छनौट, पुर्वतयारी, बजेट तर्जुमा र आयोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको प्रा.डा. अधिकारीको भनाई छ।

‘हाम्रा विकास आयोजनाहरुको छनौट, पूर्वतयारी र कार्यान्वयनकै चरणमा विभिन्न समस्याहरु रहेका छन्’, अधिकारीले भने।

नेपालमा पूर्वाधार सम्वन्धी योजना तथा नीति निर्माण गर्दा समर्ग अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । विशेष गरी पूर्वाधार विकास गर्दा त्यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुर्याउनुका साथै रोजगारी र गरिबी निवारणमा भुमिका खेल्नुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिए ।

नेपालको पुर्वाधार विकासमा निकै ठुलो लगानी आवश्यक रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेका लागि पनि वार्षिक रुपमा २० देखि २५ खर्ब बराबर बजेट खर्च तर्जमा गर्नुपर्ने अधिकारीले बताए ।

नेपालको १५ औ योजनाले तर्जुमा गरेको पुर्वाधारको विकासको लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट पुँजीगत शिर्षकमा छुटिनुपर्ने भएपनि २५ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको उनले बताए । पूर्वाधार विकासका लागि अझै पनि १५ प्रतिशत बजेट अपुग भएकाले स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपालको परियोजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा पोलेसी डिपार्चर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले औल्याए ।

नेपालमा मागमा आधारित परियोजना भन्दा पनि सर्वसाधारणको क्षमताभन्दा बाहिरका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । जसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु प्राथमिकतामा नपर्ने समस्या रहेको उनको भनाई छ।

‘नेपालमा छनौट हुने परियोजना मागमा आधारित हो की होइन र उपयुक्त परियोजना छनौट भयो की भएन भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। परियोजनाको संभाव्यता अध्ययनकै क्रममा यस विषयमा विश्लेषण हुनुपर्छ। मागमा आधारित परियोजना छनौट भएको छ की छैन भनेर विचार गर्न आवश्यक छ। पव्लिकको क्षमताभन्दा वाहिरका परियोजना नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण राष्ट्रिय प्रथामिकता परियोजनाहरु अगाडी बढ्न सकेका छैनन्’, उनले भने ।

समस्या समाधानका लागि प्रविधिमा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङक र संस्थागत अटोमेसन, परियोजनाको पुर्ण तयारी नगरी खरिद प्रकृया अगाडी बढाउन नपाउने व्यवस्था र राष्ट्रिय हाईवे ऐन ल्याउने तयारी भएको सचिव सिग्देलले बताए ।

नेपालले पुर्वाधार विकासमा थुप्रै नीतिगत सुधारको काम अगाडी बढ्को र विकासमा फडेको मार्ने कामको सुरुवात भइसकेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताए । यसको सुरुवात १४औ योजनाबाटै अगाडी बढेको उनले बताए ।

९०० सय मेगावटमाथिका जलविद्युत परियोजना अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीबाट भइसकेको भन्दै ३ खर्ब माथिका परियोजनाहरु लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भई निर्माणको चरणमा रहेकाले नेपालले पुर्वाधारको क्षेत्रमा केही पनि गरेको छैन भन्न नमिल्ने बताए ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामाले नेपाल पुर्वाधार विकासमा सबैभन्दा ठुलो समस्या न्युन विडिङ रहेको बताए । आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्रै गल्ती नरहेको उनले बताए ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधन गरेर १० प्रतिशतको मोविलाइजेसनको खर्च कटौति गर्दाको नकारात्मक असर निर्माण क्षेत्रमा परेको उनले बताए । नेपालमा पुर्वधार विकासको नियमन गर्नका लागि छुट्टै पुर्वाधार नियामकीय निकाय निर्माण उनले जोड दिए।

नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियसनका अध्यक्ष हरीबहादुर दर्लामीले पुर्वाधार विकासमा इन्जिनियरको महत्वपुर्ण हात हुने भएकाले उनीहरुको क्षमता विकासमा सरकारले भुमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

एसियाली विकास बैंकका आर्नोल्ड कौसिस नेपालको पुर्वाधार तथा परियोजना कार्यान्वयनमा कानुनी तथा संस्थागत समस्या रहेकाले त्यसलाई सुधान गर्नुपर्ने बताए ।

परियोजना अगाडी बढाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, स्थानीय अवरोध, सार्वजिनिक खरिद प्रकृया, परियोजनास्थलमा हुने द्दन्द, आयोजना कार्यान्वयनमा गएपछी हुने स्रोत साधानको अभाव लगायतका समस्या विकास योजना अगाडी बढाउँदा हुने उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्केदार कम्पनी छनौट पनि नेपालले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । पार्टनर एण्ड गभरमेन्ट सेक्टर, पीडव्लयुसी इन्डियाका प्रतिनिधि रेनान बेनर्जीले परियोजनाको उद्दघाटन गर्नेभन्दा पनि त्यसको समापन गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।