काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९५ प्रतिशत कायम गर्न र नाफा वितरणको अधिकार बैंकलाई नै दिन माग राखेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले बिहीबार एक कार्यक्रम गरि यस्तो धारणा राखेको हो ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो लागू गरेको छ । चालु मौद्रिक नीतिको यस्तो व्यवस्था कायम गर्नाले समस्या परेको भन्दै सिविफिनले सीमा नै संसोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
परिसंघले राष्ट्र बैंकलाइ आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् सीडी रेसियो, लाभांश वितरण, कर्जा लगानी लगायतका वर्तमान व्यवस्था संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरी, वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको समस्या वर्षभर नै कायम रहेकाले लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको परिसंघको रहेको छ । यसरी ९० सिडि रेसियोलाई थप गरेर ९५ प्रतिशत पुर्याउदा प्राप्त हुने थप लगानीयोग्य रकमलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा मात्र लगाउने शर्त राख्न राष्ट्र बैंकलाई उनीहरूले सुझाएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति केही कसिलो हुने संकेत गरिरहँदा कोराना महामारीका कारण चालु आवमा उपलब्ध गराईदैँ आएको पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि निरन्तर गर्न माग गरेका छन् ।
कोरोना महामारी प्रभाव, तरलता अभाव र महँगीबाट उद्यमी व्यवसायी प्रभावित भएकाले यस्तो सुविधालाई निरन्तर गरिनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
त्यसैगरी महिलाहरुले आफ्नो नाममा २५ लाख रुपैयासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्दा उक्त रकमको स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्दा महिलाहरुको आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरणमा टेवा पुग्नुको साथै आर्थिक तरलतामा सहयोग पुग्ने हुँदा राष्ट्र बैंक सो व्यवस्था नया मौद्रिक नीतिमार्फत गर्नु पर्ने संघको धारणा छ।
आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिका लागि सिबिफिनकाे सुझावहरु यस्ता छन् :
Comment