आइतबारदेखि बजेट भुक्तानी र निकासा नहुने, १० खर्ब ७० करोड राजस्व सङ्कलन

काठमाडौं । आइतबारदेखि बजेट भुक्तानी र निकासा नहुने भएको छ । शनिबार राति १२ बजेबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भुक्तानी निकासा रोक्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाइहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरुले प्रयोग गरिरहेको लेखा र भुक्तानी प्रणाली बन्द गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार निर्देशन दिइएको महालेखा कार्यलयले जनाएको छ।

नियमावलीमा विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकम बाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । आज शुक्रबार सबै लेखा नियन्त्रक कार्यालय र इकाइहरुले आफ्नो प्रणाली बन्द गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ ।

केही सिमित बिल भने भुक्तानी हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । यसको समय सकिएपछि कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नुपरेमा यस्तो खर्च पुष्ट्याइँ गर्ने बिल, भरपाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी रहेको भए पनि अपेक्षित रूपमा राजस्व सङ्कलन हुनसकेको छैन । सरकारको दैनिक हिसाब-किताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म कुल १० खर्ब ७० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

कार्यालयका अनुसार कुल लक्ष्यको ८४ दशमलव ७६ प्रतिशत बराबर राजस्व सङ्कलन भएको छ । त्यसमा कर राजस्व कुल ९ खर्ब २६ अर्ब ५० करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर सङ्कलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ८६.७५ प्रतिशत बराबर हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर कर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बाँकी रहेको अवधिभित्र कर राजस्व तोकिए बराबर नै सङ्कलन हुने सरकारको विश्वास छ ।

कोभिड–१९ महामारी र प्रभावकाबीच पनि राजस्व सङ्कलन अवस्था सन्तोषजनक रहेको सरकारको दाबी छ । त्यस्तै गैरराजस्व १ खर्ब १२ अर्ब ६२ करोड ७९ लाख बराबर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा अहिलेसम्म ७४ अर्ब १९ करोड ७१ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ६५.८७ प्रतिशत बराबर हो ।

कार्यालयका अनुसार सरकारले ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख बराबर अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा गरेकामा १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख बराबर प्राप्त भएको छ । कुल लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत बराबर हो । सबै विवरणका आधारमा हेर्दा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्म कुल लक्ष्यको ८५.३३ प्रतिशत बराबरको प्राप्त गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारको खर्चतर्फ कुल लक्ष्यको ७४.३३ प्रतिशत बराबर खर्च भएको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी खर्च चालु खर्च रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसमध्ये अहिलेसम्म १२ खर्ब १२ अर्ब ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । त्यसमा चालु खर्चतर्फ १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख बराबरको खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा ९ खर्ब ३८ अर्ब २० लाख बराबर खर्च भएको छ । यो भनेको कुल लक्ष्यको ८८.०५ प्रतिशत बराबर हो ।

यस्तै, पुँजीगत खर्च कुल लक्ष्यको ४६.२२ प्रतिशत बराबर भएको छ । विकास निर्माणका काम प्रभावकारी बन्न नसकेका कारण पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुन नसकेको देखिन्छ। सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा अहिलेसम्म १ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

यस्तै, सरकारले नियमितरूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गरेको वित्तीय व्यवस्थातर्फ लक्ष्यको ५२.४५ प्रतिशत बराबर खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट वित्तीय व्यवस्थातर्फ गरेको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ९९ अर्ब ३५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर भुक्तानी गरेको जनाइएको छ ।