नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने विषयमा बीमा समितिमा छलफल नै भएको छैन

बीमा क्षेत्रमा झन्डै २५ वर्षभन्दा लामो  अनुभवले खारिएका व्यक्तिको रूपमा चिनिनुहुन्छ राजु रमण पौडेल  । पौडेल हाल बीमा समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत हुँनुहुन्छ  । बीमाको पहुँच वृद्धि तथा बीमाको फराकिलो दायरालाई संस्थागत  गर्न भएका पहल र कोरोना पछिको बीमाको अवस्थाको बारेमा बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलसँग अर्थबजार डटकमले गरेको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेपः

बीमा क्षेत्रमा कारोनाले कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूको प्रगतिको वित्तीय विवरण हेर्दा साकारात्मक नै देखिन्छ । तर पनि कोरोनाले बजारलाई केही तलमाथि बनाएकै छ । उद्योग धन्दा, पर्यटन आदी चलायमान हुन सकेको छैन । हुन त हाम्रा बीमा अभिकर्ता गाउँ गाउँमा पुगेका छन । तर कोरोनाको डरले गर्दा समस्या देखिएको छ । व्यक्तिको जीवन बीमाको पैसा खल्तीबाट निकाल्नु पर्छ । त्यो अहिले अवस्थामा झन् कठिन बनेको छ । तर समस्याको बिचमा पनि हाम्रा बीमा कम्पनीहरू अब्बल साबित गर्न प्रयासरत नै छन् । 

 बीमा क्षेत्रमा के कस्ता चुनौती छन् ?

चुनौती धेरै नै छ । यसको दायरा फराकिलो बनाउनु नै मुख्य चुनौती हो । पछिल्लो समय मौसम चेन्जका कुरा आएका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने पछिल्लो समय थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । तर जति समस्या आउँछन् समाधानको उपायहरू पनि आउँछन् नै । बीमा आफैमा जोखिम क्षेत्र रहेकाले जोखिम बहन गर्ने हिसाबले हाम्रा बीमा कम्पनीहरू नै सतर्क भएर अगाडी बढ्नु पर्छ ।

 निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको काम प्रभावकारी देखिएको छैन । यसको दायरा बढाउन समितिले के गर्दै छ ?

अहिलेको अवस्था हेर्दा हाम्रा बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न शाखा उपशाखाहरू खोलेका छन् । लक्षित वर्ग सम्म पुग्नका लागि कम्पनीहरूको प्रयास जारी नै रहेको देखिन्छ । कृषि बीमाको क्षेत्रमा हेर्दा प्रत्येक ठाउँमा समितिले यहाँ जाउ भनेको छ । त्यहा कम्पनीहरू पुगेका छन् । प्रकृितक प्रकोपबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणको लागि बीमा नै उपयोगी हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यही कारणले पनि हामीले पालिका स्तरमा बिमा प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू अगाडी बढाएका छौ । यो वर्ष एक सय भन्दा बढी पालिकामा पुग्ने योजना बनाएका छौँ । हाम्रो मुख्य कुरा भनेको जनप्रतिनिधिलाई बीमाको बारेमा जानकार बनाउने हो ।

 
बीमाको बारेमा जनप्रतिनिधिहरुले बुझे भने सर्वसाधारणलाई दीर्घकालीन राहत दिन मद्दत गर्दछ । गुनासो सुनाउने जाने ठाउँ भनेको नै जनप्रतिनिधि नै हुन । अल्पकालीन रूपमा केही राहत त उहाँहरूले दिनुहुन्छ तर दीर्घकालीन रूपमा राहत दिनको लागि बिमा गतिलो माध्यम बन्न जान्छ भन्ने कुरा बुझाउन जरुरी छ ।  केही अगाडी हामी कहाँ धान बालीको क्षति भएको त्यहाँ अर्बौको क्षति भएको छ । तथ्याङ्क आउँदै छ । त्यहाँ बिमा गरेको भए धेरै हद सम्म राहतको कुरा बीमाले नै समेट्ने काम गर्दथ्यो । समितिले पनि आफ्नो हिसाबले केही कदम चालेको छ । हाम्रा बिमा कम्पनीहरूले पनि शाखा उपशाखा मार्फत बीमा प्रवर्द्धनका केही कामहरू गरेका छन् । हामीले केही समय यता घुम्ती बीमा कार्यक्रम पनि ल्याएका छौ । विभिन्न ठाउँमा जाने र त्यही बाट बीमाको काम समेत गर्दै आएका छौँ । अहिले हामी त्यही घुम्ती सेवा मार्फत बीमा शुल्क उठाउने र त्यही घुम्ती सेवाबाट बीमाको रकम भुक्तान गर्ने कुरालाई प्रभावकारी बनाउन लागेका छौँ । 
जीवन बीमाको कुरा गरौँ । जुन हिसाबले अगाडी बढ्नु पर्ने हो त्यही हिसाबले यसको दायरा बढ्न सकेको छैन नि ?

जीवन बीमाको दायरा भने २४ देखि २५ सम्मको हाराहारीमा हो । बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा हुने बिमा(म्यादी बीमा)लाई राखेर हेरियो भने २७ चानचुन पुग्न आउँछ । गर्ने र गराउने सङ्ख्या यति उति भन्दा पनि जीवन बीमा गराउनेको सङ्ख्या खासमा बढेको नै छैन । बीमाको दायरा फराकिलो बनाउनका लागि बीमा कम्पनीहरूको शाखा उपशाखाहरूलाई चलायमान बनाउनु परो । विशेष गरी जीवन बीमामा अभिकर्ताहरुको ठुलो भूमिका हुन्छ । उनीहरूलाई बीमाको विषयमा विभिन्न तालिम दिएर अभ्यस्त बनाउन जरुरी छ । 

सहरी क्षेत्रमा एक बीमा गराउनेको सङ्ख्या केही बढी नै देखिन्छ । तर गाउँ गाउला जुन हिसाबले बीमाको कुरा चलायमान हुन पर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन । हामीले पनि बीमा कम्पनीलाई सहरमा शाखा खोल्दा कम्तीमा गाउला दुई वटा खोल्ने गरी स्वीकृत गरेका छौँ । नगरपालिका घोषित भएका ठाउँमा कम्तीमा एउटा शाखा खोल भनेका छौँ । त्यहाँ बस्ती केही बढेको छ । कार्यक्रम लिएर गए बीमा गर्नेको सङ्ख्या पनि त बढ्छ । विशेष गरी हामीलाई गाउला गएर सक्रिय रूपमा काम गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई भनेका छौँ । यस्तै हामीले निम्न आय भएका वर्गहरू सँग पुग्नका लागि लघु बीमाका कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौँ । साना कुरालाई समेट्न सक्यौँ भने पनि बीमाको दायरा फराकिलो बन्दै जान्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । 

घुम्ती बीमा अभियान कसरी अघि बढ्दै छ ? 

घुम्ती बीमालाई पनि निर्देशिकामार्फत व्यवस्थित गरेका छौँ । घुम्ती बीमालाई लघु बीमासँग जोडेर अघि बढाएका छौँ । विपन्न वर्ग तथा सहरी इलाका बाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा घुम्ती बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनिवार्य पनि गरेका छौँ । हामीले कृषि बीमाका लागि जिल्ला तोकेर कम्पनीलाई परिचालन गरेका छौँ । कृषि बीमाको क्षेत्रमा परेका कम्पनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा घुम्ती बिमा अनिवार्य गरेका छौँ । घुम्ती बीमाको दायरा फराकिलो हुँदै जान्छ । बीमा प्रचार प्रसारमा घुम्ती बीमाले पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दछ भन्ने हामीले आशा बोकेका छौँ ।

भएका बीमा कम्पनीहरूबाट प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको छैन । तर पछिल्लो समय नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँड्ने चर्चा चलेको छ । के कम्पनीको सङ्ख्या बढाएर मात्रै बीमाको दायरा बढ्ने हो र ?

सङ्ख्या बढाएर पहुँच पुग्दै पुग्दैन भन्ने कुरामा बीमा समिति प्रस्ट छ । नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कुरा हामीले पनि मिडियामा आए पछि मात्रै थाहा भएको हो । समितिको माथिल्लो व्यवस्थापनले त्यता कसरत नै गरेको छैन । बीमा समिति भित्र नयाँलाई लाइसेन्स दिने भन्ने विषयको छलफल नै भएको छैन । अहिले यो बजार हल्ला मात्रै हो । 

विशेष गरी तराई क्षेत्रको सीमा क्षेत्रमा  बीमाको पहुँचमा नेपाली कम्पनीको भन्दा बढी भारतीय कम्पनीहरूको नै दबदबा देखिन्छ । ती कम्पनीको गतिविधिलाई रोक लगाउन र नेपालका कम्पनीलाई त्यहाँ पुर्‍याउन समितिले कसरी काम गरी रहेको छ ?

पहिलेको भन्दा त अहिले सीमा क्षेत्रमा धेरै नै सुधार भएको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने भारतीय कम्पनीहरूको गतिविधि रोक्न हामीले चेतनाका विभिन्न माध्यम अपनाएका छौँ । नेपालमा रहेको व्यक्तीले भारतको कम्पनीसँग बीमा गरेको खण्डमा दाबी भुक्तानी लिन झन्झट नै छ । दाबी भुक्तानी पाउँदै पाउँदैन । सिमानामा जुन हिसाबले बीमाको सङ्ख्या बढ्न नसक्नु शिक्षाको कमी पनि होला । हाम्रा पनि केही कमजोरी छन् । त्यो क्षेत्रमा गएर सुधारका काम गर्न नसक्नुमा तर पहिलेको जस्तो बढी नै डर लाग्दो अवस्था थियो । अहिले न्यूनीकरण हुँदै गएको छ । हाम्रा नागरिकलाई हामीले के बुझाउन पर्यो भने भारतीय कम्पनीसँग बीमा गरेको अवस्थामा दाबी पाउन निकै गाह्रो छ । त्यहाँ बीमा गर्नु र नगर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

 बीमा कम्पनीलाई मर्जरमा लैजाने कुरा थियो प्रगति चैँ के भई रहेको छ ?

मर्जर निर्देशिका हामीले जारी गरी सकेका छौँ । बीमा कम्पनीहरूलाई स्वइच्छाले मर्जरमा जानुस् भनेका छौँ । तर नगए के गर्ने भन्ने बारेमा हामी अध्ययन गदै छौँ । निर्देशिका जारी गरेको तीन वर्ष भयो । तर यो बिचमा हामी मर्जरमा जान्छौ भने कुनै कम्पनी आएका छैनन् । हामीले कम्पनीलाई व्यवस्थित बनाउन पुँजी बढाएर हुन्छ की हकप्रद शेयर जारी गरेर हुन्छ की ?भनेर  अध्ययन गर्ने काम बीमा समितिले गर्दै छ ।