काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीको अवस्था सामान्य भएपछि वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जर गराउने नीतिलाई कार्यान्वयनमा लग्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकलाई, खासगरी, क्रश होल्डिङ भएका बैंकलाई घुमाउरो पाराले गाभ्न तथा गाभिन बाध्य हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले अध्ययन थालिसकेको जानकारी दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एउटै व्यक्ति तथा समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका, एकाघर परिवार एवम् व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व÷नियन्त्रणमा रहेका संस्था र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभ्न÷गाभिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको थियो । यसैअनुसार राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले कुनकुन संस्थामा कसकसको कति स्वामित्व तथा क्रश होल्डिङ रहेको छ भन्नेबारे तथ्यांक संकलन गरेको प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । यसै आधारमा राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिबारे अध्ययन गर्ने उनले जानकारी दिए । मर्जरमा जाने बैंकलाई अनिवार्य नगद मौज्दातदेखि उमेरहदलगायत सुविधा दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकमा कुनै प्रस्ताव लगेका छैनन् ।
‘जसरी पनि बैंकहरू मर्ज त हुनैपर्छ । राष्ट्र बैंकले निजीक्षेत्रका बैंकको संख्या घटाउन चाहेको छ,’ उनले अभियानसँग भने, ‘हामी उदार अर्थतन्त्रको परिवेशमा हिँडेका छौं । त्यसैले बाध्यात्मक मर्जरभन्दा पनि आफै इच्छा दिएर आउन वाणिज्य बैंकलाई विशेष केन्द्रित गरेर प्रोत्साहन दिएको हो ।’ पूर्वाधार आयोजनाहरूमा कुनै एक बैंकले ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले बिग मर्ज गराउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको बताइन्छ । मौद्रिक नीतिकै परिधिभित्र रहेर वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जर गर्ने रणनीतिअनुसार प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएलगत्तै सम्पर्कमा आएका वाणिज्य बैंकका सञ्चालकहरू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग मर्जरबारे ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए । गभर्नर अधिकारीले कोरोना महामारीको अवस्था सामान्य भएपछि वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जर गराउन दबाब दिने आशय व्यक्त गरे । मर्जर तथा प्राप्ति विनियमावलीलाई समेत परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको उनको ठहर छ ।
सरकारी बैंकहरूलाई मर्जर गराए निजी बैंकहरू बल्ल तात्ने टिप्पणी बैंक विज्ञहरूको छ । नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सरकारी स्वामित्वको भएकाले सरकारको निर्देशन आए मर्जरका लागि आपूmहरू तयार भएको बताउँदै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकलाई चालू आवको मौद्रिक नीतिले कृषि हबका रूपमा लैजाने भनिएकाले राष्ट्र बैंक सरकारी बैंकलाई मर्जर गर्न चाहँदैन भन्ने देखिएको बैंकरहरूको भनाइ पाइन्छ ।
यसअघिका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले फोर्स मर्जरको दबाब दिएपछि जनता बैंकलाई मर्ज गरेको ग्लोबल आईएमई बैंकलाई अब बाध्यता छैन । यसबाहेकका २२ ओटा वाणिज्य बैंकलाई भने बिग मर्जरका लागि बाटो रोज्न खुला भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । कमजोर र बलियो बैंकबीच मर्जर गराउन जोड दिएको बताइन्छ । कमजोर कमजोर बैंक मर्जमा गए झनै समस्या हुने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । करीब ३ वर्षअगाडि नै मर्जर गर्ने प्रक्रियामा एभरेष्ट बैंक र लक्ष्मी बैंक जुटेका थिए । तर, यी दुवैबीच सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) ५० प्रतिशत गरे पनि कुरा नमिलेर टुंगिएको थियो । यसमध्ये लक्ष्मी बैंकको बोर्डमा अनौपचारिक कुरा भए पनि अभैm औपचारिक रूपमा मर्जरमा जाने तयारी नभएको बैंकका जनसम्पर्क अधिकृत केशवराज पौडेलले बताए ।आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट
Comment