काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा–८१ मा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकट र आदिवासी जनजातिको अधिकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।
नेफिनको संघीय परिषद् सचिवालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीको आसन्न महासभा भ्रमणका क्रममा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर समस्या तथा त्यसबाट प्रभावित आदिवासी जनजाति समुदायका सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने जनाएको हो। महासंघका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफलताको कामना गर्दै विभिन्न सुझावसहित पत्र पठाइएको बताइएको छ।
नेपाल जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको हिमाली राष्ट्र भए पनि विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून रहेको उल्लेख गर्दै नेफिनले जलवायु परिवर्तनको असर भने गम्भीर र बढ्दो क्रममा रहेको जनाएको छ। त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहानुभूति नभई जलवायु न्याय तथा प्रतिबद्धता मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
नेफिनले हिमालयको जलवायु संकटलाई विश्वव्यापी प्राथमिकताको विषय बनाउन नेपालले पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ। हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने, बाढी, पहिरो, खडेरी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का कारण हिमाली समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र प्राकृतिक स्रोतमा परेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउनुपर्ने महासंघले जनाएको हो। हिमाली समुदायका लागि विशेष सहयोग संयन्त्र निर्माण गर्नसमेत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी भोगिरहेका समुदायसम्म जलवायु वित्त प्रत्यक्ष र न्यायोचित रूपमा पुग्नुपर्ने नेफिनको माग छ। जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै प्रभावित समुदायको अनुकूलन, पुनःस्थापना, जीविकोपार्जन र जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
त्यस्तै जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिलाई केवल भौतिक तथा आर्थिक नोक्सानीमा सीमित गर्न नहुने नेफिनको भनाइ छ। भूमि, भाषा, संस्कृति, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, परम्परागत जीवनशैली र पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको ज्ञानमा हुने क्षतिलाई गैरआर्थिक क्षति तथा नोक्सानीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ।
आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नम्बर १६९ तथा स्वतन्त्र, पूर्व र सूचित सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि नेफिनले जोड दिएको छ। आदिवासी जनजातिलाई विकास तथा जलवायु नीतिका केवल सरोकारवाला नभई अधिकारधारी समुदायका रूपमा स्वीकार गर्दै नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
आदिवासी जनजाति समुदायसँग रहेको परम्परागत ज्ञान र अभ्यासलाई पनि जलवायु समाधानको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने नेफिनले जनाएको छ। वन संरक्षण, जैविक विविधता, पानी व्यवस्थापन, परम्परागत कृषि, खाद्य सुरक्षा तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमा रहेको आदिवासी ज्ञानलाई संरक्षण, दस्तावेजीकरण र जलवायु नीतिसँग जोड्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
जलवायु संरक्षण तथा स्वच्छ ऊर्जाका नाममा सञ्चालन हुने जलविद्युत्, कार्बन व्यापार, वन संरक्षणलगायतका परियोजनाबाट आदिवासी जनजाति समुदाय विस्थापित वा अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने नेफिनले स्पष्ट पारेको छ। त्यस्ता परियोजनामा प्रभावित समुदायको भूमि अधिकार, सहमति, जीविकोपार्जन र लाभमा न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
यसैगरी आदिवासी जनजातिको परम्परागत तथा पुर्ख्यौली भूमि अधिकारलाई जलवायु नीति र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संरचनामा समेट्नुपर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनालगायतका संयन्त्रमा आदिवासीको प्रत्यक्ष र अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन नेपालले पहल गर्नुपर्ने नेफिनले जनाएको छ।
महासंघले नेपालले महासभामा ‘आदिवासी जनजातिको अधिकारसहितको जलवायु न्याय’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ। जलवायु संकटको समाधान उत्सर्जन घटाउने र आर्थिक लगानी बढाउने विषयमा मात्र सीमित नभई मानव अधिकार, भूमि अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, परम्परागत ज्ञान र सामाजिक न्यायसँग जोडिनुपर्ने नेफिनको निष्कर्ष छ।
Comment