पहुँचका आधारमा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउने तयारी

काठमाडौं । डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठले मंगलबारदेखि अवकाश पाएका छन् । योसँगै राष्ट्र बैंकमा नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको गृहकार्य सुरु भएको छ । शिवाकोटी र श्रेष्ठको पाँचवर्षे कार्यकाल मंगलबार (फागुन १८) देखि सकिएको हो ।

गभर्नरको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गभर्नरले चार जनाको नाम सिफारिस गर्नेछन् । त्यसमध्ये सरकारले दुई जनालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ । गभर्नर कार्यालयका अनुसार बुधबारदेखि सिफारिस प्रक्रिया सुरु हुनेछ । राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत (कार्यकारी निर्देशक) मध्ये गभर्नरले रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ‘यसका लागि राष्ट्र बैंकमा बहालवाला १७ जना कार्यकारी निर्देशकको बायोडाटा संकलन भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

सामान्यतया योग्यताका आधारमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त नहुने भएकाले गभर्नरले बायोडाटा माग्नुलाई कर्मकाण्डी रूपमा लिएका छन् । ‘सरकारले नामै तोकेर ती चार जनाको नाम सिफारिस गरेर पठाउनू भन्यो भने गभर्नरले के गर्नु रु त्यही बेलामा उनीहरूको बायोडाटा माग्नुको साटो सुरुमै मागिएको होला,’ स्रोतले भन्यो, ‘गभर्नरले त सिफारिस गर्ने मात्र न हो, माथिबाटै नाम तोकेर आएको अवस्थामा उनको केही चल्दैन ।’ सरकारबाट नाम नतोकिएको अवस्थामा मात्र गभर्नरले आफूलाई मनपरेको व्यक्ति सिफारिस गर्ने सम्भावना रहन्छ । तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण गभर्नरले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गरेर नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

डेपुटी गभर्नरका विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसैसाता गभर्नरसँग छलफल गर्ने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । गभर्नरले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्नुपर्छ । ऐनको दफा १६ उपदफा १ बमोजिम गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुिक्तका लागि सिफारिस गर्दा बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्ये कार्यक्षमताका आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत सबै कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नरका लागि योग्य हुनेछन् । राष्ट्र बैंकका १७ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये दुई जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुनेछन् । त्यसैले यति बेला कार्यकारी निर्देशकहरूको दौडधुप तीव्र बनेको हो । विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्ये योग्यताका आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमा छैन । त्यसैले कार्यकारी निर्देशकहरूको राजनीतिक आस्था, पार्टी र सरकारमा पहुँचलगायतमा जो अघि हुन्छ उसैले डेपुटी गभर्नर पद हात पार्ने निश्चितप्रायः छ ।

राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर हुने भएकाले विगतमा सरकारमा रहेका पार्टीहरूबीच भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुँदै आएका थिए । अहिले अवकाश पाएकामध्ये शिवाकोटी तत्कालिन नेकपा र श्रेष्ठ कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएको छ । फैसला भएको मितिले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन डाक्न पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ । सोहीअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही फागुन २३ साँझ ४ बजेका लागि संसद् अधिवेशन बोलाएकी छन् । अधिवेशनपछि राजनीतिक घटनाक्रमले कस्तो रूप लिन्छ भन्नेमा विभिन्न अड्कलबाजी भएका छन् । यसकारण प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार अधिवेशनअघि नै डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउने चलखेलमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।आजको कान्तिपुर दैनिकबाट