करसम्बन्धी अन्तरिम आदेश खारेजको माग, अर्थ मन्त्रालय सर्वोच्च अदालतमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘लकडाउन’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने आदेश जारी गरेसँग अर्थ मन्त्रालय पुनरावलोकनका लागि पुगेको छ ।

कर भुक्तानीको समय थप्न अन्तरिम आदेश पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालय सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मानेर कर तिर्न ३० दिनको समय दिन बुधबार आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकार सञ्चालनमा नै अप्ठेरो हुने भन्दै मन्त्रालय शुक्रबार पुनरावलोकनका लागि गएको हो ।

कर उठाउनु सरकारको अधिकार भएको जिकिर गर्दै कर नउठाउने हो भने सरकार सञ्चालन गर्नदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत अप्ठेरो हुने मन्त्रालयको तर्क छ ।

सुरुमा आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २० गते सूचना जारी गर्दै जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्न भनेको थियो । यसको सर्वत्र विरोध भएपछि कर तिर्ने म्याद बढाएर असार ७ गते पुर्‍याएको थियो ।

करदाताले उक्त अवधिमा पनि कर तिर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए ।

उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा लकडाउन खुलेपछि पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरीलगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था, परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्न भनिएको छ ।