स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप डिजिटल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बोर्डको दोस्रो बैठकले १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्धता, नवीकरण तथा सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बोर्डका अनुसार २०८३ साल पुस १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा सेवा प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, सामान्य तथा लक्षित वर्गका सबै बीमित परिवारलाई HIB e-Portal मार्फत आफ्नो विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको छ । यसबाट बीमितको पहिचान सुनिश्चित गर्नुका साथै दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण, KYC अद्यावधिक र दाबी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बोर्डको अपेक्षा छ ।

रणनीतिक खरिदसम्बन्धी कार्यदल गठन

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत प्रभावकारी र दिगो बनाउन रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट तथा सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण, सेवा खरिद तथा भुक्तानी विधि, सम्झौताको मस्यौदा र चरणबद्ध कार्यान्वयन योजनासहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

बोर्डले यसबाट स्वास्थ्य बीमा कोषको वित्तीय दिगोपना, सेवा गुणस्तर, लागत नियन्त्रण र दाबी व्यवस्थापनमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ ।

EMR बाट आएको विवरणलाई दाबी मान्यता

बोर्डले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट EMR (Electronic Medical Record) प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख तथा दाबी विवरणलाई प्रचलित कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार दाबीका रूपमा मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।

यससँगै हस्तलिखित प्रेस्क्रिप्सन, म्यानुअल दाबी तथा कागजी अभिलेखको प्रयोग घट्ने र भुक्तानी प्रक्रियामा हुने ढिलाइसमेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

EMR बाट प्राप्त डिजिटल तथ्यांकलाई निकट भविष्यमा AI/ML आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा प्रयोग गर्ने निर्णयसमेत बोर्डले गरेको छ ।

२ हजार १५८ वटा ICD-11 कोड प्रयोग गरिने

स्वास्थ्य बीमा दाबी व्यवस्थापनलाई तथ्यपरक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन पहिलो चरणमा २ हजार १५८ वटा Customized ICD-11 Code HMIS मा प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसबाट रोगको निदान अभिलेखीकरणमा एकरूपता कायम हुने तथा दाबी परीक्षण र व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने बोर्डको विश्वास छ ।

बोर्डका यी निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थप डिजिटल, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।